मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष अवधिमा गरेका कामको समीक्षा गर्दै विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो भने भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सक्रियताका साथ काम भएको दाबी गर्नुभयो।
संघीय प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँर अरूलाई गर्न पनि दिन्नँ।’ उहाँले अर्को एक प्रसंगमा उल्लेख गर्नुभयो– ‘श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँबेरोजगार थपिएका छैनन्।’
दुई वर्षको अवधिमा ५५ वटा नयाँकानुन निर्माण भएको बताउँदै उहाँले संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २ सय १ ऐन संशोधन गरिएको र १३ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको जनाउनुभयो।
प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहने जनसंख्याको प्रतिशत घट्नेको तथ्याङ्क पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान गरिएको, सरकार गरिबी निवारणसँगै उन्मूलन गर्ने गरी अगाडि बढेको बताउनुभयो।
‘दुई वर्षको अवधिमा बैंकको शाखा ९ हजार ३ सय ९४ पुगेको, आठ स्थानीय तहमा छिट्टै बैंकको शाखा सञ्चालन हुने तयारीका साथ काम भएको छ।’ –उहाँले बताउनुभयो। बीमाको पहुँच दोब्बर भएको जानकारी गराउँदै उहाँले बीमालाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताउनभुयो।
सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच अघि बढाएको उहाँले जनाउनुभयो।निर्यात २६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि हुनुको साथै आयात चार प्रतिशतले घटेको बताउँदै कुल व्यापार घाटा ६ दशमलव १ प्रतिशतले तल झरेको उहाँले जनाउनुभयो।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ दशमलव ७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको बताउँदै यस अवधिमा कुल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनुका साथै दुई वर्षको अवधिमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडकपुल निर्माण भएको विवरण दिनुभयो।
‘निर्माणाधिन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको संख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन’ दुई वर्षभित्र तुइनमुक्त नेपाल बनाउने घोषणाका साथ सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पार्नुभयो।
लोडसेडिङ पूर्णरूपमा हटेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले छिमेकी भारतलाई विद्युत् बिक्रीसमेत गर्न थालिएको जानकारी गराउनुभयो। मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसंग संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली–हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ।’
अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको र आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्वीर नै बदलिने निश्चित छ, प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो।
सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले चलाएको कारबाहीअन्तर्गत विभिन्न ठाउँका जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको उल्लेख गर्दै समिति बन्नुअघि र त्यसको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुअघि सर्वत्र शान्ति देखिए पनि त्यसपछिका प्रतिक्रिया रमाइला देखिएको बताउनुभयो।
ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुवै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’ लाई प्रचार आक्रमणको अस्त्र बनाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैं प्रस्तुत गरियो।’
सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले दिएको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि संवैधानिक अंग अख्तियारमा पठाएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘आयोगले छानबिन गरुञ्जेल केही मानिसले अधैर्यतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी खोई त कारबाही भन्दै प्रश्न गरिरहे, जब आरोपितमाथि मुद्दा दायर भयो तब फरक माहोल देखियो, मेरो आग्रह छ, भद्रगोल र प्रणालीविहीन अवस्थामा लड्खडाइरहेको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामी सबै संयम र सहयोगी बनौं।’
सरकारमाथि प्रश्नको वर्षा
सीमा विवादका बारेमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो– ‘भारतसँगको सीमाविवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता कहिले हुन्छ? लिम्पुयाधुरासहितको नक्सा कहिले प्रकाशन हुन्छ?’
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाको प्रश्न थियो– ‘राष्ट्रवाद र समृद्धिको टोपी लगाएर सत्तामा पुगेको सरकार किन यतिको सति गएको? सरकारले किन ऐन परिर्वतन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्यो ?’ त्यसै गरी सांसद रामबहादुर विष्टको प्रश्न थियो– ‘पाँच वर्ष अवधि बाँकी रहँदै यती समूहलाई ३० वर्षको म्याद थप्नु, पाथिभराको जग्गा ८० वर्षका लागि भाडामा दिनु, सरकार बलियो कि यती समूह बलियो?’
सांसद प्रकाश रसाइलीले एमसीसीबारे सरकारको स्पष्ट भनाइ के हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँणले मानवअधिकार आयोग विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाएको छ, विधेयकहरू मौलिक अधिकार र संविधानको भावनाविपरीत छन्, सरकार किन संविधानबाहिर गएर काम गर्दै छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोध्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सुन्दा देश सम्पन्न भएको छ, गाउँहेर्ने हो भने जताततै महँगीले जनता आक्रान्त छन्, एमसीसी कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?’
सांसद महेन्द्रराय यादवले संविधान संशोधनको बारेमा सरकारको भनाइ के छ भनेर सोध्नुभयो भने पार्वती डीसी चौधरीले प्रधानमन्त्रीको भनाइले अख्तियार सरकारको प्रभाव र दबाबमा रहेको देखियो नि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै भारतसँगको विवादमा रहेका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पश्चिम नेपालका काली नदीको मुहान, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालका भूभाग हो, भारतसँग वार्ता गर्ने विषय एकपक्षीय भन्ने कुरा होइन। हामी मुलुकको भूभाग फिर्ता गर्न लागिरहेका छौं, नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ।’