बद्री तिवारी
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विशेष अदालतसम्मका अनुसन्धानात्मक गतिविधि/कारबाही अघि बढाउने कार्य तथा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठिरहँदा पनि नियन्त्रण एवं सुधारको साटो झन्–झन् अनियन्त्रित बन्दै जाने रोगले यतिखेर नेपाललाई ग्रस्त बनाएको छ।
मुलुकका विभिन्न विपक्षी दल र तिनका भ्रातृ/भगिनी संघ–संगठनहरूले सत्तापक्षलाई नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारक मान्दै आएको तथा भ्रष्टाचार/आर्थिक अनियमिततालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर उठाएका विरोधका स्वरहरूलाई अस्वाभाविक नै मान्न नसकिएला।
सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आफ्नै दलका नेता, मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेदेखि दोषी ठहरिएमा मृत्युदण्ड दिनेसमेतको सजाय गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका समाचारहरू प्रकाशमा आउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मुलुकमा भ्रष्टाचार कतिसम्म व्याप्त भइसकेछ।
तर, सत्तारुढ दलकै नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आफ्नै दलका नेता, मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेदेखि दोषी ठहरिएमा मृत्युदण्ड दिनेसमेतको सजाय गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका समाचारहरू प्रकाशमा आउनुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि मुलुकमा भ्रष्टाचार कतिसम्म व्याप्त भइसकेछ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यही माघ १५ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालित केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस्तै खालका मागहरू मात्र उठाइएनन्, तिनीहरूको उचित सम्बोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने मागहरू पनि उठाइए।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीका नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज त उठाए नै, समूह नम्बर ५ का टोलीनेता ठाकुर गैरेले आफ्नो समूहको निर्णय सुनाउँदै देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्ने माग उठेको बताएर वास्तवमै भ्रष्टाचारीको निर्मूल नपारेसम्म भ्रष्टाचार नरोकिने बताएर सबैलाई झस्काइदिनुभएको थियो।
अब समूहगत छलफलका रूपमा मात्र सो मागलाई सीमित गर्नुभन्दा त्यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि वास्तवमै कानुनको खाँचो पर्दछ, कानुन तत्काल बने पनि नबने पनि अब यो माग वास्तवमै छलफलको गम्भीर विषय बन्नुपर्दछ। हुन पनि भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमै अगाडि बढेको अवस्था छ, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने तथा मृत्युदण्डको व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने गैरेले नेतृत्व गर्नुभएको समूहको निष्कर्षलाई सतही तथा सामान्यरूपमा मात्र लिइनुहुँदैन।
विगतका सरकार तथा सत्तारुढ दलहरूका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने केही नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेकै ठहर भएपछि दण्ड–जरिबाना तथा जेल सजाय भोगेकै हुन्, कुनै नौला घटना होइनन्। विगतमा तत्कालीन सरकारका मन्त्री तथा नेताहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत केही नेताहरूले दण्ड सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् भने केहीका मुद्दा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्।
तर यसपटकको सरकार अन्य दलहरूको भन्दा फरक प्रकृत्तिको छ– किनकि यसको राजनीतिक यात्राको शुरूवाती भनेको सर्वहारा वर्गको नेतृत्व तथा सामाजिक न्याय, गाँस, बास र कपासजस्ता कर्णप्रिय नाराहरू हुन्। यस्तै नाराबाट आकर्षित भएकैले जनताले हाल सत्तामा रहेका दलहरूलाई विश्वास गरी जिताएर पठाएका हुन्। तर सरकारका काम कार्यवाहीलाई हेर्दा नारा तथा पूर्वनिर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै नै पर छन्।
त्यसमाथि अहिले त सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू नै बोलीको ठेगान नहुने गरी एक–अर्काको आलोचनामा उत्रिरहेका छन् भने अन्य अवस्थाको के नै वर्णन गर्नुपर्ला र ’ त्यसमाथि सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूले ‘पार्टीमा अनुशासनहीनताको अवस्था छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, नेतृत्व दलालहरूको हातमा परेको खबर छ, रोक्नुपर्दछ, हाल पार्टीमा काम गर्ने अवस्था छैन, केन्द्रीय शीर्ष नेताहरू नै विपरीत बोलिरहेका छन्’ भन्नुले अरू के नै उच्चारण गर्नुपर्ला र ’
यसरी सत्तारुढ दल नेकपाभित्र खुलेआम यस्ता मागहरू सार्वजनिकरूपमै उठ्न थालेपछि दलभित्रका विवादहरू छताछुल्ल हुन थाल्नुलाई पनि स्वाभाविकरूपमा लिन सकिँदैन।
यी र यस्तै विवादहरू बैठकमा उठ्न थालेपछि पार्टीले नै बलका साथ कुनै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता देखा पर्यो र अन्ततः नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र सम्पत्तिको हदबन्दी तोक्ने विषयमा कार्यवाही अघि बढाउन केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशमा आउनु आफैं एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ।
अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनका नाममा यतिसम्म ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ कि जताततै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको चाङ लागेका समाचारहरू पनि त्यत्तिकै आउने गरेका छन्। केन्द्रीय तहको संघीय सरकारका गतिविधिदेखि प्रदेश तह र स्थानीय तहसम्मले गरेका काम कारबाहीसम्म अधिकांशमा प्रश्नचिह्न खडा भएका छन्।
स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाजस्ता निकायहरूले स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगका नाममा भए/गरेका निर्णयहरू पनि विवादास्पद र अपरिपक्व देखिँदै आएका छन्। विकासका नाममा विनियोजित बजेट रकमको यतिसम्म दुरूपयोग भएको छ कि स्थानीय तहका जनता त्यसको साक्षीका रूपमा टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्।
सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाजमिन, चौर, पाटीपौवा, पोखरी, नदी किनारजस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुको सट्टा आपसी मिलेमतोमा दर्ता गरेर निजी स्वार्थ पूरा गर्ने, सडक निर्माणका नाममा भौगोलिक तथा वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी अध्ययन एवं मूल्यांकनविना नै जथाभावी डोजर कुदाएर बजेट सक्ने, पदाधिकारीहरूका आफन्तका नाममा ठेक्कापट्टा मिलाइदिने तथा त्यहाँबाट सक्दो घोटाला गर्नेजस्ता अवैध–अनैतिक गतिविधिबाट धन आर्जन गर्नेहरूको बिगबिगी छ तर नियन्त्रण कतैबाट पनि हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ यस्तो अवस्था भ्रष्टाचार नै त होइन तर स्थानीय तहबाट लगाइएको कर स्थानीय जनताका लागि कष्टकर बनेको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेको दुर्गम जिल्लाहरूमा यतिसम्म जग्गा कर लगाइएको छ कि त्यहाँबाट हुने उब्जनीबाट त परै जाओस्, त्यो जग्गा बिक्री गरेर पनि मालपोत तिर्न पुग्दैन। ताप्लेजुङ, बाजुरा, सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लाका दुर्गम गाउँका बासिन्दाहरूले भोग्दै आएका समस्या बेलाबखत सञ्चारमाध्यमबाट आउने गरेका छन्।
कर तिरौं आम्दानी छैन, नतिरौं पछि गएर जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सेवाग्राही/जनताबाट यसरी उठाइएको करमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने अरू शीर्षकको त के कुरा गर्नु ? अर्को कुरा हाँस, कुखुरा, भेडा, च्यांग्रा, बाख्रा, बोका, खसी, गाई, भैंसी खरिद–बिक्री तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नका लागि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यी नियमहरू सीधै भ्रष्टाचार नभए पनि दुःखी–गरिब जनताको शोषणका लागि बनाइएका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला।
यसरी असुलेको करबाट जनप्रतिनिधिलाई सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता मिलाएर खानु पनि भ्रष्टाचार नै हो। हो, यस्तो किसिमका गतिविधि भएसम्म शोषित, पीडित जनताको वास्तविक मुक्ति हुन सक्दैन। हो, जनताबाट कर असुल नगरी स्रोत जुट्दैन, कर असुल्नुपर्दछ तर त्यसको सदुपयोग नगर्नुचाहिँ भ्रष्टाचार नै हो। कर तिरेबापत जनताले के पाउँछन् ? मुख्य प्रश्न हो।
यतिखेर भ्रष्टाचार स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जतासुकै व्याप्त बनेको छ। ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)को प्रतिवेदनले नेपालमा विगतको भन्दा भ्रष्टाचार केही घटेको तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ तर वास्तविकतामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ।
सार्वजनिक पदको दुरूपयोग भएकैले भ्रष्टाचार भएको ठहर टीआईको छ। विश्वभरका मुलुकहरूको भ्रष्टाचार सूचकांक प्रकाशित गर्दै आएको टीआईका अनुसार नेपालमा नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यद्यपि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०१९ अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारमा ११औं श्रेणी सुधारिँदै ११३ औं स्थानमा पुगेको छ।
सन् २०१८ मा ३१ अंक पाएको नेपाल १२४औं स्थानमा थियो। हाल ३ अंक बढाएर ३४ अंक पाए पनि नेपालको भ्रष्टाचारलाई घटेको मान्न सकिँदैन भन्ने ठहर टीआईको छ। ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई व्यापक भ्रष्टाचार भएको मुलुकका रूपमा लिइने भएकाले नेपालको अवस्थामा खासै परिवर्तन नआएको हो।
यसो हुनुमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरूपयोग यथावत् रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्यसञ्चालनमा सीमित क्षेत्रको पकड रहेको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक नलिएको लगायतका कारणले नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा परेको हो। टीआईका अनुसार सन् २०१९ मा डेनमार्क (८७ अंक) सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया (९ अंक) परेको छ।
यसै बीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो २९औं प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा यस वर्ष हालसम्मकै सफलता प्राप्त गरेको सूचना प्रवाह गरेको छ तर मुलुकको समग्र स्थितिलाई हेर्दा अख्तियारका सामु झन्–झन् ठूला चुनौतीहरू खडा भएका छन्। किनकि सीमित अधिकारमा असीमित दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई हेर्दा यो संस्थाको जनशक्ति र अधिकारलाई विशेष व्यवस्था गर्न ऐनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ।
अख्तियारका अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ (२१ दशमलव ५० प्रतिशत) र बागमती प्रदेश (२१ दशमलव १६) मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा परेका छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव २३ प्रतिशत मुद्दा दायर भएका छन्। कुल उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी २३ दशमलव ८७ प्रतिशत संघीय मामला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
हालसम्मका भ्रष्टाचारका प्रकृतिलाई हेर्दा धेरैजसो भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भनेकै राजनीति नै हो। राजनीतिक दल, तीसँग सम्बद्ध नेता, उनीहरूकै भ्रातृ संघ–संगठन, सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरू, उनीहरूका आसेपासे, तिनकै सिफारिसमा नियुक्त भएका अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू र समग्रमा सरकार सञ्चालन गर्नेहरू तथा उनीहरूकै इशारामा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाटै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण भएका सयौं उदाहरण छन् नेपालमा। जबसम्म राजनीति तथा त्यसको मुहान सफा हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिन सक्दैन।
त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताविना कुनै पनि प्रगति हुन सक्दैन। त्यसका साथै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका १२ बुँदे सुझावहरूलाई पनि सरकारले पालना गर्न सकेमात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्ति वा स्रोत, साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा, नगदमा हुने कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीअनुसार सञ्चालन, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरी रकम निकासा, रकमान्तर, हस्तान्तरणजस्ता कार्य गर्दा ठूलो रकममा अनियमितता तथा आर्थिक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएकोले त्यसलाई सुधार गर्ने, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण भरेर थन्क्याउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने, विदेशी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत त्यहाँका बैंकमा लुकाएको धनसम्पत्ति फिर्ता गराउने, कर्मचारीलाई मूल्यवृद्धिका अनुपातमा तलब वृद्धि गर्ने, निर्वाचनमा हुने अनुचित खर्चमा कटौती तथा रोक लगाउने, अख्तियार तथा अनुसन्धान निकायमा उच्च नैतिक आचरण भएका योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने तथा अख्तियारलाई काम गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ विगतको जस्तै अधिकार पुनस्थापित गर्ने लगायतका १२ बुँदे सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्थ्यो कि !