सरकारको दुई वर्ष

झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। सरकार गठन हुनुपूर्व नेकपाले जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो जनस्तरमा सुनिन्छ। लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि मूलुकले स्थायी सरकार पाएको र आफै आन्दोलनबाट जन्मिएको दलको नेतृत्व रहेका कारण अपेक्षा अधिक हुनु स्वाभाविकै पनि हो। सरकार गठन भएसँगै सरकारले अपूर्व अवधारणा ल्यायो, एक प्रकारले सुन्दर सपनाको संसार देखायो जसको कारण नागरिकहरू थप उत्साहित भए।
मूलतः सरकारसँग नागरिकहरूले सुशासन, महँगी नियन्त्रण, रोजगारीको सृजना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा चुस्त–दुरुस्तकै अपेक्षा राखेका थिए। महँंगी नियन्त्रण गर्नसक्दा नागरिकहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन ल्याउछ। रोजगारी सृजना भएको अवस्थामा बेरोजगारीको अन्त्य हुने मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जान युवाहरू लाइन लाग्न पर्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसक्दा सुशासन स्वतः कायम हुन्छ। सरकारी कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवा–सुविधा चुस्त–दुरुस्त भएको अवस्थामा नागरिकहरू सरकारसँग खुसी हुन्छन्। सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ। धेरै नारा र भाषणभन्दा पनि सरकारले कामको गतिलाई अघि बढाउनुपर्छ। आलोचनालाई ग्रहण गरेर अघि बढ्न सकेको अवस्थामा सरकारले स्यावासी पाउने निश्चित छ। सरकारले दुई वर्षमा केही पनि गरेन होइन, धेरै काम गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही प्रयास भएका छन्, तस्करी हटाउन काम भएको देखिएको छ।
मूलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर जनताको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको कामलाई सहज बनाउनतिर ध्यान दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ। पछिल्लो समय राजधानीको सडक र ट्राफिक लाइटसम्ममा सुधार भएको देखिन्छ। तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम र ऊसँगको अपेक्षालाई सूचीकृत गर्दा लामो फेहरिस्त तयार हुन्छ। यसमध्ये भएका वा हुन थालेका काम र हुनुपर्ने काम तुलना गरेर हेर्दा मात्र ‘सरकारले केही गरेन’ भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने घोषणा गरेका काम किन समयमा सम्पन्न भएनन् भन्ने विषयमा भने गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। काठमाडौंमा आउनै लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अचानक धकेलियो। यो आयोजना काठमाडौं उपत्यकावासीको बर्षौदेखि प्रतीक्षा गरेको विषय थियो। अन्तिम समयमा आएर जनतालाई निराश बनाउने काम भयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले आवश्यकता पर्दा जतिखेर पनि संविधान संशोधन गरेर भए पनि गाँठो फुकाउनसक्ने हैसियत राख्छ। तर पनि ढिलासुस्ती, आलटाल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनसकिरहेको छैन। सरकारले अघि सारेको नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नदिने कुन संयन्त्र वा तत्व हो त्यसको पहिचान गरेर अघि नबढ्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा पनि जनताको असन्तुष्टि जहाँको त्यहीं रहनेछ।