स्ववियु निर्वाचन र समाजवादी शिक्षाको सवाल



डा. रामदेव पण्डित

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आठ वर्ष लामो अन्तरालपछि वि.सं.२०७३फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो। क्याम्पसहरूमा संगठनहरूबीचको विभिन्न खाले अवरोधका बीच उक्त निर्वाचन भने सहज बन्न सकेको थिएन। असहज परिस्थितिमै धेरै क्याम्पसमा निवार्चन सम्पन्न गरिएको थियो। विरोध र विवादहरू यति उत्कर्षमा थिए कि, स्ववियुको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठेको थियो।

देशमा उद्योगधन्दा छैन, मेकानिकल इन्जिनियर हजारौंहजार किन पढाउने? देशमा प्रयोगशाला छैन, हजारौंहजार रसायनशास्त्री, सूक्ष्म जीवशास्त्री, उत्पादन गरेर कहाँ खटाउने?अर्थोपार्जन जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमा छ,राज्यले कृषि र पर्यटन केन्द्रित शिक्षा नीति ल्याउनु समाजवादी शिक्षा हुनेछ। विद्यार्थी पढ्न चाहन्छ कृषि तर उसले पढ्नुपर्छ गणित। अनि ती विद्यार्थी भोलि कसरी देश विकासमा सहयोगी बन्न सक्छन् ?

०७३ को असहज परिस्थितिको निर्वाचनबाट निर्वाचित स्ववियुको दुईबर्से उपलब्धिविहीन कार्यकाल शान्तरूपमै बितेर गएको देखिन्छ। त्यसपछि दुईपटक ६–६ महिना थपिएको म्यादको दोस्रो ६ महिना पनि यही फागुन १३ मा सकिँदैछ।

यसैबीच त्रिविले यही फागुन १४ गते स्ववियु निवार्चन गराउने प्रस्ताव गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूमा स्ववियु निर्वाचनको माहोल फेरिउठ्ने क्रममा छ। त्रि.वि.ले आफ्ना क्याम्पसहरूलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न सूचना गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूसँग पनि परामर्श चलाइरहेको छ। स्ववियु निर्वाचन समितिको संयोजक विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ, तर त्रि.वि.मा अहिलेसम्म शिक्षाध्यक्षको नियुक्ति भएको छैन।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांगे्रस निकट विद्यार्थी संगठन, नेपाल विद्यार्थी संघ आफ्नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको छ। अतः यस्तो परिस्थितिमा स्ववियु निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुने संकेत देखिँदैन। ०७३ को निर्वाचनबाट बनेको स्ववियुले विश्वविद्यालयको राजनीतिमा खासै प्रभावकारी भूमिका खैल्न नसकेको देखिन्छ। विश्वविद्यालयका शैक्षिक मुद्दाहरूको पक्षमाआफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउन नसकेकै देखिन्छ।

अतः स्ववियुसंस्थामाथिथप प्रश्नको भारी थपिएको छ। स्ववियुको औचित्यमाथिको प्रश्न अझै जिउँदै छ। स्ववियुको साख र अस्तित्व जोगाउन, विद्यार्थी संगठनहरूले इतिहासको संघर्ष र उपलब्धिको ब्याज खान छोड्नुपर्छ। आफ्ना नीति, कार्यक्रम एवं चरित्रलाई बदल्नुपर्छ। विद्यार्थी संगठनहरू र स्ववियुको अहिलेको अभिभारा भनेको विश्वविद्यालयहरूमा समाजवादी चरित्रको शिक्षा लागू गराउनु हो।

त्यसका लागि आफ्ना संगठनहरूलाई सृजनात्मक क्रियाशीलता प्रदान गरी र युवाशक्तिलाई सशक्तरूपमा प्रवाहित गर्नु हो। संविधानमा लेखेर मात्र देशमा समाजवाद आउन सक्दैन।संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व, प्रत्येक नागरिककोशिक्षामा पहुँच हुनेभनेर, लेखेर मात्र पुग्दैन।समाजवाद ल्याउन देशको समग्र शिक्षामा नै आफ्नै मौलिकसमाजवादी चरित्रहरूविकास गरेर लागू गर्नुपर्छ। सवाल उठ्छ,कस्तो चरित्रको समाजवादीशिक्षा त ?

समतामूलक समावेशी शिक्षाविद्यार्थीको आवश्यकता एवं राज्यको आवश्यकता तथा औकातअनुसार शिक्षा प्रदान गर्नु समतामूलक शिक्षा हो। देशमा उद्योगधन्दा छैन, मेकानिकल इन्जिनियर हजारौंहजार किन पढाउने? देशमा प्रयोगशाला छैन, हजारौंहजार रसायनशास्त्री, सूक्ष्म जीवशास्त्री, उत्पादन गरेर कहाँ खटाउने? अर्थोपार्जन जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिमा छ,राज्यले कृषि र पर्यटन केन्द्रित शिक्षा नीति ल्याउनु समाजवादी शिक्षा हुनेछ।

विद्यार्थी पढ्न चाहन्छ कृषि तर उसले पढ्नुपर्छ गणित। अनि ती विद्यार्थी भोलि कसरी देश विकासमा सहयोगी बन्न सक्छन् ?नेपालको संविधानले समावेशी शिक्षाको विकासका लागि सुनिश्चित गरेको आरक्षणकोे कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यसको लागि विद्यार्थी संगठनहरू क्रियाशील बन्नुपर्छ। यसलाई स्ववियुले मुद्दा बनाउनुपर्छ।

गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच

स्थापित विश्वविद्यालहरू सबै भूगोलका विद्यार्थीको पहुँचमा भएको देखिन्न। केही क्याम्पसहरू नै विश्वविद्यालयजस्ता छन् भने केही विश्वविद्यालयहरू क्याम्पसजस्ता छन्। केही शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संख्या यति छ कि बस्ने ठाउँ हुन्न, केहीमा भने बस्ने विद्यार्थी छैन।

केही शैक्षिक संस्थामा पढाउने शिक्षक अभाव छभने केहीमा शिक्षक एवं कर्मचारीहरूले काम नपाएर चौरमा घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन्। एउटै तहको कुनै विषयको पढाइ एउटा विश्वविद्यालयमा ३ वर्षमा सकिन्छ, त्यही तहको त्यही विषय अर्को विश्वविद्यालयमा ४–५ वर्षसम्म लाग्छ।यसरी गाउँ र शहर, विकट र सुगम क्षेत्रको शिक्षाबीचको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यापक अन्तर कायम छ।जो–कोही नागरिकलाई निःसर्तगुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। यसका विरुद्ध स्ववियु सडकमा आउनुपर्छ।

शिक्षामा व्यपारीकरण

शैक्षिक संस्थाहरू व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा खुलेआम उत्रिएका छन्।विभिन्न शीर्षकमा मनोमानी शुल्क असुल गरिरहेका छन्। धनी वर्गका छोराछोरीले अध्ययन गर्ने महँगा भनिने धेरै कलेजहरू पैसै कमाउनका लागि खोलिएका देखिन्छन्, जुन विभिन्न दलका नेताहरूकै संलग्नतामा चलेको छ।

यस्ता शैक्षिक संस्थाका माफियाहरू यति शक्तिशाली छन् कि शिक्षा मन्त्रालयसमेतलाई टेरेको देखिन्न। ती मेडिकल कलेजहरू र महँगा कलेजहरूले दलका नेता वा विद्यार्थी संगठनलाई चन्दा दिने भएरै उनीहरूलाई छाडा छोडेर समाजवादी शिक्षा आउन सक्दैन। समाजवादी शिक्षा भनेको राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्नुहुन्न, गर्न दिनुहुन्न। यसका लागि स्ववियु खरो उत्रिनुपर्छ।

उत्पादनमूलक एवंरोजगार
केन्द्रित शिक्षा

कर्णालीमा मेडिकल कलेजभन्दा कृषि कलेज वा आयुर्वेद कलेज आवश्यक छ। इलाममा आईटी कलेजभन्दा चिया–कफी उत्पादन सिकाउने क्याम्पस जरुरी छ। सीटीईभीटीको तालिमले विद्यार्थीलाई कोरिया वा दुबई, मलेसिया, कतार जान सहज भएको छ।

उसले तालिम दिएर मात्र पुग्दैन, नियमित पनि गर्नुपर्छ। सीटीईभीटीको पहुँच पनि सबैतिर छैन, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्छ।

मोटरसाइकल बनाउने वा कफी पकाउने तालिमभन्दा माटाका भाँडाकुँडा बनाउने, डोरी बाट्ने र फलामको हँसिया, हथौडा बनाउने लालिमहरूले समाज बढी उत्पादनमूलक बन्न सक्छ र रोजगार सहज बन्छ।

यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले बोल्नै पर्छ। एक गाउँ एक उत्पादन वा एक नगर÷गाउँपालिका एक उत्पादन भन्ने नारालाईअब व्यवहारमा लागूगरिनुपर्छ।

राज्यको लगानीको सवाल

२०६७/६८ सालमा नेपालको शिक्षामा राज्यले कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको थियो। २०७०/७१ मा १५.६ प्रतिशत भयो,२०७३/७४ मा ११.१ प्रतिशत भयो, २०७५/७६ मा १०.२ प्रतिशत भयो र २०७६/७७ मा १०.६४ प्रतिशतमा अड्किएको छ। शिक्षामा बजेट घटाउने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ। राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १० प्रतिशत शिक्षाको लागि छुट्याउनै पर्छ।

शिक्षामा गरिने लगानीले एकसाथ थुप्रै कुरामा रूपान्तरण सम्भव बनाइरहको हुन्छ। जस्तो कि गरिबी निवारण, भेद्भावको उन्मूलन, स्वास्थ्य चेतना वृद्धि, अन्धविश्वास अन्त्य, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, वातावरणीय सचेतना विकास आदि।

अतः शिक्षामा उच्च लगानी भनेको केवल शिक्षा क्षेत्रमा मात्र लगानी भनेर बुझिनु हुँदैन। यो देशको चौतर्फी विकासमा उच्च लगानी हो। यसमा विद्यार्थी संगठनहरूलेतात्नुपर्यो।

विविधतायुक्त बहुभाषिक शिक्षा

नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ शिक्षाले विविधताको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ। विश्वभरि नै समाजवादी शिक्षाले बहुभाषिक नीति अपनाउन भन्छ। विश्व राजनीति र व्यापारमा पनि भाषा र संस्कृति एक हतियारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। विविधतामा एकता, समतार समावेशिता समाजवादको मुख्य सिद्धान्त हो।

टाई लगाउने सभ्य र धोती लगाउने असभ्य हुन्छ?अंग्रेजी बोल्ने मात्र योग्य, हिन्दी बोल्ने भारती र मैथली/भोजपुरी बोल्ने गवार हुन्छ? यस मनोविज्ञानको अन्त्यका लागि शिक्षामा सम्यक सुधार जरुरी छ।

आफ्नो संस्कृति र भाषाको अस्तित्वलाई समतामूलक ढंगले स्वीकार गर्न र त्यसलाई सम्मान गर्न सिकाउने आजको आवश्यकता हो। त्यसबाट विविधताको संरक्षण हुनेछ। अतः यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू जाग्नुपर्छ।

परीक्षा प्रणालीमा सुधार

लिखित परीक्षाका आधारमा मात्र परीक्षा पास हुने हालको व्यवस्थाको खारेजी गर्नुपर्छ। बहुआयामिक एवं वर्षैभरि चलिरहने परीक्षा प्रणाली लगाउनुपर्छ। समाजवादको मुख्य दर्शन–जे गर्ने थाहा पाएर गर्ने, बुझेर गर्ने जागृत मानिसको निर्माण हो।

यसका लागि घोकेर कण्ठ पार्ने र कपी पेस्ट मात्र गर्न सक्ने यन्त्र मानव बनाउने होइन। परीक्षा प्रणालीसम्बन्धित विषयलाई विद्यार्थीले कति राम्ररी बुझेको छ ? बुझेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कत्तिको सिर्जनात्मक ढंगले अनुवाद गर्न सक्छ ?

उसले त्यो विषयमा प्रश्न गरेर, आफूले खोजेर, अन्वेषण गरेर के नयाँ कुरो थप्न सकेको छ ? यी कुराको आधारमा परीक्षामा अधिक अंक पाउने र उत्तीर्ण हुने बुझाइ प्रधान, अन्वेषण प्रधान र व्यवहार प्रधान नयाँ परीक्षाकोव्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्यार्थी संगठनहरू संगठित हुनुपर्छ।

माटोले मागेको वैकल्पिक शिक्षा

कृषि, जडीबुटी, बन, जलस्रोत, पर्यटन, खनिज नेपालका सम्पत्ति हुन्। नेपालीको जीवन दर्शनको आधार समाजवादीभन्दा पूर्वीय दर्शन हो। त्यसैले पूर्वीय दर्शनलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, समाजवादी दर्शनलाई पनि छोड्न नमिल्ने अवस्थामा, पूर्वीय दर्शनसहितको समाजवादी शिक्षासमेतलाई अब राज्यले अंगिकार गर्नुपर्छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ बहसमा ल्याउनुपर्छ।

सन्तुलित विकास र सन्तुलित मानवजीवनका लागि व्यक्तिभित्रबाट शान्त र बाहिरबाट समृद्ध हुनुपर्छ। भित्रबाट शान्त रहन पूर्वीय ज्ञानको सम्यक ज्ञान र बाहिरी समृद्धिका लागि भौतिक विज्ञानको विवेकपूर्ण प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।

शिक्षा विद्यार्थीका लागि समाज एवं विश्वसँग संवाद गर्ने साधन बन्न सक्नुपर्छ। अतः आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भएपनि यी सवालहरूमा लाग्नुपर्छ, स्ववियु अब जाग्नै पर्छ।

(लेखक पण्डित नेपाल बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्