ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ठूला–ठूला परिवर्तन ल्याउने भाषण गर्दै प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा उपकुलपति भए पनि पुरानै ‘माकुरी जाल’मा परेका कारण आजसम्म त्यसको कुनै संकेत दिन नसकेको प्राध्यापक तथा प्रशासकहरूको ठहर छ।
‘जुन उपकुलपतिलाई पनि सहप्राध्यापक राजेन्द्रकुमार पौडेलकै सल्लाहअनुसार चल्नुपर्ने भएपछि बास्कोटाको काममा चाहिँ कसरी परिवर्तन आउँछ?’, त्रिविका एक प्राडाले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो– ‘हामीकहाँ उपकुलपति अस्थायी तर सल्लाहकार स्थायीजस्ता छन्।’
पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापनरत पौडेल अहिले पनि करारमा नियुक्ति पाएर बास्कोटालाई ‘सल्लाह’ दिइरनुभएको छ।
त्रिवि ऐनमा उपकुलपतिलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नभए पनि वर्षौंदेखि उहाँले सल्लाहकारको पद हासिल गर्दै आउनुभएको छ।
दशकभन्दा बढी समय सल्लाहकार र कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा नियुक्त हुनुभएका पौडेल राजनीतिक पहुँचका आधारमा नै सो पदमा नियुक्ति हुनुभएको हो। उहाँलाई त्रिवि सेवा आयोगका निलम्बित अध्यक्ष प्राडा चैतन्य शर्माको जोडबलमा चार वर्षे कार्यकालका लागि सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो। आयोगको परीक्षामा आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको आरोप खेपिरहेका प्राडा शर्माले नै उहाँलाई सल्लाहकारमा प्रवेश गराउनुभएको हो।
यसअघि तत्कालीन उपकुलपति प्राडा माधव शर्माको कार्यकालमा चार वर्ष, उपकुलपति प्राडा हीराबहादुर महर्जन र प्राडा तीर्थराज खनियाँको कार्यकालमा दुई–दुई वर्ष गरी चार वर्षसम्म कार्यकारी परिषद्मा नियुुक्त हुनुभएका पौडेलले पुनः डीनसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी चारवर्षे नियुक्ति पाउनुभएको छ। नियमले सहप्राध्यापकलाई विशिष्ट श्रेणी तहको सुविधा दिन नपाइने त्रिविका अधिकारीको भनाइ छ।
पौडेललाई दुई साताअघिको कार्यकारी बैठकले सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको थियो। उहाँलाई उपनिर्देशकसरह सुविधा तोकिएको छ।कार्यकाल सम्हालेको झन्डै पाँच महिना पुग्दासम्म कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न नसकेर आलोचना खेपिरहनुभएका उपकुलपति प्राडा बास्कोटाले पौडेललाई सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि उहाँको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ।
अरू व्यक्ति नभएर सधैं पौडेललाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु उहाँको कार्यक्षमता कमजोर रहेको प्रस्ट देखिएको त्रिविका एक पूर्वउपकुलपतिले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। ‘न व्यवस्थापनमा ज्ञान छ, न त कुनै विषयमा विज्ञ, हचुवाको भरमा नियुक्ति गर्दा उपकुलपतिको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।’ –पूर्वउपकुलपतिको भनाइ छ।
पूर्वउपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले सल्लाहकारजस्तो विज्ञ पदमा नियुक्ति गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँको कार्यकालमा पौडेल कार्यकारी परिषद्को सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
पूर्वउपकुलपति प्राडा. तीर्थराज खनियाँले विज्ञ र विश्वविद्यालयको विषयमा ज्ञान भएका र नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न सल्लाह दिन सक्ने व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा उचित हुने बताउनुभयो। उहाँको कार्यकालमा पनि पौडेल तत्कालीन एमाले निकट प्राध्यापकका तर्फबाट कार्यकारी परिषद्को सदस्य रहनुभएको थियो।