सरकार पछिल्लो समय कानुन निर्माणको तीव्रतामा छ। उसले बनाउन थालेका कानुनलाई विधागतरूपमा हेर्दा निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक होस् वा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक नै किन नहोस्, त्यसभित्रका प्रावधानलाई लिएर विवाद भए पनि विधालाई लिएर विवाद छैन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि विभिन्न क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै ऐेनको आवश्यकता महसुस गरिएअनुसार विधेयकको बाहुल्य आवश्यक पनि थियो।
अख्तियार दुरूपयोग, सडक सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक र प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षाको छाता ऐनलगायतको मस्यौदा तयार गरिरहेको देखिएको छ।
संसद्को विभिन्न समितिमा ऐनको मस्यौदाको विषयमा छलफलको क्रम जारी रहेको छ।नेपालीमा विधेयक भनिने शब्द अंग्रेजीको बिलको नेपाली रूपान्तरण हो। विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने, त्यहाँबाट पारित गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने गरिन्छ। नेपालकै अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि छ।
यसको इतिहास खोतल्ने हो भने बेलायती राजनीतिक विकासलाई हेर्नुपर्छ। किनभने बेलायतको संसद् नै आधुनिक कालमा संसदीय पद्धतिको जन्मदातृ मानिन्छ।
बेलायतका राजा हेनरी छैटांैका पालादेखि विधेयकको इतिहास शुरू भएको देखिन्छ। यस प्रथाको अनुशरण संसारका सबै विधायिकी सभाहरूले गरेका छन्।
वास्तवमा बिल या विधेयक एक प्रस्ताव हो जसलाई विधिको स्वरूप दिइन्छ। केही देशमा विधेयकलाई सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकका रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ। यस अतिरिक्त सरकारद्वारा प्रेषित भए सरकारी विधेयक र जनप्रतिनिधिबाट आए गैरसरकारी विधेयक भनिन्छ।
सार्वजनिक तथा असार्वजनिक विधेयकहरूलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा अन्तर हुन्छ। तर, अमेरिकामा सार्वजनिक या असार्वजनिक विधेयकमा कुनै भेद गरिन्न।
तर, हामीकहाँ भने सबै विधेयक सरकारी विधेयककै रूपमा आउँछन् र संसद्मा दर्ता भएपछि विषयगत संसदीय समितिमा व्यापक छलफल र पारित भएपछि संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुन्छन् र बहुमतका आधारमा पारित भएपछि कानुन बन्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ– सरोकारवालासँग छलफल गर्ने चरणचाहिँ कतिखेर आउँछ। विधेयकको मस्यौदाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन जारी गर्ने नकारात्मक परम्परा बढ्दै गएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ।
वास्तवमा ऐनको मस्यौदा जारी हुनुअघि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने व्यवस्था गरेको भए विवाद हुने ठाउँ रहँदैनथ्यो।
एक सशक्त उहाहरणका रूपमा रहेको गुठी विधेयक–२०७६ को मस्यौदा तयार हुनुअघि सरोकारवाला निकायसंँग छलफल गरेको भए सरकारले अन्तिम समयमा फिर्ता लिनु पर्दैनथ्यो।
हचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि संसदीय समितिमा लैजाने अनि दुई तिहाइको बहुमतले पारित गर्ने बलमिच्याइँपूर्ण मानसिकताले समस्या बढाएको देखिन्छ। सांसदहरूले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठानेर व्यवहार गर्नु भनेको एकलौटी रूपमा जे ठीक लाग्छ चुपचाप त्यो काम गर्नु होइन।
सरकारले तयार गरेको मस्यौदाको विषयमा मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि मात्रै जनताले जानकारी पाएर विरोध गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन नदिन सरोकार राख्ने सबै निकायसंँग छलफल गर्नु आवश्यक छ।