पर्वत, (नेस)।
उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को करिब सात महिनाको अवधिमा कुल विनियोजितमध्ये ४३ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)को अध्यक्षतामा लामाखेतमा सोमबार भएको सातौ गाउँसभामा कुल ४३ करोड ३७ लाख ७५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १८ करोड ९० लाख ९१ हजार ९८० रुपियाँ खर्च भएको जानकारी गराइएको हो।
गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको १४ करोड दुई लाख ७५ हजार रुपियाँमध्ये करिब ४ करोड अथवा २६ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिनुभयो।
३ हजार १४८ जना सामाजिक सुरक्षा पाउने लाभग्राहीलाई दुई करोड ६२ लाख १४ हजार ८ सय रुपियाँ खर्च भएको छ। चालू शीर्षकको बजेटको ठूलो हिस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षकको तलबमा खर्च भएको प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताउनुभयो।
गाउँपालिकाले यस वर्ष ५० लाखमाथिका दुई, १० देखि ५० लाखसम्मका १५, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मका ३०, पाँच लाखसम्मका १५९ गरी कुल २३६ वटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेको छ। पुस मसान्तसम्म १५६ वटा योजना सम्झौता भएका छन्। १०८ वटा सम्झौता हुन बाँकी छ। १४५ वटा उपभोक्ता समिति, २ वटा निर्माण व्यवसाय र १० वटा अन्य विधिबाट कार्यान्वयनमा लगिएको छ।
शतप्रतिशत घरमा विद्युत् र ९० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको, जलजला गाउँपालिकाले ९ वटै वडा जोड्ने सडकमा बाह्ै महिना नियमित यातायातका साधन चल्ने बनाउन प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष मल्लले बताउनुभयो।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ९ वटा ऐन सहित २६ वटा नियमावली, आचारसंहिता, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरेको छ। आन्तरिक आयतर्फ ९१ लाख रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा दोस्रो चौमासिकसम्म ३५ लाख १६ हजार १२४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
गत असार सम्म २९७ वटा व्यवसाय दर्ता भएको गाउँपालिकामा साउनयता दर्ता भएका १११ वटा दर्ता भएका छन्। गाउँसभाले हालसम्म भएका खर्चको अनुमोदन गर्नुका साथै व्यवसाय नविकरण गर्नका लागि कर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ।
वडा न. ४ स्थित लामाखेतमा भाडाको घरबाट सञ्चालन हँुदै आएको गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनलगायत स्थायी संरचना बनाउन मापदण्डअनुसारको जग्गा खोजी गरिरहेको छ।
जग्गाको खोजीका लागि प्रशासकीय अधिकृत शर्माको संयोजकत्वमा ९ वटै वडाका पार्टी प्रतिनिधिलाई समेटेर गठन गरिएको समितिलाई दिइएको समय सीमा एक हप्ता थप गरिएको कार्यपालिकाका प्रवत्ता देवेन्द्र भण्डारी (रवी) ले जानकारी दिनुभयो।