वासुदेव शर्मा, जाजरकोट।
जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा स्थापना भएका सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेका सरकारी कार्यालयका योजनाले नागरिकलाई खुसी बनाउन सकेका छैनन्।
स्थानीय तहमा दैनिक आवश्यक खानेपानी, सडक, सिँचाइ कुलोलगायतका योजनाको निर्माणकार्य कछुवाको गतिमा हुने गरेका छन्।सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गरेका योजना बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने गरेका छन्।
वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्याबाट पीडित भएका स्थानीय तहमा योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यालयले निर्माणाधीन योजनाको अनुगमन नगर्दा अलपत्र परेका छन्।
भेरी नदीको काखमा रहेको जाजरकोटको रमणीय स्थान भेरी नगरपालिका–१३ कुदुमा गत वर्षदेखि सञ्चालन भएको लिप्ट सिँचाइ आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन।
हजारौं नागरिकले योजनातर्फ हेरेका छन् भने योजनाले नागरिकतर्फ हेरेको छ। कसको कमजोरीले निर्माणकार्यले गति लिन सकेको छैन सम्बन्धित योजना विनियोजन गर्ने कार्यालयको ध्यान जान जरुरी छ।
करिब १० वर्षदेखि सञ्चालन भएका भुरचौर सिँचाइलगायतका जाजरकोटका प्रत्यक्ष नागरिकसँग सम्बन्ध राखेका योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। सरकारी निकायबाट न अनुगमन भएको छ न योजना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गरिएको छ, कुनै पनि काम सरकारी कार्यालयले गर्न सकेको छैन।
गत वर्ष सिँचाइ डिभिजन कार्यालय जाजरकोटले सञ्चालन गरेका योजनालगायत कार्यक्रमका विषयमा जानकारीका लागि सूचना मागको निवेदन दिए पनि सूचना उपलब्ध गराउन सकेको थिएन।
नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरे पनि सरकारी कार्यालयले सहजरुपले नागरिकलाई आवश्यक सूचना दिने व्यवस्था लागू गरेको पाइँदैन।
करोडौं बजेट विनियोजन गर्ने कार्यालयले योजनाको अनुगमन र नागरिकलाई सहजरुपमा सूचना उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय नागरिक चिन्तित बनेका छन्। कमिसनको खेलमा लागेको कार्यालयले नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसक्ने स्थानीय गणेश आरसीले बताउनुभयो।
स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका योजनाहरू गुणस्तर निर्माण गर्ने हो भने सम्बन्धित निकायले समयसमयमा अनुगमन मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित निकायले योजनास्थलको अनुगमन नगरे योजना कागजमै सीमित हुने नागरिकको दुःख जस्ताको त्यस्तै हुने बताउनुभयो।
गत वर्ष सञ्चालन भएको लिप्ट सिँचाइ आयोजना कसको कारणले अलपत्र परेको हो सम्बन्धित निकायले नागरिकलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना भएको बृहत् जलाधार कार्यालय जाजरकोट स्थापना भएको छ करिब दुई वर्ष भयो नागरिकका मागअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैैन।