छिमेकी भारतमा भएका राम्रा–नराम्रा घटना, सन्दर्भ र योजनाहरूको प्रभाव नेपालमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नगर्ने, नसहने र हुन नदिने अभियानका साथ खडा भएको आम आदमी पार्टीले नयाँदिल्लीमा तेस्रो पटक दुई तिहाइको बहुमतका साथ विधायन सभा कब्जा गरेको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरू संस्कृति र सभ्यतामा उच्च स्थानमा रहेर पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण अल्पविकसित पछौटे क्षेत्रका रूपमा विश्वमा परिचित छ। यस पीडापूर्ण परिचयको एक मात्र कारण हो भ्रष्टाचार।
नेपालमा पनि झन्डै दुई तिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। हालै मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जना उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकलाई कारबाही शुरू गरेको छ।
तर ‘मेरा नेता–कार्यकर्ताबाहेक अरू भ्रष्टाचारी’ भन्ने राजनीतिक दलको संकीर्ण मानसिकताका कारण भ्रष्टाचार–मुक्ति अभियानले गति लिनसकेको छैन। आफ्नो उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अख्तियारविरुद्ध सदन र सडकमा प्रस्तुत भयो। उता, सत्ताधारी दलका नेताविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरिएन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री निर्दोष, मन्त्री दोषी हुन सक्दैन भन्दै कांग्रेसले घुमाउरो तरिकाले गच्छदारको बचाउ गरेको छ, तर यस शैलीका लागि पनि कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारीको बचाउ गरेको आरोप लागिरहेको छ। सीधै गच्छदारलाई निर्दोष भन्न नसके पनि उसले आफ्ना नेतालाई काँध हालिरहेको छ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सदन अवरुद्ध मात्र गरेन, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघलगायत आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरू परिचालन गरी अख्तियारविरुद्ध सडक पनि ततायो। अख्तियार सत्ताको प्रभावमा परे पनि नपरे पनि यो प्रकरणमा आफ्ना उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेतासमेत मुछिएपछि कांग्रेसलाई नैतिक संकट भने अवश्य परेको छ।
नीति र निर्णय फरक कुरा भएको भन्दै बालुवाटार प्रकरणमा कानुनविद्हरूले समेत अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा प्रश्न उठाइरहेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले अख्तियारले सरकारको दबाब र प्रभावमा उपसभापति गच्छदारमाथि मुद्दा दायर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक अंग हो। संवैधानिक निकायमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेकाले पनि अख्तियारमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक भने देखिन्न।
संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुरामा कांग्रेस पनि चुकेको छ। यसअघि लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पनि सबै संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा गरेकै हो। प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अब जति आन्दोलन गरे पनि जति कराए पनि गच्छदार दोषी वा निर्दोष भन्ने निरूपण अदालतबाटै हुन्छ।
निष्पक्ष छानबिन भयो कि भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुमा नै कांग्रेसको नैतिकता झल्कने देखिन्छ। साथै, भारतमा भएको आम आदमी पार्टीप्रतिको समर्थनले पनि यस क्षेत्रका जनता भ्रष्टाचारप्रति दिक्क भएको प्रमाणित गर्दछ। हावा कसरी चल्दै छ, सोहीअनुसार गति बनाउने दलहरूमात्र जीवित हुने संकेत बुझ्नु बुद्धिमानी हुनेछ।