विकास निर्माणका समस्या के हुन् ?



विकास निर्माण हरेक देशमा हुन्छ र चाहिन्छ पनि। हाम्रो देशमा पनि विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् तर त्यति चाख लाख्दा छैनन्। भौगोलिक विकटताका कारण यस्ता विकास निर्माणका कामहरू पनि समयमै बन्न सक्दैनन्।

भौगोलिक विकटतालाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्ने हो भने, हाम्रो समकक्षी मुलुकले कस्ता चाख लाग्दा विकास निर्माणका कामहरू गरेर विश्वलाई चकित पारेको छ। त्यसैले यसलाई मात्र समस्याका रूपमा हेरिनु मुर्खता हो।

हाम्रो शुरूवाती समस्या भनेको नै निर्माणकार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु नै हो। टेन्डर गर्नुअघि निर्माणकार्यको वर्कआउट, डिटेल डिजाइन, अध्ययनसहित बजेटको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, त्यो नगरी टेन्डर आह्वान गरिन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा सतप्रतिशत लागू भएको छैन। केही टेन्डरमा हाम्रो आपत्तिले पुनः टेन्डर गर्ने गरिएको छ। खासमा भन्ने हो भने, निर्माणकार्य गर्नकै लागि टेन्डर आह्वान गरिएको देखिँदैन। कसैको उद्देश्य पृष्ठपोषण गर्न, आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा बढी योजनाको टेन्डर गर्ने गरिन्छ।

अध्ययन नगरेरै टेन्डर आह्वान गर्नु नै अभिशाप हो। जस्तो– धादिङमा एक किमिमा दुईवटा पुल छन्, कर्णालीमा ६० किमिमा पनि एउटा पुल छैन। अहिले झापाकेन्द्रित निर्माणकार्य भइहेको छ। हिजो जनकपुरकेन्द्रित थियो, अब पाँचथरकेन्द्रित पनि हुन सक्ला।

अनि जनकपुरका योजनाले निरन्तरता पाऊलान् ? यस्तो क्रम चलिरहेको छ। यसरी कुनै पनि ठाउँको निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ? ५० करोड लागत लाग्ने ठेक्कामा वार्षिक सात–आठ करोड रुपियाँमात्र बजेट निकासा हुन्छ भने निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ?

हिजो सबैको ध्यान राजनीतिक निकासमा थियो तर आज राज्य र जनता सबैको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा छ। हिजो के–कति कारणले काम भएन, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ। काम लगाउने मान्छे नै परिवर्तन भइरहन्छन् तर हामी ठेकेदार आलोचित हुनुपरेको छ। काम गर्ने ठेकेदार र काम लगाउने सरकारी निकाय दुवै दोषी छन्। व्यक्तिको मानमर्दन गरेर निर्माणकार्य अघि बढ्दैन।

यो पेसामा रहेका ठेकेदार पलायन हुने चरणमा छन्। दुःखी, निराश, निरुत्साहित छन्। त्यसको निकास दिने काम राज्यको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटिलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। अढाइ महिनामा तीनपटक संशोधन भयो तर राज्यले खोजेको कुरा नियमावलीमा आएन। किन आएन ? काम गर्ने अवस्था नै रहेन।

भन्न र काम गर्न गाह्रो छ। विकास निर्माणका विषयलाई सधैँ राज्यपक्ष र निर्माण व्यवसायीको पक्षलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो सरकारी जनशक्ति र दक्षता नभएको स्वीकार्नुपर्छ। राजनीतिक तवरबाट ठूला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लगेको पनि सत्य हो।

पूरा अध्ययन र तयारीविना पनि कार्यक्रम जाने कमजोरी छ। तर, निर्माण व्यवसायीमा पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना लिने प्रवृत्ति छ। वर्षको दुईवटा आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारले १० वटा आयोजनाको टेन्डर लिएको अवस्था छ।

उहाँहरूमा दक्षताको पनि अभाव छ। सरकारले सहयोग नै गर्ने हो। बाधा अड्काउ फुकाउ गरिदिने हो। सरकारी कर्मचारीले आफ्नो लगनले कहाँ–कहाँ सहयोग गर्नुपर्छ, गरेकै छन्। राम्रो काम होस्, आफ्नो नाम देखियोस् भन्ने चाहना कर्मचारीको पनि हुन्छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्छ। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। अब सरकार विकास निर्माणमा केन्द्रित भएकाले बढी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कानुन, नियमावली राम्रो बनाउने, बाधा फुकाउने गरी सरकारले कानुन नियमावली ल्याएको छ, भएका त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ।

यस्ता कार्यहरूमा निकै समस्या छन् तर समस्याको जडमा हामी गएनौँ। एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगायौँ अहिलेसम्म। डाँडाको टुप्पोमा गएर हेर्दा ठ्याक्कै समस्या देखिन्छ नि। जडमै गएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ।

यसका मूल तीनवटा पक्ष छन्। पञ्चायतकालदेखि नै यो समस्या शुरू भयो, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। निर्माण उद्योगको भूमिका के हो ? निर्माणकार्यमा सरकारको रणनीति के हो ? सधैँ हामी के विदेशीकै निर्भर हुने हो र ? आफैँले विकास निर्माण कहिले गर्ने ?

वस्तु र सेवामा हरेक राष्ट्रको आफ्नो नीति हुन्छ। विकास निर्माणमा कुनै पनि देशको आफ्नो रणनीतिक पद्धति र नीति हुन्छ। १२ किमिको सडक बनाउन डीपीआर बनाउन दुई वर्ष लाग्ने, टेन्डर लगाउनमै छ वर्ष लाग्ने ? अहिलेसम्म यही हुँदै आएको छ। निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य र निजीको भूमिका के हुने ? यो सरकारीस्तरमा बहस पनि हुँदैन। पञ्चवर्षीय योजनामा कहीँ यो कुरा देखिँदैन।

अहिले १७ हजार निर्माण कम्पनी छन्, नेपालमा। तर पूर्वाधार उद्योगको विकास राज्यले बुझ्न सकेन। त्यसमा क्षमता र प्राविधिक विकासको कुरा हुन्छ। यसमा राज्यको लापरबाही छ। पूर्वाधार निर्माण पद्धति भनेको योजना तर्जुमादेखि आयोजना सम्पन्न हुने चरणसम्मका निर्णय प्रक्रिया हुन्। पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता, धेरै समस्या हुन्छन्।

समस्या न्यूनीकरणमा व्यक्ति जति शक्तिशाली भए पनि हुँदैन, पद्धति नै स्पष्ट हुनुपर्छ। हामी विनापद्धतिको तदर्थवादमा चलिरहेका छौँ।
मन्त्री परिवर्तन भएपछि आयोजना र प्राथमिकताको विषय पनि बदलिने गरेको छ। यो विडम्बना हो। विधिका साथ चल्नुपर्छ। आयोजना पहिचान, गुरुयोजना तयार, बजेटको व्यवस्थालगायतका तमाम पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कुन पूर्वाधारको औचित्य के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण पद्धति ठीक नभएर समस्या आएको हो, ठीक हुने हो भने काम गर्नमा समस्या आउँदैन। राजनीतिक तहमा पनि लापरबाही छ। अर्को, पूर्वाधारमा सुशासनको पनि कमी छ। पञ्चायतकालदेखिकै यो कमजोरी छ। त्यति बेला पञ्चायतका कार्यकर्ता पाल्ने काम आयोजनाबाटै हुन्थ्यो। प्रभावशाली व्यक्तिलाई ठेकेदार बनाइदिने प्रचलन थियो।

यो एक किसिमको रोग हो। राजनीतिक तह र कर्मचारीतहको भ्रष्टाचारको माध्यम ठूला आयोजनाहरू भए। यी सबै नीतिगत तहमा जोडिएका छन्। नियत र व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा जोडिन्छ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना पूरा नभएको चासो लिनु राम्रो हो। तर, बुझाइ नीति र कानुनमा के कमजोरी छ, त्यो हेर्नुपर्छ। एकोहोरो निर्देशन दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। राज्यतहको बुझाइ पनि निम्छरो छ।

ऐन नियमको दफा परिवर्तन गर्न पनि पृष्ठभूमिसहित विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ तर त्यो गरेको देखिँदैन। अब आत्मसमीक्षा गरेर माथिदेखि तलसम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुन पद्धतिले काम गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। यसो गर्न सकेमा विकास निर्माणले गति लिन्छ र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ।

– राजन रानामगर,
भिरकोट, स्याङ्जा।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्