नेपालमण्डलका लागि गरेको लबिङले काम गरेन

डा. अजयक्रान्ति शाक्य
बागमती प्रदेशसभा सदस्य

डा. अजय क्रान्ति शाक्य एक गीतकार र गायककार हुनुहुन्छ। २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि उहाँको यो परिचयलाई अहिले वाग्मती प्रदेशसभाको सदस्यको पहिचानले छोपेको छ। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीका सामाजिक, सांस्कृतिक र विज्ञान प्रविधिका सल्लाहकार भएर सामाजिक महत्वका थुप्रै विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल राख्नु उचित हुन्छ भन्दै लबिङ गर्दै आउनुभएका शाक्यमाथि गत पुस २७ गते प्रदेशको नाम बागमती राखिसकेपछि सार्वजनिक स्तरमा टिकाटिप्पणी र विरोधहरू भइरहेको छ। ती विरोधलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ ? बागमती प्रदेश नाम राख्ने पार्टीको निर्णयपछि उहाँको भूमिका के–कस्तो रह्यो ? प्रदेशको नामकरणको महत्व के छ ? प्रदेशको अवस्थाको विषयमा नेपाल समचारपत्रका लागि सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाईंको पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल राख्नु उचित हुन्छ भन्दै तपाईंले बोल्दै आउनुभएको थियो, नाम त बागमती भयो त्यसमा तपार्इंले पनि सहमति जनाउनुभयो होइन ?

काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लालाई मल्लकालदेखि नेपालमण्डल भनेर चिनिन्थ्यो। नेपालमण्डलको नामले यहाँको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, दर्शन, वृतान्त, भूगोल, जनसंख्याको पहिचानलाई समेटिएको छ।

यो कुनै जातिविशेष नाम नभई सभ्यतासंग जोडिएको नाउँ हो। इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने यस ठाउँलाई नेपालमण्डल भनेर थुप्रै शिलालेख, पुरातात्विक महत्वका सामग्रीमा उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक पदमा बसेपछि जनस्तरबाट हुने आलोचना, टिकाटिप्पणी, असन्तुष्टिलाई स्वभाविक रूपमा लिनुसक्नुपर्दछ। प्रदेश नं ३ को नामकरणको सन्र्दभमा आलोचनाभन्दा पनि मुख्यतः आ–आफ्नो मनको अहंलाई सन्तुष्टि र आ–आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भए गालीगलौजमा उत्रिएको प्रतीत भइरहेको छ।

प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल नै रहनुपर्ने ऐतिहासिक तथा भौगोलिक, जनसंख्या, पहिचानको कारण उल्लेख गरी गत जेठ १९ गते ६ जना सांसदहरुका हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं। प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये चितवन जिल्लाबाहेक अरु सबै नेपालमण्डल प्रदेशभित्रै नै पर्दछन्।

चितवन पनि मल्ल राजा यक्ष मल्लको पालामा नेपालमण्डलअन्तर्गत नै रहेको पाइन्छ।लिच्छवी कालको अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमण्डलको फैलावट पूर्वमा कुशेश्वर (सुनकोसी, सिन्धुली), पश्चिममा केवलपुर (धादिङ), उत्तरमा रसुवापारी केरुङ र दक्षिणमा टिस्टुङ (मकवानपुर) सम्म थियो।

तसर्थ वर्तमान प्रदेश नं ३ ऐतिहासिकता र भूगोलको हिसाबले पनि प्राचीन नेपालमण्डल नै हो। त्यसैले प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल उचित हुने भनेर भन्दै आएका हौं।

आदिवासी जनजातिले जनसंख्याको बाहुल्यताको आधारमा नेवाः –ताम्सालिङ नामाकरण राख्नुपर्दछ भन्दै आएको अवस्थामा नेपालमण्डल नाममा सबैले अपनत्व लिन सक्ने र मध्यमार्गी नाम भनेर लबिङ गर्दै आएको हुँ।

पत्रपत्रिमा यस विषयमा लेख लेख्दै आएको हुँ। यस विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ओलीसमक्ष मैले बारम्बार कुरो राख्दै आएको थिएँ।

सबैे प्रयासका बाबजुद पनि प्रदेश नं ३ का नाम बागमती राखियो। नेपालमण्डल बागमतीसम्म भनेको भए पनि हामीलाई मान्य हुने थियो।

प्रदेश नं ३ को नाम बागमती राखेपछि विशेषतः तपार्इं र अर्का सांसद् राजेश शाक्यमाथि आलोचना भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सार्वजनिक पदमा बसेपछि जनस्तरबाट हुने आलोचना, टिकाटिप्पणी, असन्तुष्टिलाई स्वभाविक रूपमा लिनुसक्नुपर्दछ। प्रदेश नं ३ को नामकरणको सन्र्दभमा आलोचनाभन्दा पनि मुख्यतः आ–आफ्नो मनको अहंलाई सन्तुष्टि र आ–आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भए गालीगलौजमा उत्रिएको प्रतीत भइरहेको छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा विशेषतः हामी दुईजना सांसद्लाई जथाभावी गाली, आरोप लगाउने पनि गरेको पाइयो। कतिपयले ‘दुई जना सांसदको स्वर्गारोहण’ सम्म भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पाइयो।

यस्तो लेख्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने अलग कुरो हो। तर, यसरीसमेत लेखियो। आग्रह, पूर्वाग्रह, द्वेष प्रकट गर्नेभन्दा पनि यथार्थ बुझेर आलोचना गरेको भए समाजका लागि उपयोगी हुने थियो।

आ–आफ्नो मनको अहं तुष्टि वा आत्मरतिका लागि मात्र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावि लेखेर समाजलाई केही फाइदा हुँदैन।

त्यसो भए वास्तविक कुरो के हो त ?

अहिलेसम्मको मेरो अध्ययन, सार्वजनिक बहस र छलफल गरेर इतिहासकार, संस्कृतिविद्, अभियन्ताको सल्लाहअनुरुप ३ नं प्रदेशको नाम नेपालमण्डल हुनुपर्दछ भनेर शुरुदेखि भन्दै आएको हुँ

। प्रदेशसभाको उम्मेदवारी दिने बेलामा पनि प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल उपर्युक्त हुनेछ भनेर सार्वजनिक रुपमा नै भनेको थिएँ। यो कुरो तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा पनि थिएन।

हामीले व्यक्तिगत स्तरमा यस विषयमा लबिङ गर्ने, प्रदेशसभामा बोल्ने र प्रस्ताव पनि दर्ता गर्यौं। तर एकाएक बागमती प्रदेश राख्ने पार्टीले निर्णय गर्यो। शुरुमा त यस निर्णयले हामी स्तब्ध भयौं।

प्रदेशको संसदीय दलमा छलफलमा हुँदा प्रदेशसभामा दर्ता नै नभएको नाम राख्न नहुने पक्षमा अडिग भइरह्यो। हाम्रै अडानले गर्दा तीन दिनको बैठक लम्बियो।

अन्तमा पुस २७ गते प्रदेशसभाले बागमती प्रदेशको नामाकरण प्र्रस्ताव पारित गर्ने बेला पार्टीेले लिखित व्ह्पि जारी गर्यो।

त्यसपछि लिखित व्हिप स्वीकार गर्ने नभए प्रदेशसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिने वा नामकरणको विषय मतदानमा लग्ने बाहेकको अर्को विकल्प हामीसँग रहेन।

सार्वजनिक रूपमा एकथरि बोल्दै हिँड्ने अन्तिममा आएर व्ह्पि मान्न विवश भएँ भन्नु दोहोरो राजनीति खेल भएन र ?

मैले अघि पनि प्रदेशको नाम नेपालमण्डल राख्न धेरै नै लबिङ गरँे भनेको छु । सार्वजनिक सभा, समारोह, पार्टी प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै आए।

प्रदेश सभामा म, राजेश शाक्य र अर्का सांसद वसन्त मानन्धरसँग मिलेर नेपालमण्डल नामाकरण हुनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव पनि दर्र्ता गराएँ। यसैगरी लबिङ गर्दै आएको अवस्थामा पुस १७ गते पार्टीको सचिवालयले प्रदेशको नाउँ बागमती र राजधानी हिटौंडा राख्ने निर्णय गर्यो।

यो निर्णय प्रदेशका संसदीय दलले पुस २२ गते नै पारित गर्ने योजना बनाएको थियो। हामीले अनेक तर्क, आधार पेस गरेर अडान राखिराख्यौं। बैठक स्थगित हुने पुनः सञ्चालन हुने क्रमले बैठकको समय लम्बिरह्यो।

पछि पार्टीले लिखित व्ह्पि जारी गर्यो। लिखित व्ह्पि जारी गरेपछि त्यसलाई नमान्ने हो भने राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा नेपालमण्डल कि बागमती भनेर मतदानको प्रक्रियामा लग्नुपर्यो।

राजीनामा दिने विकल्पको विषयमा छलफल नगरेको होइन। केही बुद्धिजीवीहरूसंग कुरा पनि गरे। राजीनामा समस्याको सही समाधान हो त? भन्ने प्रश्न तेस्र्याएर धेरैले फोन पनि गर्नुभयो।

अर्को कुरो अन्तिम समयसम्म पनि प्रदेशको नाम नेपालमण्डल राख्नुपर्दछ भनेर अडान लिइरहेकाले दोहोरो चरित्र भन्नु उचित हुँदैन। नेपालमण्डल वा नेपालमण्डल बागमती प्रदेश भनेर भनेको भए पनि हामीले चित्त बुझाउँथे।

तर यस्तो भनिएन। नेपालमण्डलको पक्षमा अन्तिम समयमा म प्रदेश नं ३ का सांसद राजेश शाक्य गरी दुई जना मात्र भएकाले मतदानका लागि प्रस्तावसम्म पनि लग्न सकिएन।

प्रस्ताव दर्ता गराउन कम्तिमा तीन जना सांसदको हस्ताक्षर चाहिन्छ। यस अवस्थामा मनले नचाहँदा नचाहँदै पार्टीको व्ह्पि मान्न बाध्य भयौं। भएको कुरो यति हो। यस परिस्थितिलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर विरोध भएको भए रचनात्मक हुने थियो कि जस्तो लाग्दछ।

तपाईंहरूप्रतिको विरोध रचनात्मक भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

शुरुदेखि नै प्रदेश नं ३ को नाम नेपालमण्डल हुनु उचित हुने छ भनेर भन्दै आएको हिसाबले बागमती नामाकरण गरिएको सन्र्दभमा विरोध हुनु एक प्रकारले स्वभाविक हो। जायज पनि छ।

किनभने यसमा मतदाताको अलि आशा, चाहना र भावना जोड्एिको छ।दुई जना सांसदले जे भन्यो, त्यही प्रदेशको नाम हुने झै अपेक्षा राखेर विरोध गर्नु वस्तुसंगत भएन भन्ने मात्र हाम्रो जोड हो।

प्रदेशको नामकरणमा यति रस्साकस्सी किन ?

मुलुक संघीयतामा जानुको कारण नै राज्यसत्तामा सबैका सहभागिता, असमानता असमावेशी राज्यको संरचनालाई तोड्न हो। केन्द्रीकृत विकासलाई अन्त्य गरी समावेशी विकासमा अघि बढाउन हो।

अर्को कुरो संघीयता वा प्रदेश त्यहाँ बस्ने जनताले मागेको हो। जनताले आत्मसम्मान गर्न सक्ने, गौरव गर्न सक्ने र प्रदेशलाई चिनाउन सक्ने हिसाबले नामकरणको सांकेतिक महत्व रहने गर्दछ।

काठमाडौं उपत्यका विश्वको एउटा महत्वपूर्ण सभ्यता हो। अहिले तीब्र शहरीकरण, अनियन्त्रित विकास, केन्द्रीकृत विकासगर्दा जनसंख्या एउटै ठाउँमा थुप्रिने कारणले दिनहुँ कुरुप बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमण्डलको नामाकरणले यस्तो सभ्यता र इतिहास जोगाउन थप बल पुर्याउने थियो। प्रदेशको नामकरण संघीयताको अवधारणासँग जोडिएको सांकेतिक महत्वपूर्ण विषय हुन् ।

सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश वा बागमतीलाई बागमती प्रदेश भन्नुले अञ्चल र प्रदेश बनाउँदाको सोचमा अन्तर भएन। संघीयतालाई सही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न सकेन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

प्रदेश र त्यसको नामाकरण बहस अब सकिएको हो त ?

तत्कालका लागि सकिएको भए पनि यो विषय पुनः राजनीतिक बहसको विषय बनेर आउनेछ। राजा महेन्द्रले दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेकै दिनदेखि त्यसको विरोध शुरु भएको थियो।

त्यो विरोध र संघर्ष सफल हुन ३० वर्ष लाग्यो। २०३६ सालमा जनमत संग्रहपछि बहुदल व्यवस्था आउन १० वर्ष लाग्यो। हरेक राजनीतिक एजेन्डा एकचोटी पूरा हुँदैन।

त्यसलाई पूरा गर्न निरन्तर संघर्ष गर्दै जानुपर्दै छ। अबको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि फेरि नामकरण र राजधानीको विषयमा चुनावी एजेन्डा बनेर आउने निश्चित छ।

संघीयताको अभ्यासको नाममा संघीयताबाट क्रमशः मुलुकलाई पछि फर्काउने दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने भनाइमा कतिको सहमत हुनुहुन्छ ?

संघीयतालाई सही तरिकाले अभ्यास गर्न सकिरहेको छैन। कानुन निर्माणदेखि, कर्मचारी मानसिकता वा राजनीतिक दलको मानसिकता केन्द्रीकृत सोचले ग्रस्त रहेको छ।

संघीयताबाट मुलुक पछि हट्ने भनेको प्रकारान्तरले संविधानसभाले बनाएको संविधान नै दुर्घटना हुने खतरा रहन्छ। संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरूलाई मिहिन ढंगले केलाएर जानु देश र जनताको हितमा हुनेछ।

प्रदेशलाई चलायमान बनाउन के–के गर्नुपर्ला ?

राजनीति दलका नेता र कार्यकता, कर्मचारी संयन्त्र, व्यवसायी सबै तह र तप्काका जनताको मनमा गाढेर बसेको केन्द्रीकृत मानसिकता हटाउन पहिलो जरुरी रहेको छ।

दोस्रो पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतनको सन्र्दभ लिएर संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ।

प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

सांगीतिक र मिडिया क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति दुई कारणले राजनीतिमा आएको हुँ। पहिलो बहुजन हित र सुखका लागि काम गर्न र दोस्रो यहाँको सभ्यता, संस्कृति, भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेर राजनीतिमा आएको हुँ।

त्यसैले सांसद भएर शक्तिका उन्माद र अहंकार केही छैन। सक्दो समाजको सेवा गर्ने छु।जनमुखी भएर काम गर्नेछु। प्र्रदेशले विस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ। यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ। व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा अहिले समय बितिरहेको छ।