नारायणप्रसाद अर्जेल
जापानका लागि नेपालका पूर्वराजदूत
नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रका जीवित इतिहास ८८ वर्षीय नारायणप्रसाद अर्जेललाई यही माघ २२ गते बुधबार नेपालस्थित जापानी राजदूतावासले विशेष सम्मानका साथ ‘राइजिङ अर्डर अफ जापान’ प्रदान गर्दै छ। जापानका लागि नेपालको राजदूत भएर अवकास लिएको झन्डै २९ वर्षपछि उहाँलाई यो सम्मान प्राप्त भएको हो। २०१५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सम्पर्कमा आएर परराष्ट्र सेवा शुरू गर्नुभएका अर्र्जेल परराष्ट्र सम्बन्धको मामिलामा एक अनुभवी र वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको परराष्ट्र अनुभव, नेपालको परराष्ट्रको सम्बन्धमा देखापरेका प्रवृत्ति र अन्य विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि कपिल काफ्ले र सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कुराकानी शुरू गरौं शिक्षाबाट। मुलुककै पुरानोमध्येको एक विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेज खोल्ने संस्थापक प्रिन्सिपल भएका नाताले मुलुकको वर्तमान शिक्षा अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
महेन्द्र मोरङ कलेज भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा जेठो हो। हामी पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित थियौं, राजधानीमा त्यस बेला त्रिचन्द्र कलेज मात्र अस्तित्वमा थियो। त्यस बेलाको धरातलमा उभिएर आज मुलुकले हासिल गरेको शैक्षिक उचाइको परिदृश्य देख्ने भिजनको सम्भावना नै थिएन।
केबल १०–१५ वर्षअघिको अवस्थाबाट हेर्दा पनि आज मुलुकमा देखिएको शैक्षिक सफलताले जो कोहीलाई प्रफुल्ल बनाउँछ। म साँझ–बिहान यही ज्ञानेश्वर वरपर टहल्न निस्कन्छु, केटाकेटीहरू विद्यालयको पहिरनमा हिँडिरहेको देख्छु।
हामी विकासशील मुलुक हौं, एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। मुलुकमा परिवर्तनको संक्रमण चलिरहेको छ। विश्वमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अघि बढेका मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने विकासशील मुलुकमा राजनीतिकरण एक समस्या नै हो, तर यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ, यस प्रकारको संक्रमण काल अर्को ५–१० वर्ष रहला।
सबैभन्दा खुसी के पनि लाग्छ भने छोरा–छोरी दुवैलाई पढाउने सभ्यताको विकास भएको छ, नागरिकको चेतनास्तर माथि उठेको छ। विकास–निर्माणको आधार नै शिक्षा भएकाले जब मुलुक शिक्षित हुन्छ तब पछौटेपन, शोषण, असमानताजस्ता खराब तत्वहरू समाप्त भएर जान्छन्। म देख्दै छु, स्वास्थ्य र प्रविधि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू पनि ठाउँ–ठाउँमा खुलेका छन्।
निष्कर्षमा, शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको कुरो गरेर साध्य छैन। त्यतिबेलाको समयको हिसाबले परिकल्पना बाहिरको विषय थियो। अहिले त सडकमा निस्किनेबितिक्कै स्कुल, कलेज जानेको भीड नै लाग्ने गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। यो सबै देखेर म प्रसन्न छु।
शिक्षामा राजनीति भयो भनेर आलोचना पनि हुनेगरेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी विकासशील मुलुक हौं, एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्। मुलुकमा परिवर्तनको संक्रमण चलिरहेको छ। विश्वमा राजनीतिक स्थायित्वका साथ अघि बढेका मुलुकको इतिहास हेर्ने हो भने विकासशील मुलुकमा राजनीतिकरण एक समस्या नै हो, तर यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ, यस प्रकारको संक्रमण काल अर्को ५–१० वर्ष रहला।
हामी तीनतिरबाट भारतवेष्ठित छौं, उत्तरतिरको छिमेकी चीन पर्वत र हिमालका कारण असहज बनेको छ। सहज गन्तव्य त हाम्रा लागि भारत नै हो। मिल्दाजुल्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा भारतसँगको कारोबार र गतिविधि अधिक देखिनु अस्वाभाविक होइन।
जब नागरिकमा चेतनाको विकास हुन्छ, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता नितान्त साझा सरोकारका विषयमा कुनै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थअनुसारको व्यवहार गर्दै छ भनेर जनताले थाहा पाउँछन्, त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई समर्थन गर्न छोड्छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकले मत नदिने अभ्यास टिक्न सक्तैन। विश्वमा यही इतिहास छ। निश्चिन्त हुनुहोस्, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिकरण क्षणिक हो, संक्रमणकालमा मात्र यसको अस्तित्व सम्भव छ।
अर्को विषयतिर लागौं, परराष्ट्र सेवामा तपाईंको प्रवेश कसरी भयो ?
मैले भनिसकें, २०१२ सालमा विराटनगरमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्थापना गरियो। क्याम्पसको संस्थापक प्रिन्सिपलका रूपमा पाँच वर्षसम्म मैले काम गरें। त्यसपछि काठमाडौंमा आएँ। यो २०१५ सालतिरको कुरो थियो। त्यतिबेला बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
उहाँसँंग पहिलेदेखि चिनजान थियो। उहाँलाई मैले भेटें, भन्नुभयो– तपाईंहरूजस्ता युवाले सघाउनुपर्यो! कुरो गर्र्दै जाँदा बीपीले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढेको हिसाबले परराष्ट्र सेवामा काम गर्न मन छ कि भनेर सोध्नुभयो। मैले हुन्छ भनें।
अनि उहाँले अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको प्रथम सचिवमा नियुक्त गरेर पठाउनुभयो। यसरी परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरें। एक वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा उपसचिव भएर काम गरें। त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाह हुनुहुन्थ्यो।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले कु गरेपछि तपाईंको करिएरमा केही चुनौती आयो त ?
राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा परराष्ट्र सेवामा म प्रवेश गरेको थिइनँ। बीपीसंग चिनजान र उहाँले मेरो पढाइको विषय बुझेर त्यसमा लगाउनुभएको थियो।
यसले गर्दा शासन व्यवस्था फेरिए पनि मलाई खासै फरक परेन।व्यावसायिकता र क्षमताको हिसाबले पञ्चायती व्यवस्थाले मलाई निकाल्ने त्यस्तो केही गरेन।
२०१७–१८ सालमा वासिङ्टन र पछि न्युयोर्कमा प्रथम सचिवका रूपमा सेवा गरें, फर्केर नेपाल आएपछि परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयमा उपसचिव भएँ।
पुनः २०२१ सालदेखि दुई वर्ष लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा प्रथम सचिवकै रूपमा सेवा गरें।
परराष्ट्र सेवाको क्रममा अन्य केकस्ता जिम्मेवारी पाउनुभयो ?
२०२३ सालदेखि दुई वर्ष परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयमा चिफ अफ प्रोटोकल, २०३४ देखि २०३९ सम्म दिल्लीस्थित शाही नेपाली राजदूतावासमा काउन्सिलर र त्यसपछि दुई वर्षसम्म मन्त्रालयको सहसचिव हुँदै २०४२ देखि २०४८ सम्म करिब ६ वर्ष जापानका लागि नेपाली राजदूत भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो।
त्यसअघि २०३० देखि एक २०३१ सम्म पर्यटन विभागको पहिलो महानिर्देशक र त्यसपछि २०३६ सम्म कार्य तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरें।
तपाईंको अनुभवलाई नै पछ्याउँदै परराष्ट्रतिर लागौं। व्यापार, भ्रमण, पर्यटन, राजनीतिक क्षेत्र आदिमा रहेको सम्बन्ध हेर्दा छिमेकी भारतसँग नेपालको कुल परराष्ट्र सम्बन्धको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आबद्धता देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसलाई भौगोलिक अवस्थाको उपजका रूपमा लिनुपर्छ। हामी तीनतिरबाट भारतवेष्ठित छौं, उत्तरतिरको छिमेकी चीन पर्वत र हिमालका कारण असहज बनेको छ। सहज गन्तव्य त हाम्रा लागि भारत नै हो।
मिल्दाजुल्दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा भारतसँगको कारोबार र गतिविधि अधिक देखिनु अस्वाभाविक होइन। नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा म के स्मरण गर्छु भने, २०१६ सालमा म नयाँ दिल्लीमा चिफ अफ प्रोटोकल रहँदा केही अंग्रेजकै पालाका सचिवहरूले भारतका मन्त्रालयहरू हेर्थे। 
उनीहरू जबाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जिम्मेवारीमा थिए। म धेरैजसो इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री रहेकै बेला जिम्मेवारीमा थिएँ।
बेलायतीहरूसँगै बेलायतमै प्रतिस्पर्धा गरेर भारतको प्रशासन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सचिवहरू भन्ने गर्थे– ‘अर्जेल साब, अब नेहरूजीका जमाना नही रहाँ, उस टाइम मे जो नेपाल से कोही प्रस्ताव आता था तो वे कर दो कर दो बोलते थे, आज सब जगह विचार कर के कोही काम होता है।’
नेपाल–भारत सम्बन्ध पहिला त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले हेथ्र्यो, पछि सुरक्षाले हेर्न थाल्यो। एकातिर पाकिस्तान र अर्कातिर चीन, नजिकै नेपाल जोसँग खुला सिमाना छ, उनीहरू स्वाभाविक ढंगले सुरक्षा चासो देखाउन थाले।
तपाईंसँग परराष्ट्र सम्बन्धको गहन अनुभव छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के–के हुन सक्छन्, बताइदिनुहुन्छ कि ?
राज्यका सबै अंगहरू कानुन र नीतिअनुसार चल्नुपर्छ। हरेक निकायका सीमाहरू हुन्छन्, परराष्ट्रले गृहको काम गर्नुहुन्न न त गृहले परराष्ट्रको। अर्कातिर हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने परिवर्तित अवस्था भनेको मुलुक दलीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट सञ्चालित छ।
हामीसँग ठूला तीन राजनीतिक दलीय पक्षहरू छन्– नेकपा, नेका र मधेसवादी दलहरू। सबैका आ–आफ्ना विश्वास र मूल्यमान्यता छन्, कोही चीनसँग नजिक त कोही भारतसँग नजिक, जसको पकडमा जुन मन्त्रालय आयो त्यसैको आधारमा चल्ने होइन, राष्ट्रिय हित नै यो सञ्चालनको आधार हुनुपर्छ।
यद्यपि म के कुरा स्वीकार गर्छु भने नेपालको भौगोलिक अवस्था र अल्प विकसित स्थितिका कारण स्वीट्जरल्यान्डजस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भएर बस्न हामीलाई सहज भने छैन। यत्ति भनौं, यसभन्दा बढी बोल्नु राजनीतिक हुनजाला।
हामीकहाँ त कतिपय मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहलाई परिचालन गरेको देखिन्छ, हुनुपर्ने यसको ठीक विपरीत होइन र ?
यो प्रश्नको जबाफ राजनीतिक हुनजान्छ, म राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहन्नँ। तर, यतिचाहिँ भन्छु दुई मुलुकबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा फोनवार्ता भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै यसको प्रक्रिया अघिबढ्नुपर्छ, उसलाई जानकारी नै नदिएर वा बेवास्ता गरेर काम हुनुहुन्न।
यो पनि मलाई लाग्छ, मन्त्रालयजस्ता राज्यका निकायहरूले नीति तथा व्यवहारगत स्थायित्व आर्जन गर्न पनि संक्रमणकालीन अवस्था पार गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ, ८–१० वर्षभन्दा बढी संक्रमणकाल रहनेछैन।
तपाईं वासिङ्टन डीसी–न्युयोर्कमा पनि नेपाली अधिकारी भएर काम गर्नुभयो। तपाईंको कार्यकाल र आजको अवस्थामा परिवर्तन देखिनु स्वाभाविकै हो। खास गरी अमेरिकीजस्ता विकसित मुलुकमा नेपालीको पलायनलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
एकदमै नराम्रो र चिन्तापूर्ण विषयका रूपमा मैले नेपालीको पलायनलाई लिएको छु। यो मुलुकका लागि गम्भीर अस्वस्थ प्रवृत्ति हो। सक्षम जनशक्ति विदेशतिरै अड्किने, नेपालको नागरिकता नै त्यागेर विकसित मुलुकमै बसोबास गर्ने प्रवृत्ति तीव्र गतिले बढेपछि यस मुलुकको विकासचाहिँ कसले गर्ने?
हामीसँग ठूला तीन राजनीतिक दलीय पक्षहरू छन्– नेकपा, नेका र मधेसवादी दलहरू। सबैका आ–आफ्ना विश्वास र मूल्यमान्यता छन्, कोही चीनसँग नजिक त कोही भारतसँग नजिक, जसको पकडमा जुन मन्त्रालय आयो त्यसैको आधारमा चल्ने होइन, राष्ट्रिय हित नै यो सञ्चालनको आधार हुनुपर्छ।
२०१६–१७ सालमा म नेपाली अधिकारीका रूपमा अमेरिका रहँदा चार जना नेपाली थिए, मिसिकनमा पन्त दाजुभाइ, वेस्ककोस्टमा राणा र फ्लोरिडामा एभरेस्ट बर्गर रेस्टुरेन्ट चलाउने अर्का एक नेपाली।
मैले सम्झिने अर्को महत्वपूर्ण घटना हो, मेरै पालामा अमेरिकाले नेपालमा मिसन खोल्यो, नत्र भारतको नयाँदिल्लीमा रहेका राजदूतले नै नेपाल हेर्ने व्यवस्था थियो।
नेपाली विदेश गए यहाँ विप्रेषण आउँछ, आर्थिक लाभ पुग्छ भनिन्छ नि ?
विप्रेषणको लाभ क्षणिक हो। अनगिन्ती क्षति वहन गरेर आर्जन हुने आर्थिक लाभको के अर्थ! नेपालीले विदेशमा गएर मजदुरी गरेर कमाएको रकमले मुलुक चल्नु खुसीको विषय होइन। म विविध चुनौतीका बाबजुद मुलुकमै बसेर उद्यम–व्यवसाय गर्ने नेपालीलाई उच्च सम्मान गर्छु।
मेरा छोराछोरीहरू सबै नेपालमै रहेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्, मलाई गौरवको अनुभूति हुन्छ। मेरो छोरा म न्युयोर्क रहँदा उहीं जन्मिएको हो तर यहीं नेपालमा सगौरव मसँगै छ। मेरा छोराछोरीहरू मात्र होइन ज्वाइँहरूलाई पनि स्थायी बसोबासका दृष्टिले विदेश मन पर्दैन। सबै नेपालमै छन्।
पर्यटन वर्ष २०२० शुरू भएको छ। २० लाख पर्यटक भित्याउने योजना छ। तपाईं विदेश बुझेको मान्छे, यो योजना सफल पार्न के गर्नुपर्ला ?
‘मास टुरिजम’ र ‘क्लास टुरिजम’ दुइटा अवधारणा छन्। ठूलो संख्यालाई भित्याउनुभन्दा सीमित संख्या भित्याउने तर उनीहरू बढी खर्च गर्नेखालका भए भने हामीलाई व्यवस्थापन गर्न र आर्थिक लाभ लिन पनि सजिलो हुन्छ। बरु, यस्ता पर्यटकलाई लामो समयसम्म नेपाल बसाउन कस्ता गतिविधिमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ।
अब अन्त्यमा, तपाईंलाई जापानको दूतावासले सम्मान गर्न लागेको कुरो सुन्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
राजदूत भएको २९ वर्षपछि सम्मान गर्न लागेको कुरो एक्कासि सुनें। राजदूतावासका पदाधिकारीहरू घरमै आएर यो कुरा सुनाउँदा जापानीहरूको संस्थागत स्मरण देखेर आश्चर्य चकित पनि भएँ।
उनीहरूले मैले जापानमा रहँदा कसलाई कहिले भेटेको थिएँ, के प्रस्ताव गरेको थिएँ, कसरी कसको स्वागत भएको थियो सबै सचित्र अभिलेख उनीहरूसँग रहेछ।
मेरो पालामा जापानबाट राम्रो आर्थिक सहयोग नेपालले पाएको थियो, त्यो त मेरो दिमागी अभिलेखमा पनि थियो। जेहोस्, राजदूत भएको २९ वर्षको अघिको स्मरण गरेर सम्मान गर्ने कुराले निकै खुसी छु। जापानीको संस्थागत मेमोरी कति तेज रहेछ भन्ने सोचेद दंग परें।
जापानको यस प्रकारको संस्थागत अभिलेखनबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नसक्छ। एकचोटि लायन्स क्लबले जापानका लागि राजदूत भएका पूर्वकर्मचारीलाई सम्मान गरेको थियो। त्यस दौरानमा दूतावासबाट सम्मान गर्ने कुरो सुनाइएको थियो।
तर मैले त्यस सन्दर्भलाई अनुगमन गरिरहेको थिइनँ। जेहोस्, समष्टिगतरूपमा यस सम्मानका लागि म जापान सरकारप्रति हार्दिक आभार र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।