सरकारमा जान राजपाको सर्त

उपसभामुख दिए लिन्छौं : महतो



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई मन्त्रालय खाली राख्नुभएको छ। सरकार र राजपाबीच भएको सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो।

मधेसी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी अगाडि बढाउनुभएको छ। दुईबुँदे सहमतिअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा नेकपा र राजपाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भागवण्डा गर्ने सहमति भएको थियो।

राजपाले सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय नलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाली रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई दिनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी सरकारले गरेको छ। तर, सरकारमा सहभागी हुन राजपाले सर्त अगाडि सारेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन, झुट्टा मुद्दा फिर्तालगायतको माग सम्बोधन भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि सम्भावना छैन, सरकारमा सहभागी हुन पटक–पटक आग्रह भएको छ, तर मुद्दा सम्बोधन नभई सरकारमा जाने अवस्था नै छैन।’

समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले राजपासँग दुईबुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको बाटो खुलाएको थियो। सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने बारेमा राजपाभित्र पनि विवाद शुरु भएको छ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरू भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष महतोसहितका नेताहरू तत्काल सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

पार्टी नेतृत्वबीच विवाद देखिएपछि पार्टीका केही युवा नेताहरूले लिखित रूपमा नै शीर्ष नेतृत्वलाई सम्बोधन गरेर सरकारमा सहभागी नहुन दबाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको अडान दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ। राजपाले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर राजपाभित्र दुई धार देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि सरकार र राजपाबीच छलफल हुने भएको छ।

राजपा सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाबाटै दुई मन्त्री थप्ने गृहकार्यसमेत अगाडि बढेको बालुवाटार स्र्रोतले बतायो।

राजपाले सरकारमा जान सर्त राखे पनि उपसभामुख पाएको अवस्थामा भने लिने भएको छ। राजपाका अध्यक्ष महतोले भन्नुभयो– ‘उपसभामुख संवैधानिक पद हो, उपसभामुख दिनेबारेमा सरकारले अझैसम्म कुनै संकेत गरेको छैन, पाएको अवस्थामा राजपाले उपसभामुख लिन्छ।’

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख आफूले पाउनुपर्ने माग नेकपासँग गरेको छ। नेकपाले कांग्रेसलाई भन्दा पनि उपसभामुख राजपालाई दिने संकेत गरेको छ।

माघ १२ गते सभामुख चयनको औपचारिक घोषणा भएसँगै उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने विषयमा नेकपाले निर्णय लिने बताइएको छ।

सरकार र राजपाबीच दुईबुँदे सहमति भएसँगै समाजवादी र राजपाबीच हुने भनिएको पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको छ। समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेर आएको अवस्थामा पार्टी एकीकरण हुने घोषणा गरेको राजपा नै नेकपासँग सहकार्य अगाडि बढाएपछि दुई दलबीच एकताका लागि संवाद हुन सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्