विकास भट्टराई, काठमाडौं।
बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको कार्यविरुद्ध आदेश जारी गर्न ठेकेदारको मागलाई बुधबार उच्च अदालत, पाटनले अस्वीकार गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर र जगत्बहादुर थापाको संयुक्त इजलासले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरिदिएको हो।
विकास निर्माणको कार्य गर्न सरकारसँग ठेक्का लिने तर समयमा त्यसलाई पूरा नगर्ने प्रबृत्ति भएका ठेकेदारहरू उच्च अदालतको सो आदेशले निरुत्साही हुने स्वयम् अदालतका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
सर्लाही जिल्लाका एक खोलामा दुईवटा पुल बनाउन भैरव कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७२ सालमा सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य थालनी गर्ने र १८ महिनाभित्र दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख थियो।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम भैरव कन्स्ट्रक्सनले काम थालनी गरेको भए पनि पछि सम्झौता अवधि थप गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको थियो।
ठेकेदारद्वारा काम थालनी गरेको ११ महिनापछि खाल्डो खन्दा बालुवा झर्न थालेका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको दाबी लिइएको थियो।
ठेकेदारको मागलाई सरकारले अस्वीकार गरी उसले बैंकमा राखेको धरौटी रकम पनि जफत गरेको थियो। ठेकेदारले बैंकमा २० लाख रुपियाँ धरौटी राखेको थियो। अदालतले ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेपछि सो रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय वैध ठहर भएको छ।
उक्त रकम जफत गरिएपछि सरकारको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै सो रकम फुकुवा गर्न माग गर्दै ठेकेदारद्वारा उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरिएको थियो।
मुद्दामा दिइएको जिम्मेवारीलाई आफूले पूरा गर्न प्रयत्न गर्दागर्दै पनि प्राकृतिक प्रकोप परी समयावधि बढाउन आवश्यक परेको उल्लेख गरिएको थियो।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो मागलाई अस्वीकार गरी ग्यारेन्टी रकम पनि जफत गरेको गुनासो मुद्दामा गरिएको थियो।उच्च अदालतले ठेक्का पाउनेले झन्डै एक वर्षपछि त्यस्तो गुनासो गरेको विश्वास योग्य नभएको ठहर गरेको छ।
यदि त्यस्तो अवस्था परेको भए ठेक्का पाउने बेलैमा उपचार खोज्नका लागि अदालतमा आउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अदालतबाट आज (बुधबार) भएको आदेशले काम नगर्ने ठेकेदारलाई झस्काएको हुनपर्छ। यस्तो आदेश जनताको पक्षमा रहेको छ।’