भूमाफियाबाट मुक्ति



पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारको महत्वपूर्ण विधा सबल ढंगले उजागर भएर आएको छ। त्यो विधा अरू केही नभएर भूमि अपचलन नै हो। खासगरी सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग वा अनधिकृतरूपमा त्यसको प्रयोग गरी निजी बनाउने अभ्यासले भ्रष्टाचारको ठूलो परिमाण ओगटेको मुखरित भएर आएको छ।

आमजनतामा भ्रष्टार अधिकतररूपमा सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको बुझाइ रहेकामा जब सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रले अपचलन गरेको पर्दाफास हुँदै आयो, तब यसको भयावह स्वरूप सबैले महसुस गर्न थाले।

भूमाफियाले मुलुकभरका महत्वपूर्ण स्थानका जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने क्रम बढेपछि त्यसको विरुद्धमा लागेको सरकारले अहिलेसम्म १३ लाख ३३ हजार वर्ग मिटर जग्गा फिर्ता गरेको छ।

खासगरी २०४६ सालको परिर्वतनपछि सलबलाएका भूमाफियाले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौं बिगाहा सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गरेका थिए।

स्थानीय नेता तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङमा सरकारी जग्गा नै व्यक्तिको नाममा गर्ने क्रम पछिल्लो पटक बढेपछि सरकारले त्यस्ता जग्गा खोजी गरेर सरकारीकरण गर्ने र त्यस्ता काममा संलग्नलाई कारबाही गर्ने क्रम बढाएपछि भूमाफियाहरू अहिले त्रस्त बन्न थालेका छन्।

सरकारी निकायले त्यस्ता जग्गा खोजी गर्न थालेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सार्वजनिक जग्गा हड्प्नेविरुद्धको कारबाहीलाई अगाडि बढाएपछि राजनीतिक संरक्षणको आडमा त्यस्ता अवाच्छित क्रियाकलाप पर्नेको समूह अहिले दल परिर्वतन गरेर कारबाहीबाट जोगिने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सार्वजनिक सम्पत्ति साँच्चिकै संरक्षण गर्ने हो भने भूमाफियाको चंगुलबाट सरकार र नियामक निकाय मुक्त हुनुपर्दछ। संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुक भरका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गर्ने क्रमको क्रमभंगताका लागि राज्य आफ्नो निर्णयमा अडिक हुन सकेमात्रै यस्ता तत्वहरू स्वतः निस्क्रिय हुने देखिन्छ।

सत्ता परिर्वतन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने माफियाले अहिलेको नेकपाको सरकारलाई प्रभावमा नपार्ला भन्न सकिँदैन। जनस्तरबाट अहिलेको सरकारलाई जसरी सहयोग पुगेको छ त्यो सहयोगलाई राज्यले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग नगरी राज्यको हितमा प्रयोग गर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ।

मूलधारका राजनीतिक दलका ठूला नेताकै संरक्षणमा पछिल्लो समय भूमाफियाहरूले सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गालाई आफ्नो बनाउने प्रयत्न गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माफियाविरुद्धको अपरेसनलाई निरन्तरता दिन शहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएको निर्देशन र उहाँले चाल्नुभएको कदम रोकिएन भने साँच्चै माफियाहरू पाखा लाग्नेछन्।

उहाँले केही बेर तर्साएको जस्तो गर्ने हो भने यो अभियान केबल पपुलर हुनका लागि चलाइएको अभियानमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न। मन्त्री अर्यालले पछिल्लो पटक देखाएको अडान स्वागतयोग्य भए पनि यसको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन यो महत्वपूर्ण कुरा हो।

सरकारी निकायको पछिल्लो काम कारबाहीप्रति जनस्तरबाट जुन सहयोग भएको छ यसलाई कायम राख्न सक्नुपर्दछ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्