दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत।
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा हुने झैझगा मिलाउने काम सदियौ देखि मुखियाले नै गर्दै आएका छन। संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभैभर स्थानीय तहमा बनेका न्यायिक समितिले मामिला मिलाउने जिम्मा पाएपनि यहाँ भने मुखियाले नै मिलाउन नछाडेपछि न्यायिक समिति समेत का बिहीन भएका छन।
मुस्ताङ जिल्लामा रहेका ५ वटै गाउँपालिकामा गठित न्यायिक समितिले हालसम्म अहिले सम्म एउटापनि मुद्दा हेर्न पाएका छैनन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २–७४ अन्तर्गत गठित समितिमा उजुरी र मुद्दा नै नपरेपछि समिति औपचारिकतामै सीमित भएका छन।
उपल्लो मुस्ताङका लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र तल्लो क्षेत्रका थासाङ र घरपझोङ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा हालसम्म कुनै मुद्दा परेका छैनन् .। अझै सदियौंदेखि चल्दै आएको मुखिया प्रणाली मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका– ७ वटै गाउँमा नै कायमै छ।
मुस्ताङमा सामान्यतया झगडा नै कम हुने र भै हालेपनि अझै मुखिया नै खोज्ने प्रचलनका कारण अहिले सम्म समितिमा एउटा पनि मुद्दा नआएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष ढिकी गुरुङ बताउनुहुन्छ। ‘समितिको कार्यक्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र उपयोग गर्न बञ्चित गराएको, आपसी झैझगडा, अंशबाहेकको मानाचामल, चरनक्षेत्र, अभद्र व्यवहार लगायत पर्छन’ उहाँले भन्नुभयो ‘ समिति गठन भएको लामो समयसम्म पनि यस प्रकारका घटना दर्ता भएका छैनन’।
न्याय प्रणालीलाई चुस्त, भरपर्दो र सरल बनाउन न्यायिक समितिको आवधारणा आएको हो। मुस्ताङका न्यायिक समितिले पालिकाले निर्माण गरेका ऐन, कार्य्विधि अनुसार काम गर्ने अवसरै नमिलेको समितिका प्रमुख र सदस्यहरूको छ।
समितिले पीडित र पीडकको भनाइ सुनेर मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार भएपनि अहिले पनि मुखियाकै बढी भर पर्दै आएका छन। समितिमा अहिले सम्म एउटा चरनक्षेत्र सम्बन्धी मुद्दा आएको र त्यसलाई निरुपण गरेको अनुभव मात्रै उपाध्यक्ष गुरुङ संग छ।
स्थानीय समिति र सरकारी न्यायालयले दिने सेवा लामो र झन्झटिलो भएको ठानेर स्थानीय अझै मुखिया कहाँ नै जाने गरेको लोघेकर दामोदरकुण्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुंगाना बताउनुहुन्छ। ‘मुखियाको बढी बिश्वास र स्थानिय तहको प्रकृयागत झमेला मानेर पनि मुद्दा नआएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘समितिले सक्रियता बढाउने हो भने बिस्तारै यस्तो समस्या हट्न सक्छ’
सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा बढे
अदालतमा मुद्दा नै खासै नपर्ने मुस्ताङमा पछिल्ला बर्षहरूमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा भने बढेका छन। जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तेदार राधाकृष्ण रिजालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ७ महिनामा १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन जसमा ६ वटा सम्बन्धबिच्छेदका छन् । जबर्जस्ती करणी ४, सवारी ज्यान १ चोरी १, अंश १ र अभद्र व्यवहारका १ वटा मुद्दा रहेका छन।