आयोगबाट महिलालाई चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम



अमृत अर्याल, स्याङ्जा।

वालिङका समाजिक अगुवा महिलालाई एक दिने चेतना अभिवृद्धि र सशक्तीकरणका साथैै अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। संविधानमा महिला अधिकारका कुरा धेरै भए पनि महिलाहरू अझै पनि आफ्नो सशक्तीकरणको भूमिकामा कम देखिएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले एक दिने महिला अधिकारका बारेमा अन्तक्र्रिया गरेको हो।

महिलाको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरे पनि कानुनको अध्ययन नहुँदा महिलाहरूमा धेरै समस्या आउने गरेको आयोगको ठहर छ। आयोगको हेल्प लाइनमा देशभरिबाट करिब १५ हजार महिलाले समस्या टिपाउने गरेका छन्, राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भन्नुभयो– ‘आयोगमा समस्या आउनेबित्तिकै महिलाहरूले न्याय पाएका छन्।’

तर, आयोगमा महिलाहरूले फ्री कल गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा–हँुदै पनि महिलाका समस्या भएर पनि कमै आउने गरेको काफ्लेले बताउनुभयो। महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, अंशमुद्दा, नागरिकताबाट बञ्चितलगायतका धेरै महिलाहरूका सामाजिक अधिकारबाट पछाडि परेका समस्याहरू अब टोल–टोलमै मिलाउन आवश्यक रहेको काफ्लेले बताउनुभयो। महिला अधिकारको सम्मान हुँदा–हँुदै पनि महिलाहरूले नखोज्ने र अधिकारका पक्षमा नलड्ने प्रवृत्तिले महिलापछाडि पर्न गएको आयोगले जनाएको छ।

अब महिलाहरू समाजबाट अपहेलित हुँदा अधिकारका विषयमा सशक्त रूपले अगाडि बढ्न टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा रहेका समाजिक अगुवा महिलाहरूलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियान आयोगको रहेको बताइएको छ।

हरेक विकास निमाणदेखि सहभागितामूलक कार्यक्रममा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको आयोगका उपसचिव मिरा शेरचनले बताउनुभयो। महिलाहरूले नै सामाजिक काममा खासै अग्रसरता देखाएको पाइँदैन शेरचनले भन्नुभयो– ‘आफ्नो अधिकारका विषयमा प्रस्ट नहुँदा र चासो नदेखाउँदा सहभागितामूलक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ।’

जान्नेले नजान्नेलाई नसिकाउने र नजान्नेले जान्न नखोज्ने प्रवृत्ति टोलदेखि केन्द्रसम्म रहेको शेरचनले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सहभागी भएरभन्दा पनि सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने अर्को पिँढीलाई पनि सहजता मिल्ने शेरचनको भनाइ थियो। वालिङ नगरपालिकाभित्रका आमा समूह, महिला सहकारीका प्रतिनिधि, विभिन्न महिला संघ/संस्थाको अगुवाइ गर्ने महिलाहरूलाई महिला अधिकारको बारेमा जानकारी गराइएको थियो।

वालिङ नगरपालिकाले बालबालिका र महिलाहरूका विषयमा विशेष महत्वका साथ काम गरिरहेको उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताउनुभयो। हरेक विकास निर्माणका योजनामा महिला सहभागिता गराउनेदेखि लिएर महिलाहरूको नेतृत्व विकासका विषयमा नगरपालिकाले काम गरिरहको कार्यपत्र तिवारीले आयोगसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो।

अधिकार दिन्छन्, भन्ने पर्खाइमा महिलाहरू बस्नु हुँदैन उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो– ‘अधिकार लिनका लागि आफै सक्षम भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।’ संविधानले दिएको अधिकार नखोज्दा सामाजिक कामको अग्रसरतामा पछाडि पारिएको उहाँको तर्क थियो।

महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि हरेक स्थानीय तहले छुट्टै कार्ययोजना बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागी महिलाहरूले जोड दिएका थिए। काममा मात्र इमानदारी तर कानुनमा अनभिज्ञता हुँदा महिलाहरूले चलाएका संघ÷संस्थामा विवादास्पद समस्या आउने गरेको सहकारीविज्ञ खुमकान्त अर्यालले बताउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्