सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई सरकारले नयाँ युगको शुरूवात भनेकाले यस विषयले बढी नै चर्चा पाएको थियो। तर सो अनुसार निजी क्षेत्रका सबै औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू समेट्न नसक्नुले यो अभियान बीचमै अड्किने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
कोषमा सहभागी हुने कम्पनीहरूको संख्या बढ्ने क्रम थोरै भएकोले पनि यस्तो खालको शंका उत्पन्न भएको हो। कोषको सूचनाअनुसार समयमै प्रतिष्ठानहरू दर्ता नगराएमा सरकार/कोषबाट उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित हुने जनाइए पनि दर्ता क्रम बढ्न सकेको छैन।
त्यसो त सरकारले बोलेअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने दर्ता नगर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारी नियमको उल्लंघन गरेको ठहर गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था नजिकिँदै छ। नेपालमा नियम कानुनको कमी छैन तर पद्धतिको विकास हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो।
सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो व्यवस्था निश्चय नै सकारात्मक छ। यो योजनालाई राम्रो अभियानको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यद्यपि यसको प्रचारप्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको कमीका कारण श्रमिकहरूले नै पर्याप्त मात्रामा बुझ्न सकेको पाइँदैन।
तसर्थ पहिलो कुरा यसबारेमा श्रमिकले पूर्ण जानकारी पाउनुपर्यो, दोस्रो कुरा रोजगारदाता कम्पनीलाई बढी भार नपर्ने गरी यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्यो। यदि अटेर गरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ।
– जीवन राउत,
सूर्यविनायक, भक्तपुर।