संसद्को प्रभावकारिता 



चार महिनाभन्दा बढी सभामुखविहीन भएको प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाएको छ । सभामुख नहुँदा संसद्बाट पारित भएका पाँचवटा विधेयक प्रमाणित गराउने कामसमेत हुन सकेको छैन ।

नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले तीन वर्ष नेतृत्व गर्ने गरी सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । जनताको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको प्रतितिधिसभा संसद्को भूमिका बढाउने अवसर र चुनौती सभामुख सापकोटाको काँधमा रहेको छ ।

नियुक्ति सँगसँगै माइतीघर मण्डलामा विरोधको स्वर सुन्नुपर्ने नियतिका साथ पद सम्हालेका सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाको त्रास त कायम नै छ तर आफ्नो हातमा नरहेको यस सन्दर्भमा यतिखेर आएर उहाँले चिन्तित रहनु आवश्यक छैन । चिन्ता केबल प्रतिनिधिसभाको प्रभाकारितामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ जो उहाँको हातमा छ ।

प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहेका छन् । संसद्मा पेस भएको विधेयकका बारेमा छलफल र बहस गर्ने थलो संसद् नै हो । जनतामा छाएको तीव्र गतिको विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

विगतको दुई वर्षको अवधिमा संसद्को प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो हुँदै आएको छ । संसद्मा आउने, हाजिर गर्ने र मोबाइल चलाएर समय बिताउने काम सांसदको होइन । प्रश्न उठ्ने गरेको छ– जननिर्वाचित सांसदहरू संसद्मा जान किन जाँगर देखाउँदैनन् ?

जनताको समस्याको उठान गर्ने र समाधान खोज्ने थलो पनि संसद् नै भएकाले यस विषयमा सबैको चासो रहनु स्वाभाविक छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने र समस्याका समाधान खोज्ने दायित्व सरकारको हो ।

संसद्मा उठ्ने हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । जति संसद्को भूमिका प्रभावकारी भयो, त्यति नै जनताको गुनासो र समस्या समाधान हुने गर्छ । संसद्मा सरकारले दर्ता गरेका केही विधेयक विवादित बन्दै आएका छन् । यतिसम्म कि संसद्मा पेस गरेको गुठी विधेयकसमेत फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो ।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकका बारेमा संसद्अन्तर्गत रहेको सम्बन्धित समितिमा पर्याप्त छलफल किन हुन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । विधेयकको विषयवस्तुमाथि सांसदहरूले निकै चनाखो भएर अध्ययन र बहस गर्न जरुरी छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक हतार–हतार पास गर्नतिर भन्दा पनि विधेयकमा समावेश गरिएका विषयले वर्तमान र भविष्यमा के–कस्ता प्रभाव पार्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न पनि आवश्यक छ । विधेयकमाथि गहन छलफल आवश्यक हुन्छ ।
साथै, अध्ययनको पनि त्यतिकै खाँचो हुन्छ । विधेयकमाथिको छलफलमा समय लिनु स्वभाविक नै मानिन्छ । तर, विधेयक पारित गर्ने चरणमा जनस्तरबाट विरोध हुने अवस्था सकेसम्म सिजना गर्न हुँदैन ।

जनताको चाहना र भावनाअनुसार विधेयक ल्याउँदा नै सरकारलाई काम गर्न सहज हुन्छ । विवादित विधेयक ल्याउनुभन्दा सुझबुझ गरेर मात्र संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख बन्नुभएका सापकोटाको अग्नि परीक्षा शुरू भएको छ । संसद्भित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको समन्वय र समझदारी कायम गराएर अघि बढ्ने दायित्व पनि उहाँको काँधमा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्