बालकृष्ण मैनाली
कुनै पनि लामो नामलाई सहजरूपमा बुझ्न र बुझाउनको निमित्त सो नाममा उल्लिखित शब्दहरूका अगाडिका अक्षरहरूलाई मात्र जोडेर प्रचलनमा ल्याउने गरिन्छ। यसको प्रचलन कहिलेदेखि शुरू भएको हो, तिथिमिति एकिन नभए पनि यो प्रचलनले व्यापकता पाएकोचाहिँ दशकौं भइसकेको छ।
जस्तोसुकै काम, कुरा, वाक्य, शब्द अथवा जेसुकै पनि सरलरूपमा छिर्न र छिराउन छुट भएको हाम्रो देशमा संसारभर प्रचलनमा रहेको विषय छोटकरीमा बृहत् अर्थ बुझाउने शब्द नछिर्ने कुरै भएन। वर्तमानमा एउटा छोट्करी तर महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने विषयले हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ।
वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भन्दैमा राष्ट्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने प्रत्येक सहयोग अमेरिकी सहयोग मात्र होइन, चाहे त्यो युरोपियन युनियन होस्, चाहे त्यो छिमेकी देश भारत र चीनकै सहयोग किन नहोस्, प्रत्येक सहयोगको विषयमा यस्तै किसिमको छलफल र बहस प्रत्येक वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व आवश्यक छ र हुनु पनि पर्छ।
हुन त यसअघि शासन गरिसकेको कंग्रेसी सरकारकै पालामा यसले प्रवेश पाएको थियो तर त्यति बेला यो विषयमा आजको जस्तो बृहत्रूपमा खुलेर चर्चा–परिचर्चा भएको थिएन। वर्तमानमा भने सत्तामा आसीन दलसमेत यस विषयमा विभाजित बन्न पुगेका छन्। वर्तमानमा महत्वपूर्ण विषय पर्न गएको छ एमसीसी।
थुप्रै वादविवादले अग्राधिकार प्राप्त गरिरहेको एमसीसीको पूरा अर्थ हो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’। सामान्य अर्थमा नेपालीकरण गर्ने हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी शताब्दीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहयोग भन्ने बुझिन्छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि प्रचलनमा रहेको भन्ने प्रचारप्रसार पनि सँगसँगै भइरहेको छ। तर यो सहयोगले कुन देशमा के–कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो वा गर्यो भन्ने कुराचाहिँ जनजनले आत्मसात् गर्न बाँकी नै छ।
देशमा यो विषयले प्रवेश पाएसँगसँगै यसलाई लिएर आन्तरिक माथापच्ची मात्र होइन बाहिरी माथापच्चीसमेत शुरू भैसकेको छ। अमेरिकी सहयोग हुनाले यसको पक्षमा अमेरिकी राजदूतलगायत अमेरिकी नियोगहरू लागिपर्नु नौलो कुरो हुँदै भएन। अर्कोतिर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन रणनीतिक हिसाबले सैन्य गठबन्धन विस्तार गरी चीनमाथि निगरानी बढाउने नीतिअन्तर्गत नेपालमा प्रवेश गराइएको भन्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेको छ।
यस कारण यो विषय चीनका राजदूतको पनि चासोको विषय बन्न पुगेको छ। त्यसैले चीनको तर्फबाट यो विषयलाई लिएर समय–समयमा कूटनीतिक भनाइ सार्वजनिक भैसकेको छ।
हाम्रो देशको कुनै चासो छैन, ‘नेपालीहरूलाई के–के चाहियो भन, हामी निःस्वार्थरूपले भनेजति सहयोग गर्छौं’ भनेर एक देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्नेवाला कोही छैन भन्ने कुरामा जनजन स्पष्ट छन्।
आफ्नै परिवारका सदस्यहरूमा त एउटा सदस्यको स्वार्थ पूरा हुने नभएमा अर्को सदस्यले सहयोग गर्दैन भने एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विनास्वार्थ सहयोग गर्छ भन्ने कुरा कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन। नेपालको लागि मात्रै नभई एक देशले अर्को देशमा सहयोग विस्तार गर्नु भनेको सहयोग प्रदान गर्ने देशको आफ्नो रणनीतिक हिसाबकिताब हुन्छ, हुन्छ।
यसमा कतै विमति छैन। मात्र मात्राको फरक हुन सक्छ अर्थात् सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ कम भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा बढी सघाउ पुर्याउने उद्देश्य हुन सक्छ वा ठीक त्यसको विपरीत सहयोग दिने देशको रणनीतिक स्वार्थ बढी भएर सहयोग लिने देशको उन्नतिमा कम सघाउ पुर्याउने वा सघाउ नै नपुग्ने उद्देश्य पनि हुन सक्छ।
यस्ता किसिमका सहयोगका मामिलामा सहयोग दिने भन्दा सहयोग थाप्ने देशले नै प्राप्त हुने र प्राप्त हुन सक्ने वैदेशिक सहयोगसम्बन्धमा गम्भीर भई सोचविचार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने घातक परिणामहरू देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका अन्य मुलुकका उदाहरण यो विषयमा काफी छन्।
यस अर्थमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भित्रका भित्री कुराहरू कति होलान्, होलान्। साँच्चै भन्ने हो भने देशले सकेसम्म आफ्नो विकास आफ्नै पुरुषार्थमा गर्न सके र कसैसँग हात नथापीकन अगाडि बढ्न सके त्यो भन्दा उत्तम विकल्प अर्को हुँदै हुँदैन। देशको विडम्बना र दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, देशले थरी–थरीका राजनीतिक व्यवसायीहरूलाई जन्म दियो तर राजनीतिक सेवकलाई जन्म दिन सकेन।
अधिकांश राजनीति व्यवसायीहरूले सञ्चालन गरेको देशमा त्यसलाई खरिद गर्न विभिन्न आवरणमा थरी–थरीका व्यवसायीको अनुरोध आउनु र जमघट हुनु अन्यथा हुँदै होइन। एक किसिमले आर्थिक कंगालको रूपमा परिणत हुन लागेका हामीजस्ता देशका बासिन्दालाई तत्कालीन अवस्थामा निःस्वार्थ वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता छ।
किनकि वर्तमान अवस्थामा तत्काल अन्य विकल्प छैन।राजनीतिक गफ र भाषण बेग्लै विषय हुन्। तथापि, वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ भन्दैमा राष्ट्रलाई दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने प्रत्येक सहयोग अमेरिकी सहयोग मात्र होइन, चाहे त्यो युरोपियन युनियन होस्, चाहे त्यो छिमेकी देश भारत र चीनकै सहयोग किन नहोस्, प्रत्येक सहयोगको विषयमा यस्तै किसिमको छलफल र बहस प्रत्येक वैदेशिक सहयोग लिनुपूर्व आवश्यक छ र हुनु पनि पर्छ।
यस किसिमको बहसले जनजनमा निखारता ल्याउन मद्दत पुर्याउँछ। एमसीसीमा भएको खुल्ला बहसकै कारण देशमा थप तीन थरी एमसीसीको जन्म हुन पुगेको छ। एमसीसीको अमेरिकी अर्थ एउटै छ अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन।
नेपालीमा चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दा एमसीसी विभिन्न तीनवटा अर्थहरूमा विभाजित हुन पुगेको छ। एकथरीले एमसीसीको अर्थ मलाई चाहियो चाहियो भनी अथ्र्याएका छन्। दोस्रो थरीले (एमसीसी)लाई मलाई चाहिँदै चाहिँदैन भनी अथ्र्याएका छन् भने तेस्रा थरीले एमसीसीको अर्थ मलाई छानी–छानी चाहियो भनी अथ्र्याएका छन्।
यो मामिलामा विपक्षी दलको तक्मा भिरेको नेपाली कांग्रेस त ‘सकेसम्म चाँडै संसद्बाट पास गरौं, ढिला भैसक्यो, यसमा बहस गरिरहन आवश्यक छैन’ भन्दै पास गर्नै पर्ने पक्षमा सत्तासीन दलहरूका प्रतिनिधिहरूभन्दा पनि एक हात माथि उफ्रँदै चाँडो पास गर्न सरकारलाई दबाब दिने कार्यमा उत्रिएको छ।
यो विषयमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने देश र जनतालाई के फाइदा र के बेफाइदा हुन्छ, फाइदाको प्रतिशत र बेफाइदाको प्रतिशत कति–कति हुने भन्ने सम्बन्धमा जनजनलाई सुसूचित गर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरेन प्रतिपक्षी दल कंग्रेसले। जसरी हुन्छ चाँडो पास गरौं भन्दै सत्ताधारी दलभन्दा पनि एक हात माथि उफ्रेर चिच्याएको चिच्याइ छ।
बरु सत्ताधारी दलले दुई वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्दा पनि जनजनलाई अनुभूति हुने कार्यमा खासै प्रगति गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको भए तापनि लोकलाजको डरले एमसीसीको विषयमा के हो त वास्तविकता, नाफा र घाटामा कुनचाहिँले प्रतिशतको आधारमा धेरै भूमिका खेल्लान् ?
भनेर सत्तासीन दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली संलग्न तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको छ। र, कार्यदलको पहिलो बैठकले कार्यदलको कार्यविधि नै पारित गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
जसलाई जनजनले शुभ समाचारको रूपमा लिएका छन्। यो मामिलामा यसले कस्तो प्रतिवेदन देला र प्रतिवदेनमा औंल्याइएका कुराहरूलाई सरकारले कुन रूपमा लिएर अगाडि बढ्ला भन्ने कुरालाई जनजनले केही समयचाहिँ पर्खनै पर्ने भएको छ।
सामाचार सार्वजनिक भएअनुसार गठित अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालको एमसीसीमा समावेश भएका कुराहरूमा केही न केही कुरा त परिमार्जन हुनुपर्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने अर्कोतिर संशोधन र परिमार्जन गर्दा अप्ठ्याराहरू आउने कुरा पनि सार्वजनिक हुन पुगेका छन्।
एमसीसीका नेपाल प्रमुखको हवाला दिँदै संशोधन वा परिमार्जनको दिशातिर लागे समस्या खडा हुने यदि गर्नै परे अमेरिकी सिनेट लानुपर्ने र त्यताको प्रक्रिया पनि लामो हुने भएकोले थप समस्या हुने कुरा पनि सँगसँगै सार्वजनिक भएकोले एमसीसीका बारे अहिले यसै भन्न कठिन भएको छ।
राजनीतिक व्यवसायीहरूका आ–आफ्ना योजना–परियोजना र रुचिहरूका विषय अनि ती योजना परियोजना र रुचिहरूका विषय पूरा गराई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने कार्यमा लागिपर्ने छिमेकी देशदेखि लिएर अन्य शक्तिशाली देशका भावना, खेलहरू जे–जस्तो भए तापनि जनजन एउटा के कुरामा विश्वस्त भैसकेको छ भने, प्रत्येक देशका जनजनहरू अब सक्षम भैसकेका छन्।
कुनै पनि बहानामा झुक्याउने कार्यको विरुद्ध सशक्त प्रतिकारको रूपमा आफूलाई अगाडि सार्न अब पछि पर्दैनन् भन्ने जगजाहेर भैसकेको छ। यस अर्थमा पनि गम्भीर भएर निस्केको यो विषयलाई पनि गम्भीररूपमै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सजग हुनै पर्दछ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर जनजनका मनमा पक्कै पनि केही बुदाँमा सन्देह भएको छ। सन्देहको एउटा तर्क कुनै एउटा विदेशी परियोजना संसद्बाटै किन पारित गराउनुपर्यो ? भन्ने छ। यसबारेमा समय–समयमा उठेका जिज्ञासा, सवाल–जवाफले जनजन सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सत्तासीन दलका कहलिएका नेताहरूले एमसीसीमा भएका र रहेका विभिन्न बुदाँका बारेमा दिएका अभिव्यक्तिलाई सामान्य अर्थमा लिन जनजन तयार देखिँदैनन्।
यस अर्थमा पनि गठित अध्ययन दलले जनजनबाट उठेको आवाज र आशंकालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्नै पर्छ। परियोजनाका नाउँमा विगतमा भए/गरेका विभिन्न परियोजनाले वर्तमानमा जनजनलाई के फाइदा पुर्यायो र कुनचाहिँ बेफाइदाको कारणले देशले उन्नतिको बाटो समाउन सकेन भन्ने यथार्थतालाई पनि कार्यदलले बिर्सनुहुँदैन।
साथै तयार गरिएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै प्रत्येक जनजनलाई जानकारी हुनै पर्छ। यो वा त्यो नाउँमा अध्ययन प्रतिवेदन नलुकोस्, नहराओस् भन्ने जनजनको आशामा तुषारापात नहोस्। यो मामिलामा अहिलेलाई यत्ति नै।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)