पाँच वर्षमा नमुना नगरपालिकाको आधार तयार गर्छौं

पदम बडुवाल
नगर प्रमुख, बडिमालिका नगरपालिका

तीन गाविस मार्तडी, जुगाडा र बुढीगंगालाई जोडेर बनाइएको बडिमालिका नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो साक्षर नगरपालिका हो। यहाँका लगभग ९५ प्रतिशत नागरिक शिक्षित छन। तर, रोजगारीको अवस्था भने न्यून छ। जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका सडक सञ्जाल तथा सञ्चार विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। समग्रमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको पनि ३१ महिना बितेको छ। बडिमालिका नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन के–कस्ता सम्भावना छन् ? स्थानीय तहमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? कति योजना सम्पन्न भए र आगामी कार्ययोजना के–कस्ता छन्, नेपाल समाचारपत्रकर्मी दयाराम पण्डितले मेयर पदम बडुवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईंले बडिमालिका नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको ३१ महिना बितेको छ। नगरपालिकाको विकासका लागि के–के गर्नुभयो ?

हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको करिब ३१ महिना भयो। हाम्रो नगरपालिका ०७१ सालमा स्थापना भए तापनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति, कानुनविहीनताको संक्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचित भएका थियौं। जग बनाउने अवस्थामा जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो।

हामी निर्वाचित भएको दिनदेखि कानुनी आधार, भौतिक पूर्वाधारलगायतका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं। अहिले बल्ल कर्मचारी आउनु भएकाले न्यूनतम पूर्वाधार तयार भएको अवस्था छ। हामीले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरेका पाँच ‘स’ (सडक, स्वरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि) को प्रतिबद्धता गरेका थियौं।

अहिले हामी सोहीअनुसार अगाडि बढेका छौं। सोहीअनुसार हामीले नगरपालिकाको ९ वटै वडामा सडक पुर्याउने भनेका थियौं, अहिले वडा–५ र ६ बाहेक सबै वडामा सडक पुर्याएका छौं। अब बाँकी २ वडामा पनि अब छिट्टै मोटरबाटो लैजाने योजनामा छौं। ‘एक घर एक रोजगारीको अभियान’ स्वरूप हामीले हरेक ३ हजार १ सय २९ घरमा कम्तीमा एकजना कमाउन सक्ने व्यक्ति होऊन् भनेर तालिमको व्यवस्था गरेका छौं।

३१ महिनामा हामीले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विभिन्न कार्यक्रमलगायतका क्षेत्रमा १ सय २९ जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छौं, भने विभिन्न विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा ५ सय ६० भन्दा बढीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेका छौं। नगरका विभिन्न ३ क्षेत्र साविक गाविसका केन्द्रमा भगिनी बजारको रूपमा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्दै छौं भने हरेक वडामा ‘एक वडा एक उत्पादन केन्द्र’ (टनेल हाउस) स्थापना गर्न लागेका छौं।

नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा करिब ९५ जना निजी शिक्षक रहेको अवस्थामा विद्यालयमा प्राप्त अनुदानसमेत शिक्षकको पारिश्रमिकमा समेत खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गरी न्यूनतम रूपमा जनशक्ति व्यवस्था गर्न नगरसभाले ४८ जना नगर शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हेतुले सबै वडामा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने गरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी जनशक्ति तथा औषधि उपकरणको व्यवस्था गरेका छौं। संरचनागत रूपमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा समेत आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधिन अवस्थामा छन्।

जिल्ला सदरमुकामसमेत भएको नगरपालिकामा ५० श्ययाको अस्पताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ। सूचना प्रविधिको २१औं शताब्दीको वर्तमान युगमा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ भने जिल्लामै पहिलोपटक हरेक वडामा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं।

नगरपालिकाको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार काम भइरहेको छ कि, पहुँचको आधारमा योजना तयार भएको छ ?

हामीले पञ्चवर्षीय योजनालाई शिरोपर गरी सोहीअनुसार नै वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। त्यस्तै सडक गुरुयोजना पनि निर्माण गरेका छौं। जीविकोपार्जन सुधार रणनीतिलाई पनि सँगै लगेका छौं। यिनै नीतिगत मार्गदर्शनमा रहेर वडा तहबाटै आमभेलाबाट आएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर वर्षभरि कार्यान्वय गर्ने गरेका छौं।

नगरपालिकाका जनताको नजिकको सरकार भएकाले एकाध भैपरी आउने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद् (कार्यपालिका) को निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं। नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णयबाट गरिएका योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौं।

नगरपालिकाको नाममा अख्तियारबाट उजुरीपत्र आइरहन्छन् नि, नियमानुसार काम भएको भए त उजुरी नहुनुपर्ने हो होइन र?

उजुरीपत्र आइरहन्छन्। हामीले पहँुचको आधारमा काम गर्यौं भने नियमनकारी निकाय पनि छ नि ! तपाईं हेर्न सक्नुहन्छ। हरेक महिना बडिमालिका नगरपालिकाका नाममा उजुरी आउँछन्, हामीले भएको प्रक्रिया पठाइदिन्छौं, त्यसपछि सफाइ प्राप्त हुन्छ।

नगरपालिकाको मुख्य समृद्धिको अधार के हो ? पर्यटन, कृषि, जलसम्पदा , जडीबुटी मात्रै हुन कि, अरू पनि छन्?

बडिमालिका नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम भएकाले यहाँको समृद्धिको आधार भनेकै कृषि नै हो। जिल्ला सदरमुकाममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, क्याम्पस, हजारौं विद्यार्थीहरू र जिल्ला अस्पतालसमेत रहेकाले बजारको तमाम सम्भावना छ। बजारको मागअनुसारको तरकारी, दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने हाम्रो ‘समृद्ध नगर खुसी नगवासी’ को नारा साकार हुन समय लाग्ने छैन।

हामीले ‘एक वडा एक उत्पादन’ भनेर कार्यक्रम अघि बढाएका छौं। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र बजारको दूरीलाई मध्यनजर गरी पहिले उत्पादन त्यसपछि बजारीकरणको प्रयास जारी छ। पर्यटन पनि समृद्धिको अर्को आधार हो। खप्तड–रारा, खप्तड–मालिका, मालिका–बुढीनन्दाजस्ता प्याकेज निर्माण गरी पर्यटक भिœयाउन सके मार्तडी बजारले राम्रो लाभ लिन सक्छ।

स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार छन् ,ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन पनि बनाउनुपर्ने होला, सबै कानुन निर्माण गरी सक्नुभयो ?

हामी सबैको मूल मार्गचित्र संविधानले मार्गदर्शन गरेका अधिकार अनुरूप कानुन निर्माण प्रक्रिया जारी छ। संघीय कानुन, प्रदेश कानुन बनाइसके पश्चात् हामीले कानुन बनाउने हो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण प्रक्रिया धिमा गतिमा रहेकोले हामीले केही कानुन बनाइसकेका छौं। कार्यान्वयनको चरणमा छौं। संघीय र प्रदेश कानुन बनेर आयो भने आवश्यक कानुन बनाउँदै जानेछौं।

तपाईंको स्थानीय तहमा योजना छनोटका आधार तय गर्नु भएको छ ? वा पहुँचको आधारमा योजनाहरू छनोट गर्ने गरिन्छ ?

राष्ट्रयाव्यापी रूपमा संघीय सरकारले तर्जुमा गरेको स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन छ। सोहीअनुसार हामीले प्राथमीकरण गरेर जनताका मागलाई सम्बोधन गर्ने हो। विडम्बना के छ भने हामीमा अझै राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन।

क्षेत्रगत रूपमा विकास गर्दै जाँदा सबैको एकैपटक हुन सक्दैन। हाम्रो पुँजीसमेत धान्दैन। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, कसैका ‘ज्युनारी बासी कसैको पेट भोको’ हुने अवस्था नआओस्। सबैलाई समानुपातिक र समावेशी ढंगबाट योजना कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँदै आएका छौं।

योजना छनोटका निश्चित मापदण्ड र आधार छन् भन्नुभयो। के–के छन् त योजना छनोटका आधारहरू ?

पहिलो कुरा त हामीले अवलम्बन गर्ने संघीय सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएको दिग्दर्शन नै हो। समुदायका मागलाई वडा समितिले प्राथमिकतामा गरेर विषयगत समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। योजनाको प्राथमिकीरण गर्दा सय अंक पूर्णाङ्क निर्धारण गरेर गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने भए २० अंक, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल दिने भए १५ अंक, आम्दानी र रोजगार बढ्ने १५ अंक, लागत सहभागिता जुट्ने १५ अंक, स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको प्रयोग गरेबापत १० अंक, समावेशी विकास योगदान पुर्याउने भएमा १० अंक, दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा १० अंक र स्थानीय भाषिक, सांस्कृतिक विकासमा ५ अंक प्रदान गरी गणितीय रूपमा जुन योजनाले बढी अंक प्राप्त गर्दछ, सो योजनालाई पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ।

सुदूर पहाडी जिल्लामा पहिलो नगर प्रहरी राख्न नीतिगत व्यवस्था गरी सक्नुभएको रहेछ। कहिलेदेखि भर्ना प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ, नगर प्रहरीमा ? नगर प्रहरी नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको विषय हो। नगरपालिकाका नीति कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षा, सरसफाइ, स्वच्छतामा टेवा पुर्याउनका लागि नगर प्रहरी व्यवस्था गर्न छैठौं नगरसभाबाट नगर प्रहरीसम्बन्धी कानुन पारित भएको छ। नीतिगत आधार तय भएपछि अब अन्य तयारी गरेर चाँडै नगर प्रहरी व्यवस्था गर्नेछौं। हाललाई यति बुझ्नुहोस्।

अब तेस्रो चौमासिक समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लक्ष्यअनुसार काम भएका छन् ?

अहिले विभिन्न योजना निर्माणका कामहरू सञ्चालन भइरहेकाले आर्थिक प्रगति आशातित रूपमा देखिँदैन। योजना निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी लिएपछि मात्र आर्थिक प्रगति देखिने भएकाले हाल जम्मा २३÷२४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक प्रगति भएको देखिन्छ।

यहाँको स्थानीय तहका आन्तरिक स्रोत के–के हुन् ? वार्षिक बजेटमा कति प्रतिशत आन्तरिक स्रोतले व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ?

हामी हिमाली क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई मुख्य समस्या भनेकै आन्तरिक आम्दानीको न्यून स्रोत हुनु हो। व्यवसाय, सवारी, व्यापारिक नाका र उद्योग कलकारखाना नहुँदा आम्दानीका स्रोत एकदम कम छन्। हामीले यहाँका नागरिकको आम्दानीको अवस्था मध्यनजर गरी एकदमै न्यून शुल्कमा दररेट निर्धारण गरेका छौं।

घरबहाल कर, सिफारिस शुल्क, ठेक्का र मदिरा नवीकरण शुल्कलगायतका शुल्कहरू आम्दानीका स्रोत हुन्। अब व्यवसायहरूलाई करको दायरा ल्याउने, वन पैदावरबाट भएको आम्दानीलगायतका क्षेत्रको आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

कार्यप्रगति कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनक्ति चाहिन्छ, तपाईंको नगरपालिकामा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

संघीय सरकारले निर्धारणको ४७ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा केही पदमा समायोजन भएर कर्मचारी व्यवस्था भएका छन् भने २९ जना कर्मचारी अपुग भनेर हामीले संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत लोक सेवामा पठाएका थियौं। हाल प्रशासनतिरका १० जना कर्मचारी सिफारिस भएर आएका छन्, बाँकी प्राविधिक क्षेत्रका सिफारिस भएर आउने क्रममा छन्। हामीले सबै वडामा सचिवको व्यवस्था गरेका छौं। अब प्राविधिक सिफारिस भएर आएपछि पनि वडामा पूर्ति गर्नेछौं। हाल कर्मचारी अभाव भएर काम रोकियो भन्ने अवस्था छैन।

संघ र प्रदेशबाट आउने सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट विनियोजन गरिने रकम कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने गरी आएको छ। भन्ने टिप्पणी छ नि ? संविधानले कल्पना गरेका तीन तहका सरकारमा संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारले कानुन योजनाको कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई।

स्थानीय जनताका समस्या र मागहरू जति स्थानीय सरकारलाई जानकारी हुन्छ, त्यति प्रदेश र संघीय सरकारलाई नहुन सक्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम विनियोजन गर्दा कम्तीमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने हो तर भएको छैन। कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने हो भने स्थानीय तहलाई अपनत्व महसुस गर्ने गरी विनियोजन गर्दा कम्तीमा दोहोरिने सम्भावना त हुँदैन थियो।

तपाईंको नाममा अख्तियारमा मुद्दा परेको छ भन्छन्, तपाईंले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने सन्दर्भ हो कि अन्य अरू कुनै विषयवस्तुमा मुद्दा परेको हो ?

नेपालको संविधानले सरकारका काम कारबाहीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरिएको हो। हाम्रा काम कारबाहीलाई सुझाव सल्लाह प्रदान गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। जहाँसम्म हाम्रो नगरपालिकाको मुद्दाका विषयमा कुरा छ, सबैमा कुनै न कुनै हिसाबले मेरो नाम जोडिको छ। कसैले डोजर किन्यो भने, पदम बडुवालको सेयर छ भनेर मुद्दा हालेका छन्।

मार्तडी बजारको सडक निर्माण गर्यौं। पदम बडुवालले घरधनीबाट कमिसन खायो भनेर मुद्दा हाले। सबै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्था गर्यौं, पदम बडुवालले नीतिबेगर गर्यो भनेर मुद्दा हाले। हामीले सबै विधि प्रक्रिया अख्तियारलाई लेखी पठाएका छौं। छानबिन पक्कै पनि होला।

मैले मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हुने गरी काम गरेको भए डराउने हो। कसैको दुई रुपियाँ खाएको भए पो डराउने हो नत्र मुद्दा जति आए पनि सम्मानित अख्तियारलाई हामी जति बेला पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छौं, निष्पक्ष छानबिन होस्। दुःख दिने, भड्काउने र अल्मल्याउने खराब नियतले मुद्दा हालेको भए कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत होस् भन्ने आग्रह गर्दछु।

अन्तमा तपाईंको ३१ महिनाको समयमा सबैभन्दा उल्लेखनीय विकास योजनाअन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य के गरे जस्तो लाग्छ उल्लेख गरिदिनु हुन्छ कि ?

हामीले आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ३१ महिनाको विकास गतिबाट हामी सन्तुष्ट छौं। अन्य कुनै स्थानीय तहभन्दा एक कदमअघि नै छौं, जस्तो हामीलाई लागेको छ। हाम्रा कामबाट नगरवासी कत्तिको सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा आमसञ्चार जगत्ले खोजी देओस्। सुझाव, सल्लाह र सिर्जनात्मक खबरदारी गर्नुहोला। हाम्रो कार्यकाल जग निर्माण गर्ने हो। भोलि आउने जनप्रतिनिधिले ठीकै गरेका रहेछन् भन्ने खालको विकासका आधार तयार गर्नेछौं।