इन्डो प्यासिफिक रणनीति र नेपाल



हिजोआज शक्तिशाली राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूले इन्डो प्यासिफिक भन्ने शब्दलाई बढी उच्चारण गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि यो शब्दले ठूलै बहस निम्त्याएको छ। दोस्रो विश्व युद्धपश्चात्को शीतयुद्ध कालीन विश्वमा सोभियत रुस र उसका घटकहरूलाई निश्चित घेरामा राख्न तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले कन्टेन्मेन्ट नीति लागू गरेका थिए।

आजभोलि पनि सोही घटनालाई सम्झाउने गरी चीन घेराउ नीतिमा इन्डो प्यासिफिक एक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपालको जिओ स्ट्राटेजिक महत्वका कारणले यसलाई पनि यस राणनीतिमा जबरजस्ती घिसार्दै लगेको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति के हो, यसको नेपालमा के महत्व छ ? भन्ने तमाम प्रश्नहरू अहिले नेपालसामु बोझ बनेर उत्रिएका छन्। इन्डो प्यासिफिक अर्थात् यस शब्दलाई कहिलेकाहीँ इन्डो वेस्ट प्यासिफिक अथवा इन्डो प्यासिफिक एसिया पनि भन्ने गरिन्छ।

यो पृथ्वीको एक जैवभौगोलिक क्षेत्र हो। यसले हिन्द महासागरको उष्ण पानी, मध्य तथा पश्चिमी प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र र यी दुई विशाल जल क्षेत्रलाई जोड्ने इन्डोनेसियाको समग्र क्षेत्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्दछ। खास गरी यस क्षेत्रले दक्षिण–पूर्वी एसियादेखि दक्षिण एसिया तथा पूर्वी अफ्रिका र दक्षिणमा अस्ट्रेलियासम्मको समग्र जल तथा स्थल क्षेत्र र त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसंख्यालाई जनाउँछ। अमेरिकाको लागि यो शब्दले मनोवैज्ञानिक मूल्य बोकेको छ।

एसियालाई प्रशान्त महासागरसम्म जोड्ने पहिल्यैदेखि प्रचलित शब्द हो एसिया प्रशान्त। तर यस शब्दलाई अब अमेरिका परिवर्तन गर्न चाहन्छ। एसियामा चीनको दबदबा बढ्दै जानाले एसिया प्रशान्त भन्ने शब्दले चीनको प्रभुत्वलाई अझ बढी महत्व दिने र अमेरिकाको महत्व घटाउने भन्ने अमेरिकी मानसिकता रहेको पाइन्छ।

त्यसैले एसिया प्रशान्तको स्थानमा अब इन्डो प्यासिफिक भन्नेतर्फ अमेरिकनको बढी रुचि देखिएको छ। त्यसैले अमेरिकाले यस शब्दलाई धेरै नै प्रचारप्रसारमा ल्याएको छ। व्यापारिक विज्ञापनको शैलीमा दिनानुदिन यस शब्दको मार्केटिङ चलिरहेको छ। अमेरिकाको प्रतिरक्षा विभागले जुन १, २०१९ मा एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो।

उक्त रिपोर्टमा इन्डो प्यासिफिक रणानीतिलाई अमेरिकाको उक्त विभागको प्रमुख प्राथमिकताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टले अमेरिका एक प्रशान्त क्षेत्रको देश भएको र उसको यस इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूसँगको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा वैचारिक अन्तरसम्बन्धका कारणले अमेरिका यी क्षेत्रका मित्रहरूसँग गहिरो सम्बन्ध राखेको र राख्न चाहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त रिपोर्टमा चीनका नीतिहरूको प्रस्ट शब्दमा आलोचना गरिएको छ। यस क्षेत्रको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको र यस जलक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी विश्व अर्डरको स्थापना गर्ने प्रयास भएको अमेरिकाको बुझाइ छ। स्पष्ट शब्दमा नै त्यस रिपोर्टले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी गणतन्त्र चीनले यस क्षेत्रको विश्वव्यापी स्वतन्त्र नाभिगेसन अधिकारको मान्यतालाई आँच आउने गरी सैनिक अभ्यासहरू बढाउँदै लगेको र अन्य साना देशहरूको अर्थतन्त्रलाई कब्जा गर्दै नयाँ विश्व व्यवस्थातर्फ लैजान खोजेको जनाएको छ।

यसको अर्थ चीन यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै जाँदा अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत व्यवस्थामा संकट आएको देख्न थालेको पाइन्छ। यस क्षेत्रका देशहरूमा चीनको लगानी बढ्दै जानु, चिनियाँ सैन्य अभ्यास बढ्नुजस्ता गतिविधि अमेरिकाको लागि प्रत्यक्ष चुनौती रहेको अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार गरेको छ।

त्यसैले एसिया प्यासिफिकको स्थानमा अब अमेरिका इन्डो प्यासिफिक शब्द प्रयोग गर्दै चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्ने प्रयास गर्दै छ। उक्त रिपोर्टले अगाडि भनेको छ कि अमेरिकाको भविष्यका लागि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र नै एकमात्र महत्वको क्षेत्र हो।

अमेरिकाको पश्चिम तटबाट फैलिएर इन्डियाको पश्चिम तटसम्म फैलिएको यो क्षेत्र संसारको सर्वाधिक जनसंख्याको देश चीन, सर्वाधिक ठूलो लोकतन्त्र भएको देश भारत र सर्वाधिक ठूलो मुस्लिम जनसंख्याको देश इन्डोनेसियाको क्षेत्र पनि हो। संसारको १० ठूला सैन्य शक्तिमध्ये ७ शक्तिहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछन्।

अमेरिका, चीन, रुस, उत्तर कोरिया, भारत र पाकिस्तान परमाणु शक्ति सम्पन्न छन्। संसारका १० अधिक व्यस्त सामुद्रिक बन्दरगाहमध्ये ९ वटा बन्दरगाह यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। संसारको कुल सामुद्रिक व्यापारमध्ये ६० प्रतिशत व्यापार यसै क्षेत्रबाट हुने गरेको छ। दक्षिण चीन सागरबाट मात्रै संसारको एक तिहाइ जहाज सयर गर्छन्।

हवाई, क्याफिोर्निया, वासिङ्टन, ओरेगन र अलस्का अमेरिकाका प्यासिफिक क्षेत्रमा पर्ने ५ वटा राज्य हुन्। त्यसैले अमेरिकाको यस क्षेत्रमा ठूलो रणनीतिक चाख रहेको छ। उक्त रिपोर्टले भारतलाई रणनीतिक पार्टनरका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

२०१७ मा मोदीको अमेरिका भ्रमणका समयमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको विकास, शान्ति र स्थायित्वका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीका बीचमा सहमति कायम भएको कुरा उल्लेख गरियो। भारतको अमेरिकासँगको गठबन्धनले चीनलाई यस क्षेत्रमा रोक्ने मनसाय राखेको भए तापनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कहीँ–कतै चीनको विरुद्धमा बोलेको देखिँदैन।

अमेरिकाले स्पष्टरूपमा चीनलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको उद्घोषण गरे पनि भारतले प्रत्यक्षरूपमा त्यसलाई चीनको विरुद्धमा हुने भन्ने कुरालाई नकार्दै वा कम महत्व दिँदै आएको छ।

यस क्षेत्रमा भारत परम्परागत शक्ति हो। उसले क्वाडमार्फत जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँग पनि एक रणनीतिक गठबन्धन कायम गरेको छ। तर उसले चीनको प्रत्यक्ष विरोध गरेको देखिँदैन। यसमा भारतीय कूटनीति अत्यन्त चलाख देखिएको छ।

पछि भारतले इन्डो प्यासिफिकलाई कहिल्यै पनि रणनीतिका रूपमा नलिने र यसलाई सीमित देशहरूको एक क्लबका रूपमा पनि नलिने विचार व्यक्त गरेको छ। यसलाई न त कुनै क्षेत्रलाई दमन गर्ने औजारका रूपमा नै लिइनेछ। यसलाई कुनै पनि देशविरुद्धको रणनीतिका रूपमा नलिइने स्पष्ट पारेको छ।

यसलाई भारतले विशुद्ध भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा लिने विचार व्यक्त गरेकाले भारतले चीनका विरुद्धमा यसको प्रयोग नहुने आश्वस्तता तुल्याउन प्रयास गरेको देखिन्छ। अर्थात् चीनको विरुद्धमा गई अमेरिकाको एक आज्ञापालकका रूपमा भारत नरहने विचार भारतबाट बेला–बेलामा आउने गरेको छ।

हालै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पियोको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले इन्डो प्यासिफिक कसैको विरुद्धमा होइन बरु यो केही विशेष काममा लागि हो र त्यो भनेको क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व, समृद्धि र नियमको प्रवद्र्धन गर्नु हो भन्ने विचार राखेबाट भारतले यस रणनीतिबाट चीन घेराउ गर्ने अमेरिकी रणनीतिको प्रत्यक्ष मोहोरा बन्न अस्वीकार गर्दै आएको अवस्था देखिन्छ।

अर्थात् भारत यो रणनीतिलाई चीनका विरुद्धमा रहेको देख्छ र बारम्बार चीनलाई फकाउने प्रयास गर्दै छ। यसै बीचमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टबाट प्रकाशित रिपोर्टमा नेपाललाई पनि उक्त रणनीतिमा समेटिएको उल्लेख गरेको छ।

नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका बोलाउनु र रिपोर्टमा नेपाल पर्नुले नेपाललाई पनि यस रणनीतिमा अमेरिकाले लपेट्दै गरेको देखिन्छ। तथापि नेपालले भने मौखिक नै भए पनि नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार नरहेको उल्लेख गर्देै आएको छ।

आजको विश्वमा चीनलाई पन्छाएर अमेरिकाको पक्षमा मात्र लाग्नु ठूलो दोष हुनेछ। गुण र दोषका आधारमा मात्र नेपालजस्ता संवेदनशील देशले आफ्नो राष्ट्रियता जोगाउन सक्नेछन्। मुलुकको अस्तित्वका लागि असल छिमेकी आवश्यक हुन्छ।

हाम्रा निकट छिमेकीहरू निकै कम छन्। यिनै छिमेकीलाई चिढ्याएर नेपालले सम्मद्धि र सार्वभौमिक समानता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले नेपालले होसियारीसाथ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु जरुरी छ।

– निरञ्जन खड्का,
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्