आज आएर देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा पनि यहाँका विविध भाषा, जाति एवं संस्कृतिको उत्थानको लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई सरकारले निमिट्यान्न पार्ने खालका विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ। यो तानाशाही प्रवृत्ति वा फासीवादी प्रवृत्ति नै हो। यसले वर्तमान सरकार फासीवादतिर उन्मुख रहेको आभास पाइन्छ।
आज आएर देशमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाममा पनि यहाँका विविध भाषा, जाति एवं संस्कृतिको उत्थानको लागि भइरहेका प्रयासहरूलाई सरकारले निमिट्यान्न पार्ने खालका विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ। यो तानाशाही प्रवृत्ति वा फासीवादी प्रवृत्ति नै हो। यसले वर्तमान सरकार फासीवादतिर उन्मुख रहेको आभास पाइन्छ।
विदेशीले त्यत्तिकै अन्य देशमा सहयोग गर्दैनन्। एउटा न एउटा स्वार्थ नभएसम्म यहाँ अमेरिकी सहयोग सजिलै भित्र्याउँदैनन्। उनीहरूले राख्ने विभिन्न सर्तलाई मात्रै राम्ररी केलाएर हेर्ने हो भने बाहिरी राष्ट्रको स्वार्थ त्यसै स्पष्ट भएर आउने गर्दछ। त्यसैले खानुपर्यो भनेर चौबाटोमा बसेर खानुहुन्न भनिन्छ। प्यास लाग्यो भनेर विष सेवन गर्नुहुन्न भनिन्छ।
हामीले हामी आफूहरू गरिब भयौं भन्दैमा वा बाहिरका मानिस आएर हाम्रो जस्तो गरिब देशमा सहयोगको आश्वासन दिएर भन्दैमा सजिलै त्यो सहयोगलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन। त्यसभित्र अदृश्यरूपमा घुसिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ के पो हो भनी खोतल्नु जरुरी छ। खास गरी अमेरिकाजस्तो विश्व साम्राज्यवादी देशले समाजवादी देशसँग टक्कर लिने राम्रो खेल मैदानको रूपमा नेपाललाई छान्ने गरेको पाइन्छ।
चीनलाई जसरी पनि युद्धमा फसाउने नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले विभिन्न रूपमा जालसाँजी अपनाइरहेको छ।
एक न एक स्थानको युद्धमा फसाएर सो देशको उन्नति र प्रगतिलाई बाधा पुर्याउने अमेरिकी सोच हो। त्यसैले काश्मिरमा हमला गरी भारतले सो स्थानसहित नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र पनि उसले आफ्नो नयाँ खाले राजनीतिक नक्सामा समावेश गरी सार्वजनिक गरेको थियो। यसरी कमजोर र सानातिना देशमा सहयोगको नाममा हैकम कायम गर्ने खाले प्रवृत्ति भारतसँग मात्रै होइन कि अमेरिकासँग पनि छ।
त्यसैले पनि अमेरिकाले इरान, इराक, अफगानिस्तान, लावस, सिरियाजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना सेना पठाएर आक्रमण गरेको हो। यो समय नेपालमा सीधा आक्रमण नगरे पनि यहाँ अमेरिकी सेनालाई परेड खेल्न लगाउने र नेपाली सेनाको कमी–कमजोरीलाई पत्ता लगाएर हाम्रा आन्तरिक कुराहरू राम्ररी बुझ्ने मौका भने अमेरिकी साम्राज्यवादले अवश्य लिनेछन्।
त्यसैले पनि शहस्राब्दी चुनौती परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामले अमेरिकाले दिने रकमलाई लिएर सही गर्ने कुरालाई हाम्रो सदनले अनुमोदन गर्ने कुरा मिल्दै मिल्दैन। देश बचाउनका लागि यस्तो गम्भीर मामलामा पराराष्ट्रमन्त्रीले राजीनामा दिएर भए पनि प्रस्तावलाई वर्तमान संसद्बाट फेल गराउनुपर्दछ। देशको अगाडि पद र पैसा ठूलो कुरो होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र मौलिक चीजको रक्षा गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसैले यहाँको जाति, जनजाति, भाषा एवं संस्कृतिको रक्षा गर्ने कार्य हामी आफै मिलेर गर्नुपर्दछ। अरूले केही रकम दिएको भरमा यहाँ यो गरौंला, त्यो गरौंला भनी बस्ने हो भने भोलि हामीले पश्चात्ताप गरेर मात्रै पुग्दैन, यो देश एक दिन अरूको हातमा परी पुतलीझैँ खेलाएको पनि हामीले टुलुटुलु हेरिरहनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले पनि वर्तमान सत्तासीन पार्टी नेकपाभित्र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई लिएर उचित हो वा होइन भनी बहस जारी रहनु जरुरी छ।