भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिऔं



भ्रष्टाचार समाज र राष्ट्रको विकासको प्रमुख बाधक हो। यो एक रोग हो भनेर भन्दा पनि केही फरक नपर्ला। भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यूनीकरणका लागि फरक–फरक देशमा निकै कडा कानुनहरू पनि छन्। तर भ्रष्ट आचरण सर्वत्र जारी छ। यो विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो।

यो नेपाली समाजमा पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। कथामा जस्तो रामराज्यको परिकल्पना के अहिलेको आधुनिक समाजमा सम्भव छैन ? निश्चय पनि यो कठिन विषय र प्रश्न हो।

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अहिले गरिरहेको तीन तहको संघीय अभ्यासमा गाउँ–गाउँमा सिंंहदरबार होइन, गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको गुनासो व्याप्त बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार मुलुकमा संख्यात्मक र प्रवृत्तिगतरूपमै बढेको हो कि, पत्ता लाग्ने क्रम बढेको भन्ने बारेमा अहिले ठूलो बहस छ।

सरकार पक्ष भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिले भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउने, पत्ता लाग्ने क्रम बढेको दलिल पेस गर्छ भने सत्तापक्ष भ्रष्टाचार पछिल्लो समय अझ डर लाग्दोरूपमा बढेको दाबी गर्छ। यही बीचमा नेपाल भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा ११ स्थान माथि उक्लिएको नयाँ खबर सार्वजनिक भएको छ।

११ स्थान माथि उक्लिएको अर्थ नेपालले सयमा ३४ अंक प्राप्त गरेको हो। यद्यपि, भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमा अझै कायमै छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सीपीआईमा नेपाल ११३ औं स्थानमा छ।

विश्व बैंकसहितको सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१९ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ। अघिल्लो वर्ष २०१८ मा नेपाल ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा थियो।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोगमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूको कारबाही, न्यायपालिकाका काम–कारबाही, कर असुलीसम्बन्धी निर्णयहरू, सुरक्षा निकायहरू खासगरी नेपाली सेनामा सदाचारको पहललगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणले नेपालको स्कोरमा केही सुधार आएको सर्वेक्षणले इंगित गरेको देखिन्छ।

तर सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग यथावत् रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनुजस्ता दीर्घकालीन समस्यामा सुधार नभएका कारण नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको उसले बताएको छ।

भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउनु र नियन्त्रणमा उल्लेख्य उभार आउनुमा नागरिक सचेतना र जागरण उल्लेख्य देखिन्छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय पनि विगतको तुलनामा क्रमशः नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न थालेका छन्, जुन सकारात्मक विषय हो।

तर अहिले नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। अब यसका विरुद्ध बोलौं। कदापि मौनता नसाँधौँ। हरनागरिक सचेतरूपमा लाग्ने हो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने मात्रै हामीले सोचको विकास र समृद्धिले स्वाभाविकरूपमा गति लिने वातावरण बन्नेछ। नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा बल्ल पूरा हुन्छ। यसकारण हामी सबै नेपाली मिली भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लाग्नु अत्यन्तै जरुरी छ।

– अशोक कट्वाल, धरान।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्