ललितपुर भन्नेबित्तिकै जो कोहीको मस्तिष्कमा सुगम शहरको चित्र आउँछ। तर जिल्लाको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतको दक्षिण ललितपुर भेग भने कुनै दुर्गम पहाडी क्षेत्रभन्दा कम छैन। त्यस क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम कसरी अघि बढिरहेका छन् ? के चुनावी नाराअनुसार नै काम भइरहेको छ ? यी र यस्तै विषयमा नेपाल समाचारपत्रकर्मी सुरेश तामाङले प्रदेश सांसद चेतनाथ सञ्जेलसँग गरेको कुराकानी :
दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?
प्रदेशको अधिवेशन चलिरहेको छ। भर्खरैजस्तो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई टुंग्याएका छौं। त्यसबाहेक जनताको काम गर्ने त भइहालियो। ज
नतासँग उहाँहरूको समस्या बुझ्ने, त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नेजस्ता काममा नै दैनिकी बितिरहेको छ।
भूगोलको हिसाबले तपाईंको निर्वाचनक्षेत्र विकट नै छ। यसको बाबजुद पनि कार्यकर्ता र जनतालाई कसरी समय मिलाइरहनुभएको छ ?
मेरो अरू सांसदको जस्तो व्यापार व्यवसाय छैन, चौबीसै घण्टा जनताको सेवातिर लाग्ने गरेको छु। हो, मेरो निर्वाचन क्षेत्र भूगोलको हिसाबले विकट पनि छ। एक घरबाट अर्काे घर पुग्नै घण्टौं हिँड्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा पनि मेरो गाउँसम्म पुग्ने, समस्या बुझ्ने र तत्काल सुल्झाउन सके सुल्झाउने र तत्काल नहुने कामको पहल गर्ने काम गरिरहेको छु। कार्यकर्ता र जनता दुवैलाई राम्र्रै समय दिइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ।
स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारमा ह्याल काढेको सुनिन्छ। तपार्इंको निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेआम प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहनसमेत भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि यसकै लागि चुनावपछि हात धोएरै लागेका हुन् त ? के भन्नुहुन्छ ?
यो बिलकुल गलत काम हो। ठेक्कापट्टामा लाग्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने, तस्करी गर्ने, खेतबारी प्लटिङ गर्नेलगायतका काम जनप्रतिनिधिको होइन। अवैध काम भए रोक्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम हाम्रो हो।
जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो काम गर्न जनताले चुनेको हो। जनताको समस्या सुन्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने काम, विकास निर्माणका काम र त्यसका निम्ति नीति नियम बनाऊन् भनेर चुनेका हुन्। नियत नै खराब हो भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। नत्र अर्काेपटक जनताले नै देखाउनेछन्।
चुनावका मुख्य एजेन्डा केकस्ता थिए ? ती एजेन्डा के कतिको पूरा भए ?
मैले जिल्लाकै विकट गाउँमध्येको आश्राङको सडक कालोपत्रे गर्ने भनेको थिएँ। त्यो अहिले काम शुरू भइसकेको छ। त्यहाँ मात्रै साढे ३७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ।
गिम्दीदेखि पाटन अस्पतालसम्म उपचार गर्न आउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्छु भनेर निर्वाचनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। अहिले गाउँपालिकास्तरीय अस्पताल बन्न शुरू भएको छ। त्यससँगै स्वास्थ्य सुविधामा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्यले भट्टेडाँडामा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम शुरू गरेका छौं।
त्यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक, ल्याब, एक्सरेलगायतका सुविधा थपेर सेवा दिइरहेका छौं। सडकको कुरा उठाएको थिएँ त्यो पूरा हुने क्रममा छ। स्वास्थ्यको कुरा गरेको थिएँ त्यो अहिले गाउँपालिका र प्रदेश सरकार दुवैको योजनामा प्युटारमा अस्पताल बनिरहेको अवस्था छ।
अन्य सडकलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजनालाई अगाडि बढाइरहेको छु। शिक्षालाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौं। पानीको हाहाकार त छैन तर खानेपानीलाई पनि हेला गरिएको छैन।
त्यसका लागि बजेट निकासा गरी योजना अघि बढाउन गाउँगाउँमा इन्जिनियर सर्भेमा हिँडेका छन्। कृषि, सिँचाइ, पशुपालनलाई समेत अगाडि बढाइएको छ।
सरकारको नीति नै एउटा गाउँपालिकामा गाउँपालिकास्तरीय अस्पताल, उद्योग ग्राम र एउटा प्राविधिक शिक्षालयको परिकल्पना गरी काम भइरहेको पनि छ। प्युटारमा हामीले यस कार्यक्रमलाई अगाडि सारेका छौं।
प्राविधिक शिक्षातर्फ बाली विज्ञानको पढाइसमेत शुरू भइसकेको छ भने त्यहाँ ललितपुर र मकवानपुरका विद्यार्थीले पढ्न पाइरहेका छन्।
निर्वाचन हुँदाका बखत गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा निकै घन्कियो। ललितपुरमा विगतदेखि नै कर्मचारी गाउँ जान नमान्ने चलनकै रूपमा छ। जसले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अहिले त जनप्रतिनिधि पनि गाउँ जाँदैनन् भन्ने सुनिन्छ। यो चलनलाई हटाउन सकिँदैन ?
हो, विगतमा एउटा सिफारिस पाउन पनि गाउँबाट दुईओटा सवारी फेरेर सचिव भेट्नुपथ्र्याे। अहिले त्यो घटेको छ। अब यस विषयमा बढी तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन। अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा हेटौंडासम्म जोड्ने कान्तिलोकपथ सडक निर्माणको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ।
वर्षाद्का समयमा केही समस्या आउने हो। त्यो पनि विगतको जस्तो छैन। यही सडककै कारण एक घण्टाको बीचमा शहरबाट निर्वाचन क्षेत्रको गाउँगाउँसम्म पुग्न सकिन्छ।
शहर बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक गाउँमा जनताको काम सक्काएर एक घण्टाभित्र आउजाउ गर्न सकिन्छ भने जनताको सेवामा निरन्तरता पनि हुन्छ।
जनताले सेवाको अनुभूति गर्न पाउँछन्। सडककै कारण विगत त्यस्तो भएको हो। अहिले अवस्था सुध्रिएको छ। अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गाउँ जाने वातावरण बनेको छ।
गाउँमा सडक खन्दा बिनाइन्जिनियर आफूखुसी डोजर लगाएर सडक खन्ने काम तीव्ररूपमा भएको देखिन्छ जसको असर गएको असारमा पनि देखियो। सडक खनेकै भागबाट पहिरो लड्दा धनजनको क्षतिसमेत बेहोर्नुपह्यो। यो त गम्भीर विषय हो नि ?
बिनाइन्जिनियरिङ आफ्नो अनुकूल पर्ने ठाउँमा डोजर लगाएर सडक खन्दा प्राविधिकरूपमा नमिलेको भेट्टिएको पनि छ। वर्षाद्मा यस्तो असर पनि देखियो। धनजनको क्षति पनि भयो।
गाउँपालिकाबाट विनियोजित हुने वडाको बजेटमा यस्तो हुने गरेको पाइएको छ। प्रदेश र संघको बजेटबाट हुने सडक योजनामा यस्तो समस्या छैन। गाउँका सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
प्राविधिकरूपमा ध्यान दिँदै त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै स्थायीरूपमा समस्या नआउने गरी संरचना बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ। यो पहाडका लागि अति संवेदनशील र गम्भीर विषय नै हो।
तपार्इंको निर्वाचन क्षेत्रको कतिपय गाउँमा सडक पुगेको छैन। शहरकै सडक गतिलो छैन। कामको ठेक्का पाएको ठेकेदारले पाँच वर्षपछि बल्ल साँघुरै बाटोमा चौडा नगरी कालो पत्रे गर्न थालेका छन्। यसले त थप समस्या निम्त्याउँदैन र ?
तपाईंले लेले–चापागाउँ–लगनखेल सडकको कुरा गर्नुभएको होला। चापागाउँ–ठेचो र सुनाकोठी क्षेत्रमा नेवारबस्ती र मठमन्दिर परेकाले विवाद बढेको छ।
यो सडकमा जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षेतिपूर्तिबिना भत्काई सडक २२ मिटरको चौडा बनाउनुपर्ने भन्दै २०७१ सालमा ठेक्का लागेको थियो।
सडकको अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेन। जनताले अनाहकमा दुःख खेपिरहनुपह्यो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचित भइसकेपछि यसमा हामीले धेरै पहल गरेको हौं। यस सडकमा धेरै मुद्दा पनि परेको छ
। सुल्टाउनै नसकिने समस्या हामीले देख्यौं। पहल गर्नमै एक वर्ष बित्यो। घाम लाग्दा धूलो पानी पर्दा हिलो, घण्टौं जाममा पर्ने, आधा घण्टाको गन्तव्यसम्म पुग्नै दुई घण्टा लाग्ने समस्या देखिएपछि तत्काल यथास्थितिमै कालोपत्रे गर्ने भनिएअनुसार अहिले सोही कामले निरन्तरता पाएको अवस्था छ।
अहिले उपलब्ध सडकको कालोपत्रे भएको छ। यो पनि धेरै प्रयत्न गरेर भएको हो। हामी कहाँकहाँ मात्रै पुगेनौं। फेरि पनि यसलाई विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्छाैं। वैकल्पिक सडकको उपाय हेर्छाैं।
वैकल्पिक सडकको विषय निकाल्नुभयो। यो सडकको विकल्प खोज्नुभएको हो ?
पक्कै हो। यस सडकलाई तत्काल विस्तार गर्ने अवस्था रहँदैन। ढुंगा रोडा बोक्ने मालबाहक सवारी टीकाभैरव–नख्खु कोरिडोरबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनु आवश्यक पनि छ। त्यो काममा पहल गर्छु।
तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा ढुंगा बालुवा खानीबाट वन र सार्वजनिक जग्गाको तीव्र दोहन भइरहेको छ। यसबाट तत्कालीन असर देखिएको त छ नै। दीर्घकालीन असरका रूपमा यसबाट विकराल रूप पनि देखिँदै छ। यसलाई रोक्नमा सांसदको नाताले भूमिका खेल्नुपर्ने होइन र ?
हो, निकै अप्ठेरो लागिरहेको छ। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बीसौं वर्षदेखि यस्तो हुनुले गम्भीर पनि बनाएको छ। यसले सोच्न बाध्य पारेको छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि पनि पार्टीका तर्फबाट यसलाई वैकल्पिक ठाउँ दिने र यसलाई बन्द गर्ने भन्ने नै हो।
टीकाभैरवमा सञ्चालित उद्योगको कुरा उठाउनुभएको होला।यस कुरालाई अहिलेसम्म हामीले निर्णय गराउन सकेका छैनौं। अहिले हेर्दा पनि त्यो एकदमै सहनै नसक्ने गरी वनको दोहन भएको छ। दिनदाहाडै रूख मासिने गरी सार्वजनिक जग्गा र वनमा डोजर चलाई दोहन भइरहेको छ।
यस विषयमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएको छ। अब यसलाई व्यवस्थित रूप दिन ढुंगाखानी क्षेत्र घोषणा गर्नेतिर पहल गर्छु।
यसबाट कृषकदेखि नागरिकसम्मको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको छ। वनजंगलको पनि विनाश भइरहेको अवस्था छ। सदनमा समेत यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छु।
झ्यालुम्टारको वनमा १५ वर्षअघिसम्म ढुंगा खानी चलिरहेको थियो। उक्त खानी क्षेत्रमा अहिले रंगशालाको अवधारणा आई कामसमेत अघि बढिरहेको छ। यो अवधारणा कसरी आयो ?
यहाँ सञ्चालित ढुंगाखानी बस्तीको बीचमा भयो। यसले जनताको असुविधा बनाएको छ। यसका विरुद्ध हामी लडिर≈यौं। त्यसपछि हामीले ढुंगाखानी बन्द गर्न सक्यौं। हामीले यसका लागि लामैसमय आन्दोलन गर्नुपह्यो।
हामीले २०४२ सालबाट लड्न थालेको २०६४ मा आएर सफलता पायौं। उद्योग बन्द भयो। हामीले यहाँ ललितपुर क्षेत्रकै राम्रो रंगशाला बन्न सक्छ भन्ने अवधारणा राख्यौं र म निर्वाचित भइसकेपछि यस कुरालाई मनन गरी काम अगाडि बढायौं।
अहिले गोदावरी नगरपालिका र बाग्मती प्रदेशले यसमा बजेट निकासा गरी काम शुरू भएको छ। यो योजनामा १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ। यसलाई थप लगानी खोजेर अगाडि बढाउनेतिर हामी लाग्छौं।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
हामी निर्वाचित हुँदा एक थान संविधानको भर परेका थियौं। त्यही संविधानलाई टेकेर विभिन्न ऐन कानुन बनाउनुपर्ने थियो। त्यो अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं। अझै पनि उपयुक्त कानुनको अभाव छ।
भएका ऐन कानुनलाई टेकेर हामीले क्रमशः तत्काल आवश्यक पर्ने योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं। केही निर्माण गर्न बाँकी पनि छ।
त्यसलाई सक्काएपछि अब सम्पूर्णरूपमा हामी जनताको समस्या समाधान गर्ने, गाउँमा दुःख पाएका जनता कसरी सुखी र समृद्ध हुन सक्छन्, स्वरोजगारदेखि कृषिमा परिवर्तनसम्मको कुरामा विशेष ध्यान गर्ने गरी हामी लाग्छौं।
खानेपानीका समस्या समाधान गर्ने, कृषि सिँचाइको समस्यालाई समाधान गर्ने लेसोलारको योजनालाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं। संघीय सरकारको उद्देश्य अनुसार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जान्छ। अझै पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ।