प्रदेश–१ सरकारले सार्वजनिकस्थल र त्यसवरपरका क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ।
२०६८ सालमै सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन बने पनि सरकारका तीन निकाय स्वास्थ्य, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका बीच समन्वय नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको अवस्थामा प्रदेश–१ ले सोही ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य कामको थालनी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा तोकिएका सार्वजनिकस्थलबाट कम्तीमा सय मिटरभित्रका कुनै पनि स्थानबाट सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिकस्थल तोकिदिने व्यवस्था छ।
तोकिएको परिधिभित्रका निजी घर तथा पसलबाट समेत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गराउन नपाउने प्रावधान छ। तर, ऐन जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकामा एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेको अवस्थामा प्रदेश–१ ले निर्णय गर्नु सराहनीय कुरा हो।
प्रदेश–१ सरकारले आउँदो फागुन १ गतेदेखि ऐनको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिसकेको जनाएको छ। यसका लागि सरकारले सरोकारवाला तथा विशेषज्ञहरूसित छलफल, परामर्श तथा सुझाव संकलनको काम शुरू गरेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो।
अब प्रदेश–१ ले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा कसैले उल्लंघन गरेको पाइएमा कारबाही गर्नका लागि अनुगमनलाई समेत तीव्र गतिमा अघि बढाउने योजना बनाउनु प्रशंसनीय कार्य हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा जनसहभागिता अभिवृद्धिका लागि सचेतना कार्यक्रम अघि बढाएको थियो।
सुर्तीजन्य पदार्थ तथा जंकफुडको प्रयोगमा समेत कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका विद्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। बाल स्वास्थ्यमा असर पर्ने खाद्यवस्तुको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन भनिएको छ। ऐन कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ। संस्थागत विद्यालयहरूले पनि ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन–२०६८ कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विद्यालयहरूलाई समेत सक्रिय बनाउन मोरङ प्याप्सनले प्रतिबद्धता जनाएको छ।