सहकारी ऐन संशोधन गर्न दबाब

काठमाडौं, (नेस)।

सहकारी ऐन २०७४ संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको छ। ऐन संशोधनका लागि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल शुरु भएको छ। सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या हुने भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४ ः संशोधन किन ?’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै संसद्को सहकारी उपसमिति संयोजक घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुन सक्ने बताउनुभयो।

खतिवडाले सहकारीले ठगी गरेको, नाफामा मात्रै केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरेको र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको बताउनुभयो। सहकारी कमजोर खम्बाका रुपमा रहेको भन्दै सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्वन गर्ने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआइ संशोधन शुरु हुनु उचित नभएको बताउनुभयो। ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो–‘सहकारी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्ने गरेको र संशोधनपश्चात पनि फेरि संशोधनको मुद्दा उठाउन नछोड्ने गरेको छ।सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन्।’

उहाँले भन्नुभयो–‘अब सहकारी बचतभन्दा फरक व्यवसायमा आकर्षित हुनुपर्छ।’ रजिष्ट्रार पाण्डेले कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व विभागको भएकाले कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन नगरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउनेलगायतका विषय संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो।

कृषि, बहुउद्देश्यीय सहकारी नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने भन्दै उनले मुख्य कारोबारको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले जारी गरेको सिद्धान्त बचत तथा ऋण सहकारीले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

वित्तीय सुशासन नहुदाँ दुर्घटना हुने भन्दै सहकारी अनुशासनमा बस्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन बाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।