लन्डन (एजेन्सी)।
कैयौं वर्षसम्मको लामो बहसपछि अन्ततः बेलायतको संसदले युरोपेली संघबाट अलग हुन ल्याइएको बे्रक्जिट विधेयकलाई पारित गरेको छ।अब बेलायतकी महारानीबाट स्वीकृत भएपछि यो औपचारिक रूपमा कानुन बन्नेछ।
योसँगै बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू)बाट बाहिर निस्कनेतर्फ एक मह त्वपूर्ण तथा निर्णायक कदम चालेको छ। जनवरी ३१ मा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिर निस्कनेछ र त्यसका लागि पनि यो कदम महत्वपूर्र्ण मानिएको छ।
तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले पहिले नै ईयूबाट बाहिरिने सम्बन्धमा यस विधेयकलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो। माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा यो विधेयकमाथि व्यापक चर्चा भएको र केही सुझाव पनि पेश भएको थियो।
यसमा युरोपेली युनियनका नागरिक अधिकार र बाल शरणार्थीसँग सम्बन्धित केही परिवर्तनहरु थिए। यद्यपि सदनमा छलफलका क्रममा दिइएका बाल शरणार्थी सहितको पाँच सुझावलाई अस्वीकृत गरियो।
ती सुझाव अस्वीकृत भएकोमा पूर्व सांसद अल्फ डब्सले निराशा व्यक्त गरेका छन्। हाउस अफ लडर््सबाट अनुमोदनपछि पनि हाउस अफ कमन्समा बाल शरणार्थीसँग सम्बन्धित सुझाव अस्वीकृत हुनु अत्यन्तै निराशाजनक भएको उनले बताए।
संसद अर्थात् हाउस अफ कमन्सबाट विधेयक स्वीकृत हुनु बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका लागि ठुलो राहतको फैसला हो। कन्जर्वेटिभ पार्टीका नेता जोन्सन ब्रक्जिटका कट्टर समर्थक नेता हुन्।
उनले गत वर्ष बेलायत कुनै पनि हालतमा अक्टोबर ३१ सम्ममा विनासम्झौता ईयूबाट बाहिरिनु पर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसबाट उत्पन्न हुने परिणामका लागि आपूm तयार रहेको पनि जोन्सनले बताएका थिए।
युरोपेली संघ २८ देशको संगठन हो। ती २८ देशका नागरिक एक अर्काको कुनै पनि देशमा खुला आवतजावत गर्न र काम गर्न सक्छ। त्यसैले यसका सदस्य देशबीच आपसमा मुक्त ब्यापार गर्न सक्छ। सन् १९७३ मा बेलायत ईयूमा समावेश भएको थियो र अब यस संघबाट बाहिरिने बेलायत पहिलो मुलुक हुनेछ।
सन् २०१६ जुन २३ को जनमत संग्रहमा ५२ प्रतिशतले युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिनु पर्ने पक्षमा निर्णायक मतदान गरेको थियो।