सरकारी छाप र हस्ताक्षर दुरूपयाेग गर्ने सांसद मियाँ जेल

न्युज अफ नेपाल, विराटनगर ।

सरकारी छाप र हस्ताक्षर कीर्ते गरेको अभियोगमा प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन मियाँलाई एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना सजायको फैसला भएको छ । तत्कालिन मोरङको कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको हस्ताक्षर र सरकारी छापा कीर्ते गरेको आरोपमा उच्च अदालत विराटनगरले सांसद मियाँलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ फैसला सुनाएको हो ।

कीर्ते मुद्दामा सांसद मियाँ, उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालिन गाविसका कर्मचारी बिजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी देखिएका तत्कालिन गाबिसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका कारा थप दुई वर्ष सजाय सुनाएको थियो । फैसला विरुद्ध मियाँ उच्च अदालत जानुभएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरले भने शेख सिलबरलाई सफाइ दिएको छ । अन्य तीनजनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । अदालतको फैसलापछि सांसद मियाँले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नुपर्नेछ । तत्कालिन नेकपा एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित खातुनले तीन विघा १० कट्ठा मोही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन २०७१ चैत ४ गते तत्कालिन कदमाह गाउँ विकास समितिका सचिवको सही र कार्यालयको छापा कीर्ते गरी सिफारिस पत्रमा बताउनुभएको छ ।

सोही सिफारिस भूमि सुधार कार्यालय पुगेको थियो । दुई वर्षपछि घटना बाहिर आएपछि २०७३ जेठ २२ जाहेरी परेपछि मियाँ पक्राउ परेकी थिइन् । २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेकी मियाँ १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुट्नु भएको थियो । तर २०७४ बैशाख ३१ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले चारैजनालाई कैद सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध प्रतिबादी पक्ष २०७४ भदौं १९ गते उच्चमा गरेको पुनरावेदनमा गर्नुभएको थियो ।

तर उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ९ पुसमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको हो । अदालतको आदेशपछि उहाँ फरार हुनु भएको छ । गत बिहीबारको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि उहाँ सहभागी हुनुभएको थिएन । सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी एक नम्बर प्रदेश सांसद गुलेफुन मियाँको पद गुम्ने पक्का भएको छ ।

कीर्ते कागजात प्रयोग गरेर देवरलाई ठगी गर्न खोजेको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई उच्च अदालत विराटनगरले पनि सदर गरेपछि सांसद मियाँको पद गुम्ने पक्का भएको हो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ९ पुसमा जिल्लाको आदेश सदर गरेको छ ।