विकास भट्टराई, काठमाडौं।
हत्या गरेको आरोप लागेका प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रियाको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आदेश भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रगति विवरण पठाउन आदेश दिएको हो। यो आदेशपछि सापकोटालाई सभामुख पदमा बस्न नैतिक संकट परेको सम्बन्धित कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापिका संसद्को शीर्ष नेतृत्वमा पदासीन गराउन गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘एउटा महिला जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि मिति २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसद्को शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुनपुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई अब सो पदमा बसिरहन नैतिक संकट परेको रिट निवेदकबाट बहस गर्ने अधिवक्ता विशालकुमार उपाध्यायले बताउनुभयो।
आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्यजस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा अपेक्षा गरिएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ।
सभामुख सापकोटाले २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई हत्या गरेको आरोप लगाई लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सो जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो।
सो जाहेरीमा कुनै अनुसन्धान नभएपछि सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो विषयमा अनुसन्धान गरी प्रत्येक १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन काभ्रे प्रहरी कार्यालयलाई आदेश भएको थियो। सो आदेशको केही महिना पालना भए पनि त्यसपछि लागू भएको थिएन।
पछि सो जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सर्वोच्चले तामेली राख्ने कार्यलाई अन्तरिम आदेशबाट बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशमा अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिइएको छ।
यसभन्दा अघिको रिट निवेदनमा सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण पठाउन आदेश भएको थियो।
मंगलबारको आदेशमा पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको अनुचित प्रभाव सापकोटाबाट हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने उल्लेख छ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, राजुप्रसाद चापागाईं, विनोद कार्की, विशालकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारीसमेतले बहस गर्नुभएको थियो।