नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका क्रममा भएको अवरोध हटाउनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अग्रसर देखिएका छन्।
आयोजनाको उदीपुर (लमजुङ)–मार्कीचोक (तनहुँ) खण्डअन्तर्गत गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ का बासिन्दाले रुट परिवर्तन माग गर्दै प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेपछि भट्टराई र घिसिङले पहल शुरू गरेका हुन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुरुमा मस्र्याङदी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन तयार गरेको थियो। तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यहाँ लाइन निर्माण गरिएमा पालुङटार एयरपोर्टमा विमान उडान र अवतरण गर्न नसकिने बताएपछि रुट परिवर्तन गरिएको थियो।
त्यसपछि स्थानीयबासीले एक वर्षदेखि निर्माण गर्न अवरोध गरेका छन्।प्राधिकरणले एयरपोर्ट एवं प्रस्तावित स्मार्ट पालुङटार सिटीलाई असर नपर्ने र सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी वस्ती र जंगलको बीचबाट प्रसारण लाइनको नयाँ रुट तय भएको भन्दै स्थानीयलाई सहमत गराउने प्रयास गरेको छ।
लमजुङको गरमबेंशीबाट पालुङटार नगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ हुँदै मार्कीचोकतर्फ जाने ३७ किलोमिटर लाइनको गरमबेंशी– पालुङटार ५ दशमलब ६ किलोमिटर खण्डमा १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर, पालुङटारका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइन बस्तीबाट छिराउन खोजिएको भन्दै रुटमा असहमति जनाउँदै आएका छन्। लमजुङमा पर्ने टावर निर्माणको शुरू भएको छ।
‘गेम चेन्जर आयोजना’ को रुपमा निर्माण शुरू भएको आयोजनामा अवरोध उत्पन्न भएपछि गोरखाका सांसद चुडामणि खड्काको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भएको छ।
समितिमा त्यस क्षेत्रका प्रदेश सभाका सांसद, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, शहरी विकास मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि रहेका छन्।
पूर्व प्रधामन्त्रीसमेत रहेनु भएका प्रभावित क्षेत्र गोरखा–२ का सांसद डा.बाबुराम भट्टराई, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले आयोजनाका प्रस्तावित रुटबारे पालुङटारमा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्दै अवरोध हटाउन पहल गरेका छन्।
पालुङटार विमानस्थल चल्न व्यवधान नहुने र स्थानीयलाई पनि कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्ने डा. भट्टराईले बताउनुभयो। ‘प्राविधिक दृष्टिकोणमा सम्भव भएमा रुटको अरू विकल्पबारे पनि अध्ययन गरौं, सम्भव नै नहुने देखिएमा अहिले प्रस्ताव गरिएको रुटबाट पुग्ने क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ सोचौं,’ अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो–‘तर मासु पनि खाने रगत पनि नबगाउने भनेजस्तो विकास पनि चाहिने तर आफ्नो भने केही नगुमाउने भन्ने हुँदैन, यसो भन्न थाल्यौं भने यहाँ आएको विकास पनि गुमाउन सक्छौं त्यसैले थोरै गुमाएर धेरै लाभ लिने गरी अगाडि बढौं।’
त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राजनीतिक फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि सामाजिक र वातावरणीय क्षति काम हुने गरी विस्तृत रूपमा प्राविधिक अध्ययन गरी रुट तय गरिएकाले निर्माणमा सहयोग गरिदिन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो।
‘एयरपोर्ट नचाहिने हो भने मस्र्याङदी नदीको किनारै किनार लैजाँदा धेरै सजिलो र टावर पनि कम बनाउनुपर्छ, त्यहाँबाट लैजाँदा एयरपोर्ट या प्रसारण लाइनमध्ये एक छोड्नुपर्ने देखिएपछि दुवै सञ्चालन हुन सक्ने विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरी अहिलेको रुट नै उत्कृष्ट प्राविधिक विकल्पको रुपमा तय गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘तत्काल यो लाइनको निर्माण गर्न सकिएन भने मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्यत् प्रवाह गर्न नसकी अबौं रुपियाँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्था छ, त्यसैले विकास विरोधी पनि होइन तर मेरो जग्गाबाट लाइन लैजान दिन्न भन्नु भएन, अहिले तय गरिएको रुटबाटै अझै कम क्षति हुने गरी लाइन निर्माण गरिने छ।’
विद्युत् प्रसारण लाइनको रुट जताबाट लगे पनि स्मार्ट सिटीलाई कुनै असर नपर्ने र स्मार्ट सिटीको अपहरण नहुने प्रष्ट पार्दै शहरी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सरिता मास्केले स्मार्ट सिटीलाई धेरै विद्युत्को आवश्यक पर्ने भएकाले लाइनलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक कृष्णप्रसाद पौडेलले पालुङटार एयरपोर्टलाई सञ्चालनमा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षबाट स्तारोन्नति गर्न लागिएको जानकारी दिंँदै मस्र्याङ्दी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माण गरिएमा एयरपोर्ट चलाउन नसकिने प्रष्ट पार्नुभयो।
पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कँडेलले विकास नरोकिने र जनतालाई पनि कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मनाङको धारापानीबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनमा पुगेर टुंगिने छ।
आयोजनाले धारापानी, खुदी, उदीपुर र न्यू भरतपुर २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनको निर्माण गर्ने छ। युरोपेली लगानी बैंकको ९ करोड अमेरिकी डलर सहुलित ऋणमा आयोजना निर्माण शुरू भएको हो। यो एक वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।