मेयर र उपमेयरको विवादले न्यायिक समिति बनेन 

नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको झन्डै दुई  वर्ष नेकपा र कांग्रेसबीच कुरा नमिल्दा न्यायिक समिति बन्न सकेको थिएन भने पछिल्लो समयमा नेकपाले आफ्नो तर्फबाट सदस्य दिए पनि प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा असमझदारी बढेपछि न्यायिक समिति बनेको छैन।

 उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुनुपर्ने न्यायिक समितिले स्थानीय तहभित्रका साँधसिमाना, पारिवारिक तथा सामाजिक झैझगडा, बाटोघाटोका विवादलगायत समस्या निरूपण गर्ने काम गर्दछ।

एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका मेयर रामचन्द्र जोशी र उपमेयर सिता काफ्ले लामिछानेका बीचमा बोलचाल समेत बन्द रहेको अवस्थामा न्यायिक समिति बनाउन चासो नदिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

नगरपालिकामा लेखा, विधायन र न्यायिक समिति संवैधानिक भएकोले कानुनको परिधिभित्रै रहेर समिति बनाउन सहमत भएको नेकपाका सदस्य बताउँछन।  नगरपालिकाको प्रवक्ता, विधायन, लेखा, सुशासनलगायतका अरू समितिका संयोजकसहित बहुमत सदस्य आफ्ना दलको नबनाए न्यायिक समिति गठन गर्न नदिने अडान नेकपाका सदस्यको छ ।

अरुमा उहाँहरूले मागे बमोजिमका सदस्य तोकेका छौं ।’ नगरप्रमुख र उपप्रमुखकै चासो कम हुँदा संवैधानिक समिति गठन हुन नसकेको उनको आरोप छ । गएको नगरपरिषद्बाट न्यायिक समिति गठन गर्न नेकपाका तर्फबाट सदस्य प्रस्ताव गरे पनि प्रमुख रामचन्द्र जोशीले एजेण्डा नै राख्न नमानेको नेकपाको आरोप छ।

तर प्रमुख र उपप्रमुखहरू भने नेकपाका कारण समिति नबनेको भन्न पछि पर्दैनन्। कुस्माका १४ मध्ये ५ वडा कांग्रेस र ९ वडामा नेकपाका अध्यक्ष विजयी भएका छन् । २४ कार्यपालिका सदस्यमध्ये ७ नेपाली कांग्रेस र बाँकी सबै नेकपाका छन्। यस्तो अवस्थामा नेकपाको सहमतिविना नगरपालिकाले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन।

नेकपाको बहुमत रहेको नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसबाट विजयी छन्। नगरप्रमुख र उपप्रमुख भने न्यायिक समितिको गठन नहुनुमा नेकपा नै दोषी रहेको बताउँछन  ‘न्यायिक समिति बनाउने हो भने प्रवक्ता हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उहाँहरूको कुरा हो,’ नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले भन्नुभयो  ‘हरेक मिटिङमा मैले गर्नसम्म गरेको छु । बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्छन । तपाईंहरूकै सदस्य राख्नुस् भन्दा पनि मान्नुभएको छैन ।