विकास भट्टराई, काठमाडौं।
सूर्य नेपाल प्रालि र अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको कर विवाद मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी चढेको सङ्ख्या मंगलबार ५८ पटक पुगेको छ।सूर्य नेपालले आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको करमा चित्त नबुझाई १२ थान रिट निवेदन दायर गरेको पनि १२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।
ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा गैरकानुनी तरिका अपनाएको सूर्य नेपालले आरोप लगाएको छ। २०५९ सालदेखि लगाएको करमा चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै सूर्य नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको हो।
मंगलबार ती विवादमा सुनुवाइ भए पनि अन्त्यमा सम्बन्धित निकायबाट पुनः फाइल मगाइयो।ती विवाद विभिन्न मितिमा विभिन्न इजलासमा परेका भए पनि धेरैजसो त्यसको पालो नआएर सुनुवाइ हुनसकेको छैन। सुनुवाइका लागि ५८ पटक पेसी चढेको भए पनि २० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी जनिएको छ।
पक्ष तथा विपक्षीले ती विवादको सुनुवाइ स्थगित गरेको सङ्ख्या आठ छ। सुनुवाइ भएर आदेश गरेको सङ्ख्या ६ र हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा तीनपटक परेको छ। ५८ पटक पेसीमा चढेको भए पनि अन्य विभिन्न कारणले विवादले अन्तिम निकास पाउन सकेको छैन।
ठूला करदाता कार्यालयसमेतले आफूलाई बढी कर लगाएको उल्लेख गर्दै सूर्य नेपालले पहिलोपटक २०६४ साल भदौ २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। अन्तिमपटक २०६६ माघ २१ मा दर्ता गरेको हो। यसबीचमा सूर्य नेपालले अन्य १० थान रिट निवेदन दायर गरिसकेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा गैरकानुनी तरिका अपनाएको सूर्य नेपालले आरोप लगाएको छ। २०५९ सालदेखि लगाएको करमा चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै सूर्य नेपालले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेको हो।
ती विवादको सुनुवाइका लागि पेस भएका इजलासका न्यायाधीशमध्ये लगभग २२ जनाले त अवकाश नै पाइसकेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, रामकुमारप्रसाद साह, गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, बलराम केसी, भरतबहादुर कार्की, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्यायलगायतकाले अवकाश पाइसकेका छन्।
मंगलबारभन्दा अघि बसेको इजलासले सूर्य नेपालसँग सम्बन्धित फाइल पठाउन ठूला करदाता कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको थियो। आदेशमा आर्थिक वर्ष २०५९/०६०, २०६४/०६५ र २०६५/०६६ को कर निर्धारण गरेको सक्कल फाइल पठाउन भनिएको थियो। सो आदेशबमोजिम पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको फाइल आएको भए पनि २०५९/०६० को फाइल भने पठाइएको थिएन।
मंगलबारको इजलासले अघिल्लो आदेशबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/०६० फाइल पनि पठाउन आदेश दिएको हो। आदेशपछि अव ५९ पटक पेसीमा चढ्ने निश्चित भएको छ। सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार यी रिट निवेदनमा करोडौं रुपियाँको विवाद देखिएको छ।
विवाद छिनोफानो गर्न समय लाग्नुको कारणमध्ये मगाइएको फाइल समयमा नआएकाले पनि एक भएको ती कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।
सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दालाई छिटो टुङ्गो लगाउने भनी रणनीति बनाएको भए पनि १२ वर्षदेखि छिनोफानो हुन नसकेका यस्ता रिट निवेदनले चुनौती दिएका सो अदालतका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। सूर्य नेपालको यी रिट निवेदनहरू सबैभन्दा पुरानो भएको बताइएको छ।