प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै तीनै तहका सरकारको कामबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ रहेन भन्नुभएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको यो टिप्पणी गम्भीर छ।
एक महिनापछि सरकार गठन भएको तीन वर्ष लाग्नेछ। यस अवधिमा सरकारले योजना र आश्वासन बनाउने र देखाउने काम त गरेको छ तर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी ठोस काम गर्न सकेको छैन। लामो राजनीतिक संक्रमण पूरा गरेपछि बनेको बलियो सरकारले दुई वर्ष कार्यकालको ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्न नै।
सरकार गठन गरेका बेला अहिलेको सरकारलाई इतिहासकै सबैभन्दा बढी अनुकूल अवस्था रहेको भनेर सबैले टिप्पणी गरेका थिए। नेपालमा ८० वर्षयता यति सुविधाजनक अवस्थामा यति शक्तिशाली सरकार नेपालीले देखेका थिएनन्। २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले दुई तिहाइ बहुमत ल्याए पनि राजा महेन्द्रलाई सह्यभएन। तर अहिले जनताबाहेक त्यस्तो कुनै शक्ति छैन जसले सरकारलाई प्रश्न गरोस्।
पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन कसैले रोक्नसक्ने अवस्था छैन। तैपनि सरकारले सर्वसाधारण जनताले अनुभूत गर्नसक्ने गरी ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने ठूलै काम गर्नसक्ने अवस्था छ। सरकार गठन हुँदा महँगी र भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण भई सरकारी काममा हुने सेवामा चुस्तता, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगारीजस्ता आधारभूत कुराहरू बिनाकुनै झन्झट पाइएला भन्ने आशा थियो।
तर यस्ता कुराहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेन। रेल कुदाउने र पानीजहाज ल्याउनेजस्ता विषय आकर्षक त भए तर प्राथमिकताका विषय ओझेलमा परे। सरकारले अघिसारेको समृद्धिको व्याख्या पनि हावादारीजस्तो साबित भइरहेको छ। समृद्धि कहाँबाट र कसरी आउँछ कसैले भन्न सकेको छैन।
पहिलेका सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसैको पुनरावृत्ति पो रहेछ भनेजस्तो भइरहेको छ। निष्कर्षमा सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेन। अर्कोतर्फ उदार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत कानुन बनाउने गरेको देखिएको छ। मौलिक हकअधिकारजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रको दायरा खुम्चिँदो छ। संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीकृत रवैया हावी भइरहेको छ।
अब पनि तीन वर्षको समय बाँकी छ। सरकारले दुई वर्षको अवधिमा गरेका कामको राम्ररी समीक्षा गरेर अघि बढ्ने हो भने काम गर्ने समय मनग्य बाँकी छ। सरकारले संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको मूल्य–मान्यताअनुरूप आफ्नो काम–कारबाही अघि बढाउन र यथार्थ अनुकूल र विशिष्ट लक्ष्य लिएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको छ।
सरकारले जनताको इच्छा, आकांक्षाप्रति संवेदनशील भएर हिँड्नु आवश्यक छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले मूलधारे मिडियाका सम्पादकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै ‘म मिर्गौला बदलेर काम गर्छु, मलाई देश र जनताको सेवा गर्नुबाहेक कुनै स्वार्थ सिद्ध गर्नुछैन’ भनेर जुन प्रतिबद्धता देखाउनुभएको छ, त्यसले एक प्रकारको आशा जगाएको छ। तीन तहको सरकारसँगको असन्तुष्टिलाई पनि रोग पहिचान भएको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, रोग पहिचान लक्ष्य होइन भन्ने सत्य बिर्सन सकिन्न।