अख्तियारको साख

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बेला–बेला आलोचित हुनेगरेको छ। कहिले यसका प्रमुख नै प्रमुख हुन योग्यता नपुगेको भनी आयोग नै आलोचित हुन्छ भने कहिले पदाधिकारी नै घूसखोरीमा तानिन पुगेको अवस्थाका कारण विवादमा तानिन्छ।

पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि उहाँले स्वतः पद छोड्नुपरेको थियो। आयोगका सदस्य राजनारायण पाठकले घूस लिएको सार्वजनिक भएपछि उहाँको पद पनि गुमेको थियो।

अहिले फेरि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाको एउटा फाइल नै हराएपछि वा लुकाएपछि आयोग पुनः आलोचित हुनपुगेको छ। आयल निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष युवराज शर्मासँग सम्बन्धित फाइल आदेशबमोजिम सर्वोच्च नपठाएपछि आयोग थप विवादित भएको हो। सर्वोच्चले दुईपटक आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित फाइल नपठाउँदा सर्वसाधारणले समेत आयोगमाथि विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

आयोग एक संवैधानिक निकाय हो। उसले हरेक कार्यहरू स्वतन्त्ररूपले गर्नसक्ने गरी संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिएको छ। उसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ।

त्यसलाई अझ विस्तृतरूपमा कानुनले समेटेको छ। सर्वोच्चले मगाएको फाइल हराएको वा नभेटिएको भनी जबाफ दिनु भनेको आफैमा लाजमर्दो कुरो हो। सर्वोच्चले समेत आयोगको त्यस्तो जवाफलाई जवाफदेहीपूर्ण काम–कारबाही मान्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेको छ।

साँच्चै नै सर्वोच्चले भनेजस्तो सामान्य प्राविधिक त्रुटि देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित मान्न सकिँदैन। नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको यो प्रावधान आयोगबाहेक अन्य सबैलाई मात्र लागू हुने त पक्कै पनि होइन होला। आयोग साँच्चै नै जिम्मेवार देखिनुपर्छ। कसको लापरबाहीले मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित फाइल वा दस्तावेज हराउँछन् भन्ने बारेमा सोधखोज हुनैपर्छ।

आयोगभित्रैबाट यस बारेमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरोकारवालाले राख्नैपर्छ। हुन त आयल निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष शर्मासँग सम्बन्धित फाइल बोकेर आयोगका सचिव सर्वोच्च जाँदा नै केही न केही नसिहत भएको ठान्नुपर्छ। तर, पनि आयोगभित्रैबाट यस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने हो भने बल्ल गिर्न लागेको साख फर्कन सक्छ।

हैन भने भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दाको फाइल ‘हराएको वा फेला नपरेको’ भनेर मात्र उम्कने हो भने आयोगमा काम गर्ने सबैको यसमा मिलेमतो छ भन्नुपर्ने दिन पनि आउनसक्छ। यदि यसलाई सामान्य घटना मानी सरोकारवालाले दोषीलाई केही नगर्ने हो भने फेरिफेरि पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिन सक्छन्।

जिम्मेवार निकाय बेलाबेलामा विवादमा आउनु भनेको विडम्बना हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खटिएको निकायबाटै भएको यो व्यवहार पनि भ्रष्टाचारकै एक स्वरूप हो। जिम्मेवारीमा रहेका पक्षबाट भएको सानो अपराध पनि ठूलो सजायको भागिदार हुने अभ्यासलाई स्मरण गर्दै यसमा कारबाही अघिबढाउनु आवश्यक छ।