नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन शुरू गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनको बिक्री तथा निर्यातः महिला उद्यमीका अवसर र चुनौती’ विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै बञ्चित भएको उनीको गुनासो थियो।
महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरेको हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपियाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पाटो नाजुक भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले रेमिट्यान्सले देश चल्न नसक्ने भन्दै उद्योग व्यवसायको विकासमा जोड दिनुभएको छ। मुलुकमा सञ्चालित साना, मझौला र ठूला उद्यमी व्यवसायीहरू समृद्ध नभएसम्म देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री दुगडले उद्यम व्यवसाय गर्नेहरू आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट नभएसम्म देशमा समृद्धि नआउने बताउनुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्दै बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रुपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताउनुभयो।
उद्यमशीलता विकासमा महिलाहरूको योगदान बढी होस् भन्ने उद्देश्यले जागरण र जागृति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँंदै उहाँले भन्नुभयो–‘बैंकहरूले पनि महिलालाई लक्षित गरी कर्जा दिँदै आएको छ, त्यसको फाइदा लिनुस्।
बैंकहरूले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।’१५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न नपर्ने भन्दै उहाँले बैंकको कष्ट अफ फन्डमा २ प्रतिशतमात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलब ३ प्रतिशत कष्ट अफ फन्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८ दशमलब ३ प्रतिशत ब्याज हुने भन्दै डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भन्नुभयो–‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ।
ऋणीले ३ दशमलब ६ प्रतिशत तिरे पुग्छ। महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईले सवा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पाउनु हुन्छ।’
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महिला उद्यमीको लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताउनुभयो।
महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियत पूर्ण कर्जा लिनको लागि चार महिना अघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँंदै उहाँले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको बताउनुभयो।
महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियत बाहेक बैंकले १ दशमलब ३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भए पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा महिला उद्यमीमा अन्योलता सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगी अब ऋण लिनको लागि निजी बैंकमा जान बाध्य भएको उहाँको भनाइ थियो।नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिंँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योग फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन्। तर, समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ।’
नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर बडले नेपालले खासगरी हाल कायम रहेका उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगरेको अनुभव भएको भन्दै अष्ट्रेलिया सरकारले नेपालको उद्योग मन्त्रालयसँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्दै आएको बताउनुभयो।