निर्माणाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकार ऐन–कानून निर्माणलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ । कुनै पनि ऐन–कानून भनेको समयसापेक्ष परिर्वतन हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक कदमका रूपमा लिनुपर्दछ ।
तर, झण्डै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारले बनाएको एकपछि अर्को ऐन विवादित बनिरहेको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । आखिर अहिले प्रस्तावित ऐनहरू एकपछि अर्को किन विवादित बनेका छन्?
अहिले सबैतिरबाट यही प्रश्न उठिरहेको छ । विवादको कुरा गर्दा अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक निकै चर्चामा छन् । कुनै पनि कानून बनाइनुको उद्देश्य खराब अभ्यासलाई हटाउनु र नियमनकारी संरचना बनाउनु हो ।
तर अहिले चर्चामा रहेका विधेयकहरू नागरिकका अधिकारलाई संकुचन गरिएका र दण्डनीय प्रावधानहरूलाई बढाएका कारण विवादमा छन् । त्यसो त स्वतन्त्रताको हक र लेख्ने–बोल्ने अधिकार भनेको मनपरी गर्ने अधिकार होइन । यसको प्रयोगमा अनेक विकृति विसंगतिहरू नदेखिएका पनि होइनन् ।
अहिले चर्चामा आइरहेका विधेयकहरू न अहिलेको कानुनको दोष एवम् समस्या हटाउने हिसाबले आएका छन्, न त साबिकको व्यवस्थाभन्दा अझ राम्रो बनाउने मनसायले आएका देखिन्छन् । अहिलेको अभ्यासमा भए–गरेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्ने आवरणमा अझै नियन्त्रित गर्ने हिसाबले आएको प्रतीत हुन्छ ।
विधेयकले क्रमशः नियन्त्रित समाज वा भएका अधिकारलाई संकुचित गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हुनेगरेको छ । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने मनसायले मस्यौदा गरिएका ती विधेयक विवादमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न निरन्तर उठ्दै गएको छ ।
विधेयक निर्माणमा पारदर्शिताको नीति अवलम्बन नगर्दा सरकार विवादै विवादमा फस्ने गरेको छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा पारदर्शिता र खुलापनका साथ ल्याउनु पथ्र्यो । तर सरकारले त्यो बाटो नअपनाएकोमा उसको आलोचना भइरहेको छ ।
कुनै पनि ऐन निर्माणमा त्यसका सरोकारवाला, सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिने विषय कानून निर्माणको प्रक्रियासंगै जोडिएको विषय हो । तर सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी विधेयक तयार गर्ने गरेकाले हरेक विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ ।
विधेयकहरू विवादमा पर्नुका विभिन्न कारणहरूमा एकल निर्णयबाट अघि बढ्ने प्रवृत्ति, विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श नै नगर्ने सोच र कर्मचारीको मात्रै भर पर्नेलगायतका कारणहरु प्रमुख छन् । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने, त्यसमा जनताको भावना प्रतिविम्वित गर्ने हो ।
तर अहिले आम जनतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महशुस हुने गरी कानुन बन्नसकेका छैनन् । यसले गर्दा विधायकको भूमिकामाथि बेलाबखत प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा बृहत् छलफल र सहभागितामा विधेयक बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जति ढिला हुन्छ, सरकारले आलोचना पनि त्यहीअनुरूप सहनुपर्ने निश्चित छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको सरकार आलोचित भएको देख्ने रहर कसैलाई छैन, यस सत्यप्रति अख्तियारवाला पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ ।