सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सांसद विजयकुमार गच्छदार र तीन पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ एक सय ७५ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। एक दशकअघिको बहुचर्चित यस प्रकरणमा मुछिएका केही व्यक्तिलाई दिइएको उन्मुक्ति भने आश्चर्यको विषय बनेको छ।
अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदार सांसदबाट पदमुक्त भएका छन्। २०४८ सालदेखि १३ पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका गच्छदार निरन्तर शासन र शक्तिको वरिपरि रहने नेता हुन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति र संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारको मुद्दा ठहर भएमा राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ।
गच्छदारसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका पूर्वमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त छन् । त्यस्तै आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ र सोही विभागका निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायलाई समेत मुद्दा चलाइएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले दुई सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामध्ये एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा राखेको, सरकारी जग्गालाई कृत्रिम जग्गा धनी मोही खडा गरिएको, राजकुलो तथा बाटोमा समेत मोही खडा गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
तर सोही प्रकरणमा दोषी देखिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। सोही प्रक्रियाबाट जग्गा किनेका ६५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको तर दुई उच्च ओहदाका व्यक्ति पहुँचकै कारण मुक्ति पाएकामा भने आयोग पनि राजनीतिक प्रभावमा परेको भन्ने टिप्पणीप्रति ऊ मौन बस्न सक्तैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको सो काण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सामूहिक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय उल्लेख गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाउन नसकिने जनाइएको छ। व्यक्तिका नाममा जग्गा ल्याइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार एक सय २५ रुपियाँ कर्जा देखिएको छ।
जग्गामध्ये एक सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनीरूपमा व्यक्तिको नाममा राखेको आरोप लगाएर दायर गरेको मुद्दाको फैसलाले कस्तो नतिजा दिन्छ हेर्न बाँकी नै छ।
केही कमजोरीका बाबजुद आयोगले गरेको यस कामलाई स्वाबासी दिनुपर्छ। दशकौंदेखि तामेलीमा रहेको र निर्णय गर्न नसकेर थाती राखिएको फाइलको विषयमा वस्तुगत अनुसन्धान गरी कारबाही गरियो भने मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको सिर्जनामा यसले योगदान दिनेछ।
साथै, आयोगले सत्ताधारी पार्टीको प्रभावमा परेर त्यस पार्टीका महासचिवलगायतलाई उन्मुक्ति दिइएको होइन भन्ने बलियो आधार भने सार्वजनिक गर्नैपर्छ। ‘जग्गा फिर्ता गर्ने बयान दिएपछि उन्मुक्ति दिइएको’ तर्क मात्र पर्याप्त छैन।