नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब १० अर्ब रुपियाँ थप लाभ भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फ औसत विद्युत् चुहावट ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झरेसँगै प्राधिकरणलाई थप लाभ भएको हो।
गत आव २०७५/७६ मा ११ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालू आवको पहिलो ६ महिनामा १ दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ। प्राधिकरणले चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
आव २०७२/७३ मा प्रणालीमा रहेको २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आव २०७५/७६ सम्ममा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झरेको थियो। चालू आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। चुहावट नियन्त्रणबाट वार्षिक रुपमा करिब १० अर्ब रुपियाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो।
आवको बाँकी ६ महिनामा तय गरिएको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो। घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो।
‘गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेका छौं, हामीले चालेका कदमको प्रभावले गर्दा वितरणतर्फको चुहावट घटेको हो,’ घिसिङले भन्नुभयो।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणले सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख र मातहतका एक सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै ५० करोड रुपियाँको काम गरिएको जानकारी दिनुभयो।
विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजस्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंको गत आवमा ७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ। चुहावटलाई चालू आवमा ५ दशमलव ७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ।
प्रदेश नं. १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालू आवको ६ महिनामा ९ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। प्रदेश नंं. २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५ दशमलव ४८ प्रतिशतको चुहावट १४ दशमलव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ। कार्यालयले चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्र छन्।
गत आवमा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको ६ महिनामा ८ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
कार्यालयलाई चुहावट ७ दशमलव ९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। प्रदेश नंं. ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२ दशमलव ३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९ दशमलव ९३ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयले चुहावटलाई ९ दशमलव २६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ। कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ दशमलव ९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
कार्यालयलाई चुहावट १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४ दशमलव ३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ। कार्यालयलाई चुहावट १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ।