नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्यअग्नि सापकोटाले आइतबार सभामुखको टोपीलगाउँदै हुनुहुन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन हत्याप्रकरणमा तानिए पनि सापकोटालाई सभामुख हुनबाट मौजुदा कुनै कानुनले रोक्दैन, तर आचारसंहिताले भने प्रश्न गर्छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामाप्रधानमन्त्रीओलीले पूर्व एमालेबाट सुवास नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन खोज्नु न्यायिक प्रयास थिएन, पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको सभामुख पदमा पूर्व एमाले ल्याउनु सन्तुलनका दृष्टिले बेठिक थियो ।
सभामुख पद पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिन डेढ महिनाको रस्साकस्सी भयो, प्रतिनिधि सभाको बैठक नै स्थागित भयो, शीर्ष नेताको कमजोरीका कारण राज्यले नै नोक्सान बहन गर्नुप¥यो ।
जे भए पनि अन्ततः मानसिक रुपले एकीकरणको संक्रमणमा रहेको नेकपाले पूर्व माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख छानेर सन्तुलनको राजनीतिलाई सघायो । ढिलो आयो राम्रो आयो । यद्यपि सम्पूर्ण रुपले राम्रो हुन भने सकेन ।
पूर्व माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख हुनु राम्रो भएपनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा किनारा नलागेको अवस्थामा पार्टीले अर्को योग्य उम्मेदवार दिनुपथ्र्यो । हालै मात्रजारी नेकपाको आचारसंहिताको मर्म त्यही पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाट उल्लंघन भयो ।
सापकोटा निर्दोष हुनुहोला, तर सार्वजनिक व्यक्तित्व बोकेका व्यक्तिमाथि जब औंला उठ्छ तब त्यसको निराकरण नभएसम्म उनीहरुले अलि बढी त्याग गर्नैपर्छ । पूर्व माओवादी केन्द्रमा सभामुख चलाउन सक्ने उचाइका कामरेड अरु थिएनन् र ?
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले नैतिक आचार उल्लंघनको आरोपको ‘सिजन’ सुरु गरिदिएकाले हो कि, एकपछि अर्को गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन भए । सबैभन्दा ठूलो आचारसंहिता नेकपाले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई हैकमवादी शैलीमा‘राजीनामा दिन निर्देशन’दियो ।
लैङ्गिक समानतालाई एकछिन बिर्सौं रे, तर पार्टीको सदस्यता स्थगित गरेर उपसभामुख भएकी एक सक्षम सदस्यलाई राजीनामा दिन ‘निर्देश’गर्ने ! जनजातिबाट आएकी एकल महिलाको अवस्थालाई पनि ‘यस्ता झिना मसिना कुरालाई ख्याल गरेर पार्टी चल्दैन’भनेर मानौं रे– पार्टी एउटा परिवार भएकाले पारिवारिक सदस्यलाई सम्मानजनक ढंगले बहिर्गमनको बाटो पहिचान गर्न परामर्शको विकल्प थिएन र ! कानुनले केही नबोल्ला, तर सामाजिक आचारसंहिताले त बोल्छ नि !
सत्तारुढ नेकपाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि ११ बुँदे आचार संहिता तयार पारेको छ । ‘सबै सदस्य जुटेर पारिवारिक बैठक गर्नुपर्ने,दिनभर गर्नुपर्ने घरको कामको कार्य विभाजन गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारो कामको जिम्मा आफूले लिनुपर्ने, परिवारका सदस्य र अरुसँग बोलिने भाषा मर्यादित, सरल र मिठासपूर्ण हुनुपर्ने, कसैलाई पनि हेलाहोचो, एकारान्त तथा तँ नभन्ने, समाजवादी संस्कृतिको आधार नै सामूहिक जीवन प्रणाली हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्ने’जस्ता बुँदा आचार संहितामा छन् ।
अध्यक्षद्वयको हस्ताक्षरका साथ जारी आचारसंहितामा नेकपाले महिला हिंसा वा छुवाछुतपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा पार्टीबाट निष्कास नगर्ने र जन प्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार बन्न बन्देज लगाउने भनिएको छ ।
तर, आचारसंहिता जारी भएसँगै पुरुषका लागि महिलाले उच्च पद अपमानजनक ढंगले त्याग गर्नुप¥यो । अध्यक्षद्वयले हिंसाविरुद्ध पार्टी लगाउने भन्दाभन्दै काभ्रे छत्रवास– ५ का अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिररहेका सापकोटालाई सभामुख छान्नुभयो ।
हुन त सापकोटाले अपहरण गरेर हत्या गरिएका भनिएका लामालाई आफूले नचिनेको र उनको नाम पनि नसुनेको,त्यस्ता द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि‘ यस्ता मुद्दाकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित गर्नेभए मलाई र गृहमन्त्री बादललाई पनि आरोप लागेको छ’ भन्नुभएको छ ।
यसबीच उहाँले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँचहजारको जिम्मा पनि लिनुभएको छ । दुई पटक मन्त्री बनिसकेका सापकोटाको राजनीतिक उचाइ र अनुभवलाई पुष्टि गर्ने आधार भने धेरै छन् ।
विफल भएको शान्तिवार्तामा महरा नेतृत्वको माओवादी टोलीका एक सदस्यसमेत रहेका सापकोटा गत पुस २७ गते नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका कारण मात्र यस पदका लागि योग्य हुनुभएको होइन, नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले सो पदमा उम्मेदवारी नदिएर सिंगो संघीय प्रतिनिधि सभाबाटै सर्वसम्मत उम्मेदवारका रुपमा योग्य बनाइएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।
यसअघि नै २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक निर्वाचन क्षेत्रनम्बर १ का जनताले उहाँलाई योग्य प्रमाणित गरिदिएका छन् । सापकोटा साविकको सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट संविधानसभामा दुई पटक विजयी भइसक्नु भएको छ ।
सभामुख बन्न संविधानले सांसद हुनुपर्ने योग्यता किटान गरेको छ । हरेक सांसद सभामुखका लागि योग्य हुन्छन् । सापकोटा अयोग्य हुने कुनै कानुनी आधार छैन । तर, राज्यका तीन मध्ये एक प्रमुख अंग व्यवस्थापिकाको प्रमुखजस्तो गरिमामय पदकालागि हतार नगर्नुभएको भए सार्वजनिक व्यक्तित्वले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको सम्मान हुने थियो ।
दुवै जनआन्दोलनमा सक्रिय नागरिक समाजका अगुवा सुबोध प्याकुरेल भन्नुहुन्छ, ‘मृतककी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा रिपोर्ट दिइरहन आदेश गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत ख्याल गर्दै अग्नि सापकोटाले पद लिन हतार गर्नुहुने थिएन ।’ सत्तासीन नेकपाले नै उच्चआदर्श व्यवहार नदेखाए अरुले के गर्लान्, प्याकुरेलको प्रश्न छ ।