ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबको दुई महिनाभित्र देशैभर शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यविधि–२०७६ पास भएसँगै मन्त्रालय शिक्षक पुनर्वितरण शुरु गरिएको हो।
कार्यविधिमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्दा साविकमा रहेका प्राथमिक विद्यालय, निमावि, मावि र उच्च माध्यमिक तहलाई आधार मानेर पुनर्वितरण गर्ने जनाइएको छ। सो कार्यविधि गएको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।
कार्यविधि तयार भएसँगै स्थानीय तह, पालिका, प्रदेश र जिल्लामा बढी भएका शिक्षकको पुनर्वितरण हुनेछ। शैक्षिकसत्र २०७७ सँगै सबै तहमा पुनर्वितरण हुने गरी काम शुरु गरिएको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि आएसँगै १२ हजार ८ सय २७ शिक्षकको दरबन्दी पुनर्वितरण हुनेछ।
बढी भएका पालिकाबाट कम भएका पालिकामा, कम भएका जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र बढी भएका प्रदेशबाट कम भएका प्रदेशमा दरबन्दी मिलान गर्ने प्रक्रिया सम्भवतः भोलि बुधबारबाट शुरु हुने जनाइएको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि केन्द्रमा पुगेको छ। दरबन्दी वितरण गर्दा सरकारले उपलब्ध गराएको प्रावि, (महिला शिक्षा परियोजना समेत), निमावि, मावि र उच्च माविको दरबन्दी, राहत अनुदान कोटालाई समेत गणना गर्ने, शिक्षक आवश्यकताको पहिचान गर्दा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण प्रयोजनका लागि जिल्ला शिक्षा समितिले विद्यालयमा बाँडफाँड गरेको दरबन्दीलाई आधार मानेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको देशैभरको प्राथमिक तहको बचत हुन आउने दरबन्दी, निमावि र मावि तहमा मिलान गर्ने उल्लेख छ।
हाल देशैभर प्रावि तहको दरबन्दी बढी देखिएको छ। देशभर करिब ५५ हजार शिक्षक अपुग रहेको तथ्यांक यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
मन्त्रालयले पहिलोपटक दरबन्दी पुनर्वितरण भएपछि थप शिक्षकको बारेमा अध्ययन गर्ने अपुग भएको शिक्षक नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रावि तहमा काम गरेका शिक्षकलाई योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा निमावि तहमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
त्यसरी दरबन्दी मिलान गर्दा अधिकांश विद्यालयमा समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ। तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ को तेह्रथुममा ३९, वागमती प्रदेशको ललितपुरमा १ सय ४४, भक्तपुरमा १ सय ६० र काठमाडांैमा ८ सय २७ गरी १ हजार १ सय ३१ दरबन्दी बढी छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ६७, कर्णालको डोल्पामा र जाजरकोटमा १२–१२ शिक्षक दरबन्दी बढी छ।
मन्त्रालयले शिक्षक बढी भएका १५ जिल्लाका शिक्षकलाई अन्य जिल्लामा मिलान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। १५ जिल्लाका १ हजार ४ सय ९३ शिक्षकलाई एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा मिलान गर्ने भएको छ।
उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा गएका शिक्षकको थप तलबको विषयमा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यविधिमा कुनै विद्यालयमा माथिल्लो तहको दरबन्दी अपुग भएको खण्डमा तल्लो तहमा बढी दरबन्दी भएको भए तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईका लागि ५० विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशभित्रको अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्दा जिल्ला शिक्षा इकाइको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयले गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले शिक्षक पुनर्वितरण गर्ने बढी अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। बढी (पुल) मा रहेको दरबन्दी स्थानान्तरण गर्दा सम्भव भएसम्म रिक्त रहेको राहत अनुदानलाई प्राथमिकता दिने, राहत अनुदानलाई स्थानान्तरण गर्दा खुद पुल दरबन्दी बाँकी भएमा रिक्त दरबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्ने, खुद पुल दरबन्दी पुनर्वितरण गरेको वा गरिने स्थानीय तहमा स्वेच्छिक रुपमा जान चाहने शिक्षकका लागि निवेदन आह्वान गरी उपयुक्तता हेरी स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र इकाइको भूमिका प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिमा समय तोकेरै दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार इकाइले २०७६ फागुन मसान्तभित्र मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्यविधिमा शिक्षक स्थानान्तरण भएको विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा जानैपर्ने, विद्यालयले अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउनैपर्ने र हाजिर नगराए प्रअलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ।