अख्तियारका अधिकृतलाई जासुस परिचालन अधिकार



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक सूचना संकलन गर्न जासुसी संयन्त्र परिचालन गर्न पाउने अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ।

आयोगसँग सम्बन्धित दुई ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले केही दिनअघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको निवारण ऐन २०५९ को थप गरिएको प्रस्तावित दफा ६२ घ मा अनुसन्धान अधिकारीले सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै यस्तो प्रावधानलाई खुलाइएको छ।

जसमा भनिएको छ– ‘अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा आवश्यक पर्ने सूचना संकलन गरी अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उचित र पर्याप्त कारण भएमा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र (इन्टेलिजेन्स) परिचालन गर्न सक्नेछ।’
त्यस्तै आयोगको ऐन २०४८ को दफा २० ग मा अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा यस्तै प्रावधान राखिएको छ।

दफा २० ग (१) ले ‘आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको छानविन वा अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेसन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाइ प्रमाण संकलन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ।

दफा २० ग (२) मा ‘अनुसन्धान कार्यलाई तथ्यपरक र व्यावहारिक बनाउन वा अनुसन्धाान गर्नुपर्ने विषयमा आरोपित व्यक्तिको कार्य प्रकृतिसमेतका आधारबाट अनुसन्धान सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएमा आयोगबाट निर्णय भएबमोजिम भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा सुराकी वा अनुसन्धान सूत्र परिचालन गर्न सक्नेछ।

त्यसरी परिचालन गरिएको सुराकी वा अनुसन्धान सूत्रको विवरण गोप्य राखिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ।यस्तै अनुसन्धानमा खटिनेलाई प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता सुविधाको समेत प्रावधान राखिएको छ। ऐनको दफा २१ ख मा ‘अनुसन्धान कार्यमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अनुसन्धानको छुट्टै विशिष्टता, जोखिम र अतिरिक्त समयसमेतको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिनेछ’ उल्लेख गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै निवारण ऐनले कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा अर्को राष्ट्रको सहयोग लिई संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान थपेको छ। ऐनको दफा ३२ क मा उल्लेख छ– ‘संयुक्त अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्दा अर्काे राष्ट्रको सहयोग आवश्यक परेमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।’

हदम्याद पाँच वर्ष

राजस्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुने भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा भन्दै अहिलेसम्म ऐनमा हदम्याद नतोके पनि अहिले भने पाँच वर्षको स्पष्ट हद म्याद तोकिदिएको छ। यसको अर्थ भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पाँच वर्षको हदम्याद तोके पनि केहीमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रस्ट रूपमा प्रावधानको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा २९ को उपदफा १ मा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ।

ऐनकै उपदफा २ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल बारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने सोही ऐनकै दफा २९ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम नरहने उही ऐनकै दफा २९ को उपदफा ३ मा प्रावधान रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्