प्राविधिक शिक्षा भावी योजना



ईश्वरराज ढकाल
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। आधारभूत, मध्यम तथा उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम (टीईभीटी) प्रदायक निकायसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले सीटीईभीटी ऐन २०४५ स्थापना भएको हो।
परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमको विकास, विस्तार, समतामूलक पहुँच, गुणस्तरको प्रत्याभूति, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण, प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन तथा अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्दै आएको छ।

परिषद्का सदस्यसचिव डा. पुष्परमण वाग्लेले सीटीईभीटीको उद्देश्यअनुरूपका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विभिन्न महाशाखाहरू, प्रादेशिक कार्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना भएको र सो कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयले आ–आफ्नो काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन, डिप्लोमा तथा प्रमाण­पत्र र प्राविधिक एसएलसी तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आर्थिक साझेदारीक सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षासरह सम्बन्धन प्राप्त निजीसमेत गरी १ हजार ४२ संस्थाहरू सञ्चालन रहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि परिषद्सँग सम्बन्धन लिई देशभरि १ हजार १ सय ३१  संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।’प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन व्यक्त गर्नुभएको प्रत्येक स्थानीय तहमा सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने उद्देश्यअनुसार परिषद्ले कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ।

परिषद्ले १ सय ५४ स्थानीय तहमा विस्तार गरी हाल ३ सय ४५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच पुर्याएको जनाएको छ। जसबाट वार्षिक ७४ हजार ८ सय ६३ जनाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्।

कुल भर्नाको १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ। विशेष छात्रवृत्तितर्फ दलित, मुस्लिम, विपन्न वर्गका युवायुवतीलाई खाना, बस्न, पोसाक र यातायात खर्च प्रदान गरी डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह, प्राविधिक एसएलसी तहमा ५ हजार ४ सय ३० र प्रोफेसनल कोर्समा १ हजार ८ सय ४ जना लाभान्वित भएका छन्।

युवाहरूको क्षमता विकास र उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि सीपमा आधारित छोटो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। चालू आवमा ४५ हजार युवालाई छोटो अवधिको तालिम दिने कार्यक्रम रहेकोछ। साथै उद्योगमा सम्मानजनक पारिश्रमिकसहित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, कार्यगत तालिमसहितको तालिम, कामदारका लागि तालिम र वृत्ति परामर्शसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।

‘परिषद्ले हालसम्म प्रारम्भिक तहदेखि ४ चौथो तहसम्म ३ लाख ६८ हजार ३९ लाई सीप परीक्षण प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छ। श्रम बजारको मागअनुसारका सीप, ज्ञान र श्रमप्रति श्रद्धा जगाउने मनोवृत्ति भएका जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका कामहरू हुँदै आएको छ।’ –सदस्य सचिव वाग्लेले भन्नुभयो।

तालिम क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हालसम्म २८ हजार १ सय ९१ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ। प्राविधिक एसएलसीतर्फ २ लाख १६ हजार ३ सय १४ र डिप्लोमा तहतर्फ ७३ हजार २ सय १३  जना उत्तीर्ण भएका छन्।

उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थीको रोजगारीको अवस्थाका सम्बन्धमा सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखा, जिरी प्राविधिक शिक्षालय र बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले गरेको ट्रयासय स्टडी र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको इम्प्याक्ट स्टडीलाई आधार मान्दा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादित जनशक्ति रोजगार तथा स्वरोजागारमा आबद्ध भएको पाइन्छ।

त्यस्तै गरी स्किल अफ इम्प्वायमेन्ट परियोजनाबाट भएको इम्प्वायमेन्ट भेरिफिकेसनबाट समेत सीपमूलक तालिम लिएकामध्ये ७५ प्रतिशत जीविकोपार्जन स्वरोजागारमा आबद्ध छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ७ आर्थिक क्षेत्र र पेसाहरूका निजी तथा व्यावसायिक सेवाहरूमा कुल ३६ लाख ४४ हजार ९८ जनशक्ति संलग्न भई काम गरिरहेका छन्।

१० लाख ८७ हजार ६ सय ९ (२९ दशमलव ८५ प्रतिशत) ले कुनै न कुनै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तो जनशक्ति ६ लाख २६ हजार ८ सय ४३ (कुल तालिम प्राप्तमध्ये ५७ दशमलव ६३ प्रतिशत)लाई तालिम प्रदान गरिएको  परिषद्को भनाइ छ।

भावी कार्यदिशा
  •  सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने
  •  आर्थिक सामाजिकरूपमा विपन्न वर्ग, महिला, आदिवासी, जनजाति, दुर्गम क्षेत्र तथा समुदायका व्यक्ति, फरक क्षमता भएका, द्वन्द्व पीडित र शहीद परिवार, जनआन्दोलनमा घाइते परिवारका सदस्य तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गर्ने,
  •  हरेक नागरिकलाई आफ्नो रुचिअनुसारका छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने,
  •  उद्योगी, व्यावसायी र रोजगारदातालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिममा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने,
  •  श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र पाठ्यसामग्री तयार गर्ने,
  •  दक्षतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रयोगात्मक अभ्यासबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने,
  •  जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
  •  संघीय संरचनाअनुसार परिषद्को संगठन संरचना तयार गरी सोहीमार्फत आवश्यक संख्यामा प्रशिक्षक, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
  •  कम्तीमा एक शिक्षालय एक उत्पादन (वस्तु तथा सेवा)का रूपमा विकास गर्न हरेक शिक्षालयमा उत्पादन एकाइ स्थापना गर्ने,
  •  प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि लाग्ने खर्चलाई कम गर्न प्रशिक्षार्थीलाई अध्ययनको क्रममा नै उद्यमशील बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रयोगात्मक अभ्यासको क्रममा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवालाई बिक्री वितरण गरी आय आर्जन गर्न सिक, कमाऊ र तिरको अवधारणा लागू गर्ने,
  •  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिमका सम्पूर्ण कार्यक्रम र सेवाहरू एउटै छानामुनिबाट प्रदान गर्ने हेतुले हरेक प्रदेशमा एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरी वार्षिक ५ देखि ७ हजार व्यक्तिलाई लाभान्वित गर्ने,
  •  गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्राप्तिमा सुनिश्चितता गर्न शिक्षालयमा कार्यरत प्रशिक्षकको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम प्रदान गर्ने,
  •  सीप परीक्षण केन्द्रहरूको क्षमता विकास गरी सीप परीक्षणसम्बन्धी सबै कार्य प्रमाणीकृत सीप परीक्षण केन्द्रबाट सञ्चालन गर्ने,
  • कार्यगत तालिमसहितको छोटो अवधिको तालिम तथा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमलाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने,
  •  प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीको प्रयोगात्मक शैक्षिक अभ्यासका साथै अध्ययनरत प्रशिक्षार्थीलाई सेवाकालीन तालिम (अन द जब तालिम –ओजेटी) उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने,
  •  उद्योगी, व्यावसायी र रोजगारदाताको मागअनुसारका सीपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको माग प्रक्षेपण गरी तालिम सञ्चालन गर्न उद्योगी व्यावसायीहरूको छाता संघ र संगठनसँग सम्झौता गरी सोअनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने,
  •  गुणस्तर सुधार तथा सुनिश्चितताका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तथा सिकाइ उपलब्धिको सूचांककमा आधारित मानक निर्माण र परिमार्जन एवं स्रोत व्यवस्थापन गरी परिचालन गर्ने,
  •  राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली (एनभीक्यूएस) लागू गर्ने
  •  स्वरोजगार/रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न उद्योगी व्यावसायी र रोजगारदातासँगको समन्वयमा जब फेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्