सूचना प्रविधि विधेयकका अव्यावहारिक प्रावधान हटाउन माग



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन तथा गैर सरकारी संस्था महासंघको संयुक्त आयोजनामा सूचना प्रविधि विधेयक र नागरिकको सावल विषयमा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा तीनै संस्था लगायत सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्ने बताउँदै तिनलाई सच्याउनु पर्ने र नसच्चिएसम्म पत्रकार महासंघ पछाडी नहट्ने बताउनु भयो।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सरकारले विधेयकहरू ल्याउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग संवाद र सहकार्य गरेर मात्रै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कानून आवश्यक छ भन्दैमा नागरिकको अधिकार कटौती हुने कानून मान्य नहुने पनि बताउनु भयो।

विधेयकमा सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएकोमा त्यो संविधानको धारा १२८ ले न्याय निरुपणको अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई दिएकाले सो प्रावधान संविधानको विरुद्ध रहेको बताउनु भयो।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले अहिले सरकारले लगातार विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा सम्पूर्ण नागरिक समाज त्यसकोविरुद्ध एकजुट हुनु पर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भन्दै यो आन्दोलन जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि भएकाले जनताको जीत हुने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विधेयकमाथि टिप्पणी राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोेख्रेलले सरकारले सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो।

त्यसै गरी नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले लोकतान्त्रिक सरकारले ल्याएका विधेयकहरू जनताको आवाजलाई बन्द गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका देखिएको बताउनु भयो।

त्यसै गरी गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले विगतका आन्दोलनमा साथै लडेका नागरिक शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल खानेपानी उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सबै क्षेत्रमा ल्याइँदै गरेका कानूनहरू नियन्त्रणमुखी देखिएकाले त्यसका विरुद्ध एकजुट भएर लाग्नुपर्ने र त्यसका लागि पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासंघ जस्ता संस्थाहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले यो विधेयकले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार लगायतमाथि प्रहार गरेकाले यसमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्