दण्ड जरिवाना हटाइयो नयाँ पत्रकारले जाँच दिनुपर्ने 

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गए खुला हुनेछ। यससम्बन्धमा काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ।

यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशितालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।

समितिले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न १० वर्ष र सदस्य बन्न १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई संशोधन गरेको छ। यससँगै उक्त समितिबाट काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। उक्त विधेयकमा अहिले काम गरिरहेका पत्रकारले लाइसेन्स परीक्षा दिनु नपर्ने तर नयाँ पत्रकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ।

विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेका लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सोको पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ।

विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको विवरण काउन्सिलले एक वर्षभित्र संकलन गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था राख्दै सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिनसक्ने प्रावधान थपिएको छ।