औद्योगिक अवस्था र असल व्यवसायी

डा. भगवान खड्का

नेपालमा १९९३ सालमा प्रथमपटक औद्योगिक कानुन बनेको थियो। सोही औद्योगिक कानुनको आधारमा २०४५ सालसम्म सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा धेरै उद्योग स्थापना भएका थिए। नेपालमा उद्योगहरूको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने व्यक्तिगत, साझेदारी, प्राइभेट लिमिटेड र पब्लिक लिमिटेड गरी चार किसिमका उद्योग स्थापना भएको देखिन्छ।

अहिलेको विद्यमान अवस्थामा देशभित्र उद्योग स्थापना गर्न सकिने वातावरण छैन। स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने युवा मजदुरहरू विदेश पलायन भएका छन्। उद्योगमा प्राविधिक मजदुर मात्र होइन, सामान्य काम गर्ने मजदुर पनि पाइँदैन। नेपालका उद्योगहरू चलाउन भारतबाट मजदुरहरू भित्र्याउनुपर्छ।

उदाहरणको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, सिमेन्ट, कपडा, कागज, चिनी, छाला, चुरोट, काठ, पेट्रोलियम पदार्थ आयात, विभिन्न प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगहरू आदि थिए। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा समान प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नेपालमा स्थापित त्यस्ता उद्योगहरूको बारेमा विशेषरूपमा कस्तो अवस्था थियो भनी स्पष्ट गर्नुपर्दा केही सफलरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।

केही रुग्ण अवस्थामा थिए भने केही बन्द अवस्थामा थिए। तत्कालीन नेपालले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अंगिकार गरेको थियो। त्यस व्यवस्थाअनुसार सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा समानरूपमा उद्योग–वाणिज्यका गतिविधिहरू सञ्चालनमा थिए। नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्यो।

यस व्यवस्थाले देशमा अख्तियार गरिने अर्थ व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्दै खुला अर्थतन्त्रको नीतिमा रूपान्तरण गर्यो। यसपश्चात् सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका र रुग्ण अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने नीतिलाई प्रमुखताका साथ लागू गरियो। यसअन्तर्गत रुग्णरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी इँटाटायल कारखाना, कपडा उद्योगहरूजस्ता २२ उद्योगहरू निजीकरण गरिए।

अन्य सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका सबै उद्योगहरू पनि निजीकरण गर्ने स्पष्ट नीति लिइयो। निजीकरण गर्दा कुनै मापदण्डको व्यवस्था गरिएन। निजीकरण गरिएका उद्योगहरूको सञ्चालन र स्थायित्वको कुनै ग्यारेन्टीसमेत गरिएन। यसको परिणाम ती उद्योगहरू लिने व्यवसायीहरूले तत्काल बिक्री गरेर तत्काल नाफा कमाउन सफल भए। यस परिवेशले देशको औद्योगिक वातावरणको अन्त्य गर्दै आयात गर्ने मुलुकको रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। अहिलेको व्यापार घाटा यसै नीतिको परिणाम हो।

देशभित्र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। यसैले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तको ख्याल गरिएन। देशभित्र स्थापना भएका उद्योगहरू चाहे सरकारी हुन् या निजी, सबै देशको सम्पत्ति हो भन्ने भावना राखिएन। यसैको परिणाम मुलुकले अहिले भोग्दै छ। राष्ट्रिय आयमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको प्रमुख कारण यही हुन पुगेको छ। अहिलेको विद्यमान अवस्थामा देशभित्र उद्योग स्थापना गर्न सकिने वातावरण छैन।

स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने युवा मजदुरहरू विदेश पलायन भएका छन्। उद्योगमा प्राविधिक मजदुर मात्र होइन, सामान्य काम गर्ने मजदुर पनि पाइँदैन। नेपालका उद्योगहरू चलाउन भारतबाट मजदुरहरू भित्र्याउनुपर्छ। यस्ता मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढी तिर्नुपर्ने हुनाले लागत वृद्धि हुन्छ। यसले गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। उत्पादित वस्तुले बजार पाउन सक्तैन।

नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सरकारी ढिलासुस्ती र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू यथावत् छन्। वर्षैपिच्छे घरेलु, साना तथा ठूला उद्योगहरू दर्ता हुन्छन् तर पूँजी र नयाँ प्रविधि उपयोग गर्न नसक्दा सोचेअनुरूपको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन। नेपालको बैंक तथा वित्त क्षेत्र उद्योगमैत्री बन्न सकेको छैन। उद्योगमा लगानी हुने पूँजीको ब्याजदरलाई स्थिरीकरण गर्न सकिएको छैन।

बैंक, वित्त क्षेत्रलाई औद्योगिक कर्जामा पनि धितो धरौटी दिनुपर्ने व्यवस्थाले सजिलै कर्जा पाउन सकिँदैन। पुराना उद्योगीहरूमा लगानी भएको कर्जा बैंकहरूले उठाउन सकेका छैनन्। जसले नयाँ उद्योगहरूमा लगानी गर्ने पूँजी तरलताको अभाव भोग्न बैंकहरू बाध्य भएका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार अमात्य ग्रुपद्वारा सञ्चालन गरिएको पोखराको फूलबारी होटल तथा रिसोर्टमा लगानी भएको १८ अर्ब असुल हुन सकेको छैन।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले झापामा सञ्चालन गरेको मोमेन्टो एपरेल्समा लगानी भएको अर्बौं रकम असुल हुन सकेको छैन। यस्ता उपल्लो तहका उद्योगीहरूले बैंकको कर्जा नतिर्ने, बैंक कर्जाको लापरबाही र जानाजान अपचलन गर्ने, पूँजी विदेश पलायन गराउनेलाई कारबाही नगर्ने हो भने देशले अर्को दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्ने दिन नजिक आइरहेको छ।

यस्ता उद्योगीहरू राजनीतिक पार्टीका नजिक र सदस्य रहेका भरमा बैंक कर्जा मिनाहा गर्न दिनरात दौडधुप गरिरहेका छन्। यस्ता उद्योगीहरूको बैंक कर्जा कुनै दिन मिनाहा भएको समचार पढ्न पाइने प्रायः निश्चित छ। यस्ता देशका बेइमान आर्थिक अपराधीहरूलाई जेलको कालकोठारीमा राख्नुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूका घरदैलोमा दिनदिनै देख्न पाइन्छ।

देशको यस विद्यमान विडम्बनालाई राज्यशक्तिले पहिचान गर्ला र दण्ड देला भन्ने अपेक्षा गर्नु नेपाली उखान ‘सतीले सरापेको देश’ भन्नुसिबाय अर्को विकल्प छैन। उद्योग क्षेत्रमा रातदिन नभनी साना, मध्यम र ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने एउटा मेहनती वर्ग पनि छ। जसले बैंकको सावाँ–ब्याज समयमा तिर्छ। यही वर्ग इमानदारपूर्वक देशलाई राजस्व बुझाउँछ तर त्यही उद्योगी कर कार्यालयको फुल अडिटमा पर्छ।

कर्मचारीलाई दिनरात जी–हजुरी गर्दै तारिख धाउनुपर्छ। घुस खुवाउन बाध्य पर्छ। यस पीडालाई निमिट्यान्न बनाउन नेपाली राजनीतिको कुन तहको नेतृत्वले इच्छाशक्ति देखाउला ? देशमा रहेका उद्योगी व्यवसायी देश हितमा काम गर्र्र्दैनन् भने त्यस्तालाई कानुनी कठघरामा नल्याई देश बन्दैन। यसको पुस्ट्याइँ दिनुपर्दा टाढा जानै पर्दैन।

भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले बैंक कर्जाको अपचलन गर्ने विजय माल्या र अमन मोदीमाथिको कारबाहीलाई लिए हुन्छ। भारतीय यी दुई व्यवसायी देश छोडेर भागे तर अर्थ व्यवस्थामा सुधार भयो। उद्योगी व्यवसायीहरू नयाँ ढंगबाट सुध्रिए। नेपाली बैंकहरूको कर्जा अपचलन गर्ने र कर्जा नतिर्ने यी काला उद्योगीहरूलाई कारबाही नहुने हो र कर्जा नतिराउने हो भने बैंक कर्जा लिने अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ किन तिर्ने ?

देशका यस्ता इमानदार उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्न पनि काला उद्योगीहरूमाथि कारबाही कुनै हालतमा पनि हुनुपर्छ। गरिब जनताले चढ्ने साइकल, गाईवस्तु र कुखुरामा कर लगाउने तर एनसेलको ६२ अर्ब मिनाहा गर्ने राज्यसंयन्त्रको गैरजिम्मेवार निर्णय पटक–पटक दोहोरिनु भनेको यो व्यवस्थाकै उपहास गर्नु हो।

देशकै अर्थ व्यवस्थाको कलंकका रूपमा रहेका काला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने सामथ्र्य सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग छ कि छैन ? जुनसुकै पार्टीको सरकार बनोस्, यिनै काला उद्योगी व्यवसायी हाबी देखिन्छन्। यस दुई तिहाइ सरकारको खुट्टामा काला व्यवसायीको पोलियो सरेको छ, औषधि गरिन्छ कि गरिँदैन ? प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपालमा औद्योगिक वातावरण नसुध्रिनुको अर्को कारण बैंक–वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जा दुरूपयोग हुनु हो। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमा बैंकबाट प्रवाहित कर्जा उद्यमीहरूले महँगा सवारीसाधन खरिद गर्ने, विवाह–भोजभतेरमा खर्च गर्ने, निजी निवास भड्किलो बनाउने प्रवृत्तिले सहीरूपमा उद्योगमा सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन।

पछिल्लो समयमा उद्यमी व्यवसायीहरूले राजनीतिक पार्टीलाई दशौं करोड चन्दा दिएर औद्योगिक कर्जा दुरूपयोग गरेका छन्। पार्टीहरूलाई चन्दा दिएर प्रायः सबै उद्योगी व्यवसायीहरू समानुपातिक सांसद बनेको विषय छापाहरूमा प्रशस्तै आएका छन्। बैंकबाट प्रवाहित कर्जा उद्योगले सहीरूपमा सदुपयोग गर्यो कि गरेन भनेर हेर्ने निकाय अहिलेसम्म नेपालमा छैन।

अर्कोतर्फ बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरू नै रहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा प्रशस्त लगानी गरेका छन्। यस परिवेशले कर्जा प्रवाहमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावमा पार्दछन्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक व्यक्तिहरूले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा पदीय जिम्मेवारी लिन नपाइने व्यवस्था भए पनि अप्रत्यक्षरूपमा उनीहरूकै हालिमुहाली चलिरहेको प्रस्ट देख्न र भोग्न पाइरहेका छौं।

औद्योगिक अवस्थालाई सहज र दरिलो गर्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताको अन्त्य गर्न जरुरी छ।
बैंक, वित्तीय क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीहरूले समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि ठूलो मात्रामा लगानी रहेको छ। उद्योगी व्ययवसायीहरू पनि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा पदीय जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था भए पनि अप्रत्यक्षरूपमा ती संस्थाहरूमा आफन्त वा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई संस्थाको नेतृत्वमा राखेर प्रयोग गरिरहेका छन्। यसो भन्दा केही तीतो लाग्छ तर वास्तविक अवस्थाको चित्रण हो।

अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तिहरू र उद्योगी व्यवसायीहरूले आफन्त वा आफूले भनेको मान्ने मानिसको नाममा कम्पनीहरू दर्ता गराउने र ती संस्थाहरूमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्रवाह गराउने प्रवृत्ति चरमरूपमा मौलाएको छ। यस कार्य र गतिविधिलाई हर्दा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको दुरूपयोग भइरहेको छ।

हाल विद्यमान वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा सर्वसाधारण र वित्तीय संस्थाहरूमा संलग्न नभएका मानिसहरूले पाउन मुसिकल छ। अझ स्पष्टरूपमा भन्नुपर्दा बैंक, वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको सिन्डिकेट चलिरहेको छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बेला–बेलामा देखिने तरलता अभाव त्यसैको परिणति हो। बैंकिङ क्षेत्रको यस विकृतिलाई नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्नु र उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ।

व्यापार घाटाले आक्रान्त बनेको देशलाई निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आवश्यक छन्। औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृतीकरण र उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न बैंक, वित्तीय क्षेत्रको शुद्धीकरण र पूँजी परिचालन गर्न आवश्यक छ।