नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।
खोलाको किनारमा अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा बालुवा प्लान्ट र ४ वटा क्रसर उद्योगको भौतिक संरचना भत्काएर नष्ट गरिएको छ।अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका बालुवा प्लान्ट भत्काउनुका साथै बालुवा प्लान्टका मेसिनरी औजार जफत गरिएको हो।
करिब १ किलोमिटर क्षेत्रमा १० वटा बालुवा प्लान्ट अवैधरूपमा सञ्चालन भएको पाइएको थियो।चुरेक्षेत्रमा बालुवा प्लान्टहरू अवैधरुपमा सञ्चालन भएको खबर प्राप्त भएपछि गएको टोलीले उक्त क्षेत्रको अनुगमनसँगै हेटौंडाको कुखरेनी खोला क्षेत्रका अवैध संरचना भत्काएको हो।
कुखरेनीमा अवैधरुपमा सञ्चालन भएका उद्योगको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख एवम् अनुगमन समिति संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको हो।
टोलीले कुखरेनी खोलामा कुष्माण्ड सरोवर त्रिवेणीधामदेखि दक्षिण मानवसेवा अश्रमसम्म खोला अनुगमन गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा ४ वटा क्रसर उद्योगसमेत सञ्चालन भएको पाइएको अनुगमन समिति संयोजक खुलालले बताउनुभयो।
उक्त क्षेत्रमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख खुलालले बताउनुभयो। उक्त क्षेत्रमा अनुगमनपछि बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थ संरक्षणका लागि निरन्तर अनुगमनको आवश्यकता देखिएकाले अनुगमनलाई नियमित गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया र बागमती गाउँपालिकामा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा ३ समूह बनाएर नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौंडा प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।हेटौंडादेखि पश्चिम लोथरसम्म, राक्सिराङ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहानगर क्षेत्रमा पनि प्रहरीको सहयोगमा ३ समूह बनाएर डिभिजन वन कार्यालय मनहरी प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाको नेतृत्वमा निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अनुगमन समितिले क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई व्यवस्थित गराउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म स्थानीय तहले विवरण पेस नगरेकाले यथाशक्य छिटो तथ्यगत विवरण ल्याउन स्थानीय तहलाई पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सुशीलसिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गण सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे, दुवै डिभिजन बन कार्यालय प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो।