हिजो बिहीबारकोे नेपाल समाचारपत्रमा विकास भट्टराईले लेखेको पहिलो पृष्ठको समाचार मलाई अत्यन्तै जायज लाग्यो। ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोप लगाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयले नेपालीहरूमा यति बेला निकै माहोल तताएको छ।
यद्यपि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको हकमा भने प्रतिवादी बनाएको छैन। न्यायाधीश रेग्मीले ललिता निवासअन्तर्गतको कित्ता नम्बर ५११ को जग्गा र पौडेलले कित्ता नम्बर ३०९ र ३११ को जग्गा सरकारको नाममा लैजान मञ्जुर गरेको उल्लेख गरेकाले प्रतिवादी नबनाइएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
यही विषयको बारेमा भने जनताका विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेका छन्।
यही प्रकरणसँग नाम जोडिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान नगरेरै निर्दोष साबित गर्नु आफैंमा कानुनी राज्यको ठाडो उल्लङ्घन हो।
देशका हरेक नागरिकलाई समान अधिकार नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। विष्णु पौडेल दोषी वा निर्दोष भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतले नै फैसला गर्ला तर उनलाई अनुसन्धानको दायरामा नै नल्याई निर्दोष करार गर्नु सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उखानलाई सहीसिद्ध गर्नु नै हो।
यो विषयमा जनताको तीव्र चासो व्यक्त भइरहेको छ। यस्तै तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाललगयातका शीर्ष नेताहरूलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा नपारिनुले पनि कानुनी राजमाथि आमनागरिक सशंकित बनेका छन्।
यद्यपि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको एउटा अंश ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रयत्न भने स्वागतयोग छ।