शैक्षिक सुशासनप्रति निराशा



इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
कुनै पनि देशको शैक्षिक नीति, शैक्षिक योजना र पाठ्यक्रम समयअनुकूल परिवर्तन भइरहनु स्वाभाविक हुन्छ। यसअनुसार हाम्रो देशमा पनि शैक्षक परिवर्तन भइआएकै छ। राजनीतिक फेरबदलले, केही गर्नै पर्ने बाध्यता र केही गरेको जस्तो देखाउनकै लागि पनि होला, अझ पछिल्ला केही वर्षहरूमा त शैक्षिक सुधारका धेरै ठूला–ठूला कुराहरू धमाधम भइआएका छन्।
एकभन्दा अर्का उच्च आयोग बनेर तिनका लामा–लामा अमूल्य सुझावसहितका प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त भएका छन्। तर उल्लेख्य लगानी र श्रमबाट पूरा भएका यी सारा काम भएको अनुपातमा तिनबाट केही मात्र लिएर ऐन/नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरिन्छ।
धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क नै भनेर नलिइए पनि अरू नै नाममा शुल्क लिने गरिएको छ। त्यसरी लिइएको शुल्कको सदुपयोग भए पनि त होस्  ! त्यसबाट कतिपय विद्यालयमा शिक्षकसमेतले ‘खाजाभाग’ पाउने, कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि ‘राजाभाग’ पाउने र कतैचाहिँ प्रअ एक्लैले ‘घोप्टेभाग’ लुँड्याउने गरेको देखन्छ। अपवादबाहेक, विद्यालय चलाउने यस्तो नौलो र स्वाभाविक तरिकालाई लिएर कसैले प्रश्न पनि उठाएका छैनन्।
अनि, कार्यान्वयन तहमा पुग्दा तिनबाट पनि छानी–छानी र व्यक्तिगत अनुकूलता हेरी–हेरी कार्यान्वयन गरिने अवस्था छ। यो अवस्थाले ऐन/नियमावलीको मर्मलाई विषयान्तर गर्ने गरिएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ।
यो अवस्थामा पनि जब शिक्षा ऐन, शिक्षा विधेयक, शिक्षा नियमावली, कुनै पनि शैक्षिक आयोगको प्रतिवेदन नयाँ आउन लागेको बेला हुन्छ, त्यतिखेर अब त केही भइहाल्छ कि भन्ने आश जाग्छ र विशेषतः आफू अनुकूलको विषयगत बुँदालाई लिएर चर्चा–परिचर्चामा खूब रमाइन्छ।

अनि त्यो बनेर सार्वजनिक भएपछि पनि केही दिन÷केही महिना अबचाहिँ केही होला कि भन्ने आशले फेरि त्यसकै चर्चामा व्यस्त भइन्छ तर केही दिनपछि त्यो पूरै सेलाएर जस्ताको तस्तै हुन्छ। फेरि, केही महिना, केही वर्षपछि उही पुरानै कुरा ब्युँझिन्छ र पुरानै तरिकाले चर्चाको बजार लिन्छ।

फेरि त्यो पनि केही समयपछि सामसुम हुन्छ। बेला–बेलामा यो क्रम दोहोरिँदा प्रत्येक पटक शैक्षिक वातावरण सुधार्ने सम्बन्धमा केही भैहाल्छ कि भन्ने आश फेरि पनि लाग्छ तर केही पनि हुँदैन।
यस विषयमा विगतमा ‘के–के भए ?’ र ‘के भएन’ भन्ने विषयमा बुँदागतरूपमा सम्झौं।
(१) शिक्षक र राजनीतिका कुरा :
प्रायः हरेकजसो नयाँ सरकारसँगै नयाँ शिक्षामन्त्री आएपछि शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने सैद्धान्तिक कुरो गरियो। अझै पनि गरिँदै छ तर त्यो कुरा व्यावहारिकरूपमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अनेक शिक्षक संघ/संगठनहरू माउ राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ निकायका रूपमा अस्तित्वमा छँदै छन्।

नेताका रूपमा सक्रिय शिक्षकहरू पठनपाठनमा भन्दा पनि घुमघाममा समय बिताउँछन्। तिनको काम कतिपय अवस्थामा शिक्षकका हकहितका लागि आवश्यक आवाज उठाउनेभन्दा पनि अनावश्यक मागमा समय बिताउने देखिन्छ।

असल शिक्षकलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नेभन्दा पनि खराब शिक्षकलाई टिकाएर दोषमुक्त बनाउने कुरामा पनि तिनीहरू लागिपरेका छन्। फेरि, माथिदेखि तलैसम्म दलको राजनीति सफल पारिदिने मुख्य शक्तिका रूपमा शिक्षक वर्गलाई नै लिइन्छ। यति भएर पनि लहड चलेको बेलामा ठूला–साना सबै खाले नेताले भाषण गर्दा, ‘शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुँदैन’ भनेर जान्ने पल्टन र उपदेश दिन पनि कसैले छुटाउँदैनन्।

(२) शिक्षक दरबन्दीका कुरा :

शिक्षक÷विद्यार्थी अनुपात के–कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा ऐनको अनुसूचीमा उहिल्यै स्पष्टसँग तोकिएको हो। तर कुनै विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको सङ्ख्या उतिउति देखिन्छ। त्यहाँ शिक्षकलाई समय बिताउन आनन्द छ। कतैचाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएर सीमित शिक्षकले थेगिनसक्नु छ।
त्यहाँ शिक्षकलाई जागिर खान गाह्रो छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कुरा उहिलेदेखि चल्दै आए पनि, यहाँ अहिलेसम्म यस्तै चलिरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ सार्वजनिक भएपछि ‘नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ अगावै दरबन्दी मिलान गरिने’ कुरा आयो।

यो सुनेर, अबचाहिँ यससम्बन्धमा केही होला कि भन्ने आशा पलाएर चासो पनि गरियो। तर अहिले फेरि ‘दरबन्दी मिलान गरिने होइन, खाली शिक्षकहरूको लगतमात्र लिइएको’ भन्ने कुरो आएपछि त्यो आशा पनि मरेको छ। लागत लिनकै लागि मात्र त यस्तो हल्लिखल्ली नगर्दा पनि हुन्थ्यो होला।

(३) शिक्षक सरुवाका कुरा :
शिक्षकलाई शैक्षिक सत्रको शुरूमा र पाँच–पाँच वर्षमा अनिवार्यरूपमा सरुवा गरिने कुरा पनि एकताक चर्चामा आयो। घरपायक शिक्षक हुँदा शिक्षकहरू घरायसी काममा व्यस्त हुन सक्छन्।
यसो हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्यो भन्ने अनुभव गरेर पनि त्यस्तो अवधारणा ल्याइएको हुन सक्छ। जे भए पनि स्वयं शिक्षकका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तरका सन्दर्भमा त्यो कुरा अवश्य सही थियो। तर त्यो पनि खै त्यति बेलै कता हरायो, थाहा भएन।
(४) सेवा–सुविधाका कुरा :

अन्य देशहरूमा सबभन्दा बढी सेवा–सुविधा शिक्षकलाई दिइन्छ रे। त्यही भएर पनि त्यहाँका शिक्षितहरूको पहिलो रोजाइ शिक्षण पेसा नै हुनु स्वाभाविकै हो। तर हामीकहाँ त्यसको उल्टो अवस्था छ। यही कुरा थाहा पाई महसुस गरेर होला, कुनै बेला मुड चलेको बेलामा शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।

शिक्षकहरूलाई मख्ख पार्नका लागि दिइएको भए पनि त्यस कुराले केही समयसम्म सबै शिक्षकलाई आशावादी नै बनायो। प्रअका लागि उपलब्ध गराउँदै आइएको भत्ता धेरै पहिले तोकिएअनुसारको नै कायम रहेकोे हुँदा, त्यसलाई बढाएर तलबको १० प्रतिशत बनाइने कुरा पनि ल्याइयो। तर त्यतिखेरै नपत्याइएका यी कुराहरू आजकल त धेरैले बिर्से पनि होलान्।

(५) शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता र प्रअको पदावधि :

शिक्षकहरूको तहगत शैक्षिक योग्यता अहिले भइरहेको भन्दा क्रमशः बढ्ता तोकियो। जसअनुसार, आधारभूत तहका शिक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक, माध्यमिक तहका शिक्षकको स्नातकोत्तर र माध्यमिक तहसम्म पढाइ हुने विद्यालयका प्रअको शैक्षिक योग्यता एमफिल हुनुपर्ने भनियो।

तर त्यो कुरा पनि पानीको फोकासरि हराएकै छ। पछिल्लोपटक नयाँ नियुक्ति भएका धेरै शिक्षकको शैक्षिक योग्यता चर्चा गरिएबमोजिम भए पनि, पुरानाहरूको त्यस्तो छैन। तर पनि निश्चित समयभित्र योग्यता बढाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नभएकोले साबिकबमोजिम नै सबैलाई हाइसन्चो छ।

परिणामस्वरूप, राजनीतिक प्रभाव, चाकरी प्रवृत्ति तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको अधिकारका बलमा धेरै विद्यालयहरूमा, शिक्षकहरूभन्दा तल्लो योग्यताका प्रअहरूको शासन देख्न पाइन्छ।

पदावधि पाँच वर्ष भनिए पनि २०४८ सालमा स्वतः स्थायी भएर प्रअ हुन पाएपछि अहिलेसम्म निरन्तर ‘ठेकेदार वा कमाउ प्रअ’ का रूपमा हुनेहरू पनि देखिन्छन्।

(६)  दुई थरी प्रअका कुरा :

कतिपय अवस्थामा प्रअलाई विभिन्न प्रकारका बैठकमा बोलाइने भएको हुँदा अध्यापन कार्यमा सरिक हुन गाह्रो हुन्छ। यता विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य पनि सम्हाल्नै पर्ने हुन्छ।

त्यसैले यो अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि माध्यमिक विद्यालयमा प्राज्ञिक र प्रशासनिक गरी दुई खालका प्रअ नियुुक्ति गरिने कुरो पनि आएको थियो। प्रअको छनोट शिक्षक सेवा आयोगबाटै गरिने कुरो पनि थियो। तर ती कुराहरू पनि खाली कुरैमा सीमित भए।

(७) निःशुल्क शिक्षाका कुरा :
माध्यमिक तहसम्ममको शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। तर देशभरमा अधिकांश विद्यालयहरूमा यो कुरा लागू भएको छैन। केही परिआएमा जवाफ दिन र कानुनी नजरबाट उम्कन सजिलो होस् भनेर होला, धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क नै भनेर नलिइए पनि अरू नै नाममा शुल्क लिने गरिएको छ।

त्यसरी लिइएको शुल्कको सदुपयोग भए पनि त होस् ! त्यसबाट कतिपय विद्यालयमा शिक्षकसमेतले ‘खाजाभाग’ पाउने, कतै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि ‘राजाभाग’ पाउने र कतैचाहिँ प्रअ एक्लैले ‘घोप्टेभाग’ लुँड्याउने गरेको देखन्छ। अपवादबाहेक, विद्यालय चलाउने यस्तो नौलो र स्वाभाविक तरिकालाई लिएर कसैले प्रश्न पनि उठाएका छैनन्।

(८) शिक्षकका छोराछारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कुरा :
आफू सरकारी विद्यालयको शिक्षक भएर पनि शिक्षकहरूले आफू पढाउने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई नपढाई तिनलाई निजी विद्यालयमा पढाए भन्ने कुरा आलोचित बन्यो। त्यसैले शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी पनि सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता दर्शाइयो।

लागू हुन सकेको भए, शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने सन्दर्भमा यही एउटा कुरा पनि ठूलो सहायक कडी बन्न सक्थ्यो। तर यस विषयमा तुरुन्तै, कर्मचारी र नेताका सन्तानका कुरा पनि उठाइएपछि यो कुरो पनि मच्चियो–मच्चियो थच्चियो भनेझैँ भयो।

भनाइमा मात्रै सीमित यस्तै–यस्तै, अन्य शैक्षिक सुधारका ठूला–ठूला नीतिगत कुराहरू पनि धेरै छन्। यहाँ काम भने यतिखेर २०७५ माघ १ गते सरकारलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र गत मंसिर २५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ समेतका आधारमा फेरि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाइँदै छ रे! जहिले पनि बनिरहने त्यो मस्यौदा कहिले बनिसक्ने हो र त्यसअनुसार काम कहिले हुने हो ? भन्न सकिन्न।

फेरि त्यसमा पनि तीन तहका सरकारका लागि अधिकार व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरो छ। यसरी नीति–नियम र कुराचाहिँ पोखाउँदै–उठाउँदैको पारामा ठूला–ठूला बनाइरहने/गरिरहने तर कामचाहिँ सानातिना पनि नभइरहने अवस्थाले हाम्रो देशको शैक्षिक सुशासनमा सन्तोष मान्ने ठाउँ देखिँदैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्