नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भयो भनेर घोषणा गरेको १० वर्षपछि कुष्ठरोगीहरू बढिरहेका छन् भन्ने जानकारी प्रकाशमा आएको छ। निवारणको घोषणा गर्नुभनेको मुलुकमा कुष्ठरोग सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याका रूपमा छैन भन्ने नै हो। पछिल्ला वर्षमा भने कुष्ठरोग निवारणको सट्टा रोगीको संख्या बढ्दै गएको पाइनु चिन्ताको विषय बनेको छ।
यसका दुई पक्षप्रति सरोकारवालाको ध्यान गएको छ– कुष्ठरोग निवारण नभईकन निवारण भयो भनेर घोषणा गरियो अथवा रोगमै नयाँ जटिलता थपिएर आए जसले गर्दा उपचारात्मक क्षमता अपर्याप्त भएको महसुस भयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को नियमअनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा कम कुष्ठरोगी भएको अवस्थामा निवारण घोषणा गर्ने गरिन्छ। तर नेपालमा कुष्ठरोग निवारण घोषणा भएयता ३ हजार १ सय १८ जना कुष्ठरोगी रहेकामा यस वर्ष मात्रै ३ हजार २ सय ८२ नयाँ बिरामी पत्ता लागिसकेका छन्।
२०६६ सालमा कुष्ठरोग निवारण घोषणा गर्दा नेपालमा १२ जिल्लामा कुष्ठरोग निवारणको स्थितिमा थिएन। तर हाल १७ जिल्लामा कुष्ठरोग निवारण नभएको स्थिति छ। डब्लूएचओले २०७७ सालमा कुष्ठरोगीको संख्या प्रति १० हजारमा १ भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिएको छ, तर लक्ष्य विपरीत नेपालमा कुष्ठरोगीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जानुले निवारण लक्ष्य क्रमशः असफल बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपालमा कुष्ठरोगका कारण अपांगता हुनेको संख्या अझ विकराल रहेको छ। रोगको उपचार नगरिएपछि अपांगता हुने करिब ३१ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ। २०७७ सालसम्म जन्मिएदेखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहे पनि यस वर्ष यो उमेर समूहका २ सय ६० जनामा कुष्ठरोगको संक्रमण देखिएको छ। बालबालिकामा देखिएको यस्तो नतिजाले भविष्यमा कुष्ठरोगले विकरालरूप लिने प्रबल सम्भावना उजागर गर्दछ।
जनचेतना अभावका कारण मानिसहरू कुष्ठरोग लागेको शुरूको चरणलाई बेवास्ता गर्छन् र रोगले गम्भीर रूप धारण गरेपछि र शारीरिकरूपमा समस्या हुन थालेपछि मात्रै अस्पताल जाने गरेकाले पनि रोगीको संख्या बढेको हो।
नेपाली समाजमा आज पनि कुष्ठरोगीलाई पापको प्रतिफल मिलेको भन्दै घृणा गर्ने मानसिकता हट्न सकेको छैन। अझै पनि समाजको घृणाका कारणले पनि कुष्ठरोगी खुलेर उपचारको दायरामा आउन सकेका छैनन्।
देश संघीय प्रणालीमा गएपछि जिल्लामा भएका कुष्ठरोग हेर्ने जनशक्ति घटाइएको थियो। निवारण भएको रोगलाई धेरै बजेट चाहिँदैन भन्ने भ्रमका कारण कुष्ठरोगी बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसले गर्दा पनि कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा नभएको हुनसक्छ।
विभिन्न भागमा रहेका विपन्न, अशक्त, असहाय कुष्ठ प्रभावितको लालनपालन, औषधोपचार, पुनःस्थापना र उनीहरूका बालबालिकालाई प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।
त्यसैगरी कुष्ठ प्रभावितको हीनताबोध र लघुताभासपूर्ण मनोवैज्ञानिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। कसैले पनि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न हिच्किचाउनु हँुदैन।
अतः कुष्ठ प्रभावितको हकअधिकार रक्षा गर्दै यथासम्भव सहायता पुर्याउन जननचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, घरघरमा गएर रोगी पहिचान गर्ने कार्यलाई अघि बढाएर नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।